नेपालको जटिल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य : चुनौती र अवसर
कालीबहादुर घर्तीमगर
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । जहाँ देश विभिन्न आन्तरिक र बाह्य समस्याहरुको सामना गर्दैछ । सत्तामा रहेका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धनसँगै सरकार चलिरहेको छ, जसले नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा प्रगति गर्ने आशा राखेको छ ।
यद्यपि, यी दलहरुको आन्तरिक संघर्ष र विचारधारात्मक भिन्नताले गर्दा गठबन्धनमा समय–समयमा टकराव देखा पर्छ । नेपालका प्रमुख दलहरुले आपसमा सहकार्यको प्रयास गरेका छन्, तर विभिन्न दृष्टिकोण र प्राथमिकताले गर्दा बिचमा मतभेद उत्पन्न हुँदै गएका छन् । खासगरी, प्रदेशहरुमा अधिकारको वितरण र स्थानीय सरकारको शक्तिको विषयमा विवादहरु उब्जिएका छन्, जसले राजनीतिक वातावरणलाई थप जटिल बनाएको छ । यस्ता भिन्नताहरुको समाधान गर्नु पर्ने आवश्यकता अझै महसुस भइरहेको छ ।
नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया एक प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ । सङ्घीय संरचनामा अधिकारको बाँडफाँटका क्रममा केन्द्र र प्रदेश सरकार बिच असहमतिहरु बढिरहेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा, संविधानले सुनिश्चित गरेको शक्तिको सही वितरण र उपयोगमा गम्भीर समस्याहरु देखिएका छन् । केन्द्रले प्रदेश सरकारहरुको अधिकार हनन गर्ने कार्यलाई न्यूनतम बनाउने प्रयत्न गरे पनि, प्रदेश सरकारहरुले आफ्ना अधिकारहरुको रक्षा गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक अडचनहरु उत्पन्न भइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरुको आन्तरिक असंतुष्टि र केही जनसमूहहरुको अधिकारको मागले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता पनि उच्च रहेको छ । यसका साथै, संविधानको कार्यान्वयनको दौरान देखिएका कानूनी र प्रशासनिक अडचनहरुले राष्ट्रको प्रगतिको गति थामिरहेको छ । सङ्घीय शासनको सन्दर्भमा, जनताको अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि थप प्रयासहरुको आवश्यकता छ ।
नेपालको राजनीतिमा अहिलेको स्थिति निश्चित रुपमा संकटपूर्ण छ, तर यसको बिचमा केही अवसरहरु पनि रहेका छन् । देशको विकासका लागि आवश्यक संरचनात्मक र सामाजिक सुधारका अवसरहरु खुलिरहेका छन् । समावेशी शासन र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको दिशामा जनताले बढी सक्रियता देखाएका छन् । महिलाहरु, अल्पसंख्यक समुदाय र पिछडिएका वर्गहरुको लागि अवसर सिर्जना गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरुको पहल आवश्यक छ ।
समावेशी शासनको कुरा गर्दा, जनजाति, दलित, महिला, मधेसी समुदाय र अन्य अल्पसंख्यकहरुको समावेशिता प्रमुख मुद्धा बनेको छ । यी समुदायहरुका अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबद्ध रहन आवश्यक छ । विशेष गरी, युवा पिढद्रीको सक्रियता र सहभागिता नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नयाँ ऊर्जा र गतिशीलता ल्याउन सक्छ । यसका लागि, राजनीतिक दलहरुले युवाहरुलाई सशक्त बनाउने, रोजगार सृजन गर्ने र सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा जोड दिनु पर्नेछ ।
नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार र प्रशासनिक असुविधाहरुले पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । यद्यपि, सरकारका केही सुधारका प्रयासहरुले नागरिकहरुको विश्वास बढाउने काम गरेको छ, तर यी प्रयासहरुको कार्यान्वयनमा ढिलाई र असहयोगले समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ । राजनीतिक दलहरुको भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु, प्रशासनिक स्तरमा अक्षमता र अनियमितताहरुले देशको विकासको गति ढिलो पारेको छ ।
भ्रष्टाचार र अन्य कानूनी अनियमिततिहरुको कारण, देशको आर्थिक संकट र बेरोजगारी समस्यामा अझै सुधार आउन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरु बिचको असहमति र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण नेपालले समग्र राष्ट्रको विकासमा आवश्यक गति प्राप्त गर्न सकेको छैन । यी समस्याहरुको समाधान बिना, नेपालको समग्र प्रगति र समृद्धि असम्भव हुनेछ ।
नेपालको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न, सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुले एकजुट भएर समन्वय र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । राजनीतिक एकता र सहकार्यका साथसाथै, देशको लागि दीर्घकालीन योजनाहरुको आवश्यकताको पनि महसुस भइरहेको छ । केवल तत्कालीन र अस्थायी समस्यामा ध्यान नदिइ दीर्घकालीन विकास र राष्ट्र निर्माणका विषयमा विचार गर्न आवश्यक छ । यसमा, राजनीतिक दलहरुले सबैलाई समावेश गर्ने र सशक्त बनाउने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । अबको आवश्यकता भनेको यस्ता विधिहरु अपनाउनु हो जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको अधिकार, न्यायिक स्वतन्त्रता र प्रशासनिक क्षमता सुधार गर्न मद्दत पुर्याओस् ।
अन्ततः, नेपालको राजनीतिक भविष्य समृद्धिको लागि केवल एकतामा निर्भर रहनेछ । गठबन्धनको स्थायित्व र सशक्त नेतृत्वको माध्यमबाट देशले आवश्यक सामाजिक र आर्थिक सुधार हासिल गर्न सक्नेछ । यद्यपि, यसका लागि राजनीतिक दलहरुलाई अन्तरदृष्टि, दीर्घकालिक योजना र राजनीतिक एकता कायम गर्न महत्वपूर्ण कदम चाल्नु पर्नेछ । यदि राजनीतिक दलहरुले समझदारी र सहकार्यका साथ अघि बढ्न सक्नेछन् भने नेपालले समग्र राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्न सक्छ ।