दाङमा बढ्दो बालविवाह, न्यायमा पहुँच कमजोर, अधिकांश मिलापत्र

---

घोराही, ३० साउन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकि एक बालिकालाई बालविवाह गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत दाङमा २०७५ पुस ९ गते उजुरी पर्यो । घटना बारे अदालतले जानकारी लिने र प्रमाण जुटाउने काम थालनी गर्यो । अभियोग दावी अनुसारको प्रमाणका आधारमा जिल्ला अदालतले २०७७ मंसिर २८ गते अभियोग दावी पुग्ने भन्दै अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्दै सजायको फैसला गर्यो ।

सोही वर्ष माघ २७ गते तुलसीपुरकै अर्का एक बालिकालाई बालविवाह गरेको अभियोगमा दुई जनाले मुद्दा हाले । अदालतले मिसिल प्रमाणका आधारमा कानुनी प्रकृया अघि बढायो । तर, बालविवाहमा आंशिक दावी पुग्ने फैसला २०७७ साउन १९ गते गर्यो ।

२०७६ बैशाख ३० गते गढवाकी एक बालिकालाई बालविवाह गरेको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले छानबिन प्रकृया अघि बढायो । तर, प्रमाण कमजोर भएको र माग दावी नपुग्ने भन्दै सोही वर्षको माघ ७ गते फैसला गर्यो । २०७७ जेठ २५ गते तुलसीपुरकि एक बालिकालाई बालविवाह गरेको अभियोगमा दुई जनाको नाममा उजुरी पर्यो । अदालतले सबै कानुनि प्रकृया अनुसार काम अघि बढायो । तर, माग दावी गरिएको मुद्दामा प्रमाण कमजोर भएको जनाउँदै अदालतले फैसला केटाको पक्षमा गर्यो ।

२०७९ फागसन १४ गते घोराहीकी एक बालिकालाई बालविवाह गराएको अभियोगमा ६ जना विरुद्ध मुद्दा पर्यो । तर, अदालतले विविध कारण जनाउदै धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । गत वर्षको चैतमा बंगलाचुलीकी एक बालिकालाई बालविवाह गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै अदालतसम्म मुद्दा पुग्यो । अदालतले दुवै पक्षको बयान लिने र कानुनी प्रकृया अघि बढाउने काम जारी राखेको छ । विवाह गरेका दुवैको उमेर २० वर्ष नपुगेको हुँदा अलग रहने गरि धरौटीमा छाडिएको जिल्ला अदालत दाङका श्रेष्तेदार हिरण्यप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।

मुलुकमा मुलुकी फौजदारी तथा देवानी संहिता २०७४ जारी भएयता जिल्ला अदालत दाङमा हालसम्म बालविवाहका १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये झण्डै आधा भन्दा धेरै मुद्दामा पीडकले विभिन्न प्रलोभन र दवावमा पारेर प्रमाण कमजोर बनाउनेदेखि बयान फेर्न लगाउने काम हुँदा बालविवाह पनि माग दावी नपुग्ने भन्दै पीडक भनिएकाकै पक्षमा फैसला भएको छ ।

दाङमा दर्ता भएको १९ मुद्दा मध्ये माग दावी पुगेर बालविवाह नै गरेको भन्दै जम्मा ६ वटा मुद्दा सदर भएको छ । जसमा ६ बालिकाले मात्रै न्याय पाएको देखिन्छ भने उनीहरूलाई परिवारमा पुनर्मिलन गराउने र पीडकलाई कानुन अनुसार सजाय भएको छ । बालविवाहको आंशिक दावी पुग्ने २ वटा मुद्दामा फैसला भएको छ । त्यसमा १ जना तुलसीपुरका र १ जना घोराहीका रहेका छन् ।
अदालतमा माग दावी नपुगेको भन्दै ११ जनालाई सफाई दिईएको छ ।

दावी अनुसार मुद्दा परेपनि धेरै बालविवाहका मुद्दामा अन्ततः पीडित भनिएकाले सफाई पाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ । बालविवाह समुदायमा भित्रभित्रै अत्यधिक हुने गरेको छ । तर, सबै बालविवाहका मुद्दा घटनाका धेरै जसो मुद्धा अदालतमा पुगेका छन् । त्यसका लागि अदालती प्रकृया भईरहेको जिल्ला अदालत दाङले जनाएको छ । घटना अनुसार बालविवाह सम्बन्धी मुद्धामा पीडितले बयान फेर्ने परिपाटी पनि बढ्दै गएको पाईएको छ ।

पीडितले न्याय पाउनुको साटो अनेकन दबाब दिएर, प्रलोधन देखाएर अदालतमा बयान फेर्न लगाउने क्रम बढ्दै जाँदा प्रमाणका आधारमा गरिने कानूनी न्याय निरुपणमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ बढ्दै गएको देखिएको हो । अदालतमा परेका जाहेरी, मिसिलमा संलग्न कागजात तथा प्रहरी प्रतिवेदन केलाउँदा समाजका तह तप्काको दबाबसँग जुध्न नसकेर बालिका र उनका परिवार बाध्य भई बयान फेर्ने गरेको घटना पनि थुप्रै रहेको देखिन्छ ।

बालविवाह भएकै हो भन्ने सबुद प्रमाणका आधारमा अदालत पुगेपछि बयान फेर्न बाध्य हुनुका पछाडि थुप्रै कारण रहेको जिल्ला अदालत दाङका श्रेष्तेदार हिरण्यप्रसाद भण्डारीको भनाई छ । एक अधिवक्ताका अनुसार, पीडित बालिका र उनका परिवार निम्न आय भएका, कानुनी ज्ञान कम भएका पहुने र चारैतिरबाट मिल्नकै लागि दबाब आउने हुँदा समाजमा आफ्नो छबि बचाउन बाध्यतामा परेर बयान फेर्ने गरेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई प्रलोभनमा पार्ने र बयानफेर्न बाध्य बनाउने गरिएको अध्ययनले बताउँछ ।

पीडितहरू बयान बदल्नुपर्ने बाध्यतामा कसरी पुग्छन् भन्ने पक्षलाई इजलासले वास्ता नगर्दा पनि पीडित नै दण्डित हुने अवस्था आउने गरेको छ । १६ वर्षीया किशोरीलाई विवाह गर्छु भनी १७ वर्षीय किशोरले ललाइफकाई २०७५ चैतदेखि २०७६ जेठसम्म घोराही १० नारायणपुरमा कोठामा राखेर बलात्कार गरेको भन्दै पीडितकी आमाले प्रहरीमा जाहेरी दिनुभयो । अदालतले आरोपी किशोरलाई पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृहमा पठायो । तर, पीडित बालिका र आमाले बयान फेर्न बाध्य भए । केटाले फोन गरी छोरीलाई सताउने गरेकाले त्यसबाट छुटकारा पाउन जाहेरी दिएको आमाको भनाई छ ।

तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीशले २०७६ असोज ८ मा अभियुक्त किशोरलाई सफाइ दिंदै जाहेरीवाला महिलालाई १५ दिन कैद र ५ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गर्नुभयोे । जाहेरवालाबाट आरोपित बालकलाई १५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराई पाउनेसमेत फैसला भयो । फैसलामा भनिएको छ, ’जबर्जस्ती करणीजस्तो मुद्दामा आरोपित भई बालक बिरानो ठाउँमा बस्नु सामान्य होइन । नाबालकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण गराउन उद्धत जाहेरवाला महिलालाई कैद र जरिवानाको सजाय हुने ठहर्छ ।

ती महिला भने आफन्तको दबाबपछि छोरीको भविष्य हेरेर बयान फेर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । भोलि बलात्कृत महिला भनेर समाजमा झन् हेला हुन्छ भनेर धेरैले तर्साए, केटा पक्ष मात्र होइन, हाम्रै आफन्तले उल्टै बेइज्जत हुन्छ भनेर डर देखाए । कसैले साथ दिएनन् त्यसैले बाध्य भएर बयान फेरेको उहाँको भनाई छ ।

बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा हल्का रूपमा जाहेरी दिएर कसैको चरित्र हत्या गर्ने र राज्यको स्रोतसाधन तथा समयको बर्बादी गराउने प्रवृत्ति बढेपछि कारबाहीको फैसला हुने गरेको न्यायाधीश कृपासुर कार्की बताउनुहुन्छ । बलात्कार भएको भनेर जाहेरी दिने र पछि आवेशमा जाहेरी दिएको हुँ भन्ने बयान गरेपछि जाहेरवालालाई नै कैद र जरिवाना हुने गरेका घटना पनि छन् ।

बयान फेरेकै कारण कारबाही भोगेका बालिकाहरू भने यस्तो कारबाहीले आफूहरूलाई थप अन्याय भएको बताउने गरेका छन् । जानी जानी प्रहरीलाई झूटो विवरण उपलब्ध गराउने वा साँचो बोल्ने शपथ खाएर अदालतमा झूटो बकपत्र गर्ने जस्ता कार्य अपराध रहेको श्रेष्तेदार भण्डारीले बताउनुभयो ।

उसो त, जिल्ला अदालतमा परेका बालविवाह मुद्दाका बारेमा कानुनले निर्दिष्ट गरेका अधिकारमा रही न्याय निरुपण गर्ने काम गर्दै आएको बताउनुभयो । सकेसम्म अदालतसम्म न्यायका लागि कोही पनि आउन नपरोस् भनेर सचेतनाका कार्यक्रम बृहत् रुपमा लैजान र कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बीरबहादुर वलीका अनुसार, आफन्त, चिनेजानेकाहरुबाट धेरै जसो बालविवाहका घटना हुने गरेको छ । यसैगरी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले पनि यस प्रकारका घटना हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यस खालका घटना न्यूनीकरणका लागि अभिभावक, परिवार, समाज नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।