न्याय सम्पादनमा सहज बन्दै डिजिटल प्रविधि
रञ्जिता अधिकारी
दाङ, ४ फागुन । दाङकाे तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का दुई दाजुभाइको बिचमा जग्गाको विषयमा विवाद भयो । दाजुले तुलसीपुरको न्यायीक समितिमा एसएमएसमार्फत निवेदन दिए । दुवै भाइलाई एसएमएसमार्फत न्यायीक समितिले छलफलका लागि बोलायो । दुईभाइ मध्येको एक भाइले जग्गा रोक्का राखेकाले विवाद उत्पन्न भएको थियो । विवादित दुवै पक्षलाई बोलाई न्यायीक समितिमा छलफल गरियो । जग्गा फुकुवा गर्न दुवै जनामा सहमती भएपछि दुवैको जीत हुने किसिमले आगामी दिनमा विवाद नगर्ने कागज गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कानूनी मामिला शाखा प्रमुख लक्ष्मी रानाले जानकारी दिनुभयो । उपमहानगरपालिकाले प्रविधि प्रयोग गरेर सेवा दिँदा छिटो छरितो र सहज भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ ।
तुुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ की एकजना महिलालाई घर परिवारका सदस्यले इज्जत अनुसार खानलाउन नदिएको कारणले आफूसंगै बस्न नसक्ने कारण देखाइ तुलसीपुर उपमहानगरपालिको न्यायीक समितिमा उजुरी दिनुभयो । न्यायीक समितिले उहाँ र उहाँको परिवारलाई कुराकानी बुझ्नका लागि न्यायीक समितिमा बोलायो । त्यहाँ दुवै पक्षको बिचमा पहिलो चरणको छलफलमा कुनै निष्कर्ष निस्किएन । दोस्रो चरणको छलफलमा बोलाउँदा एसएमएसबाट खवर गरियो र दुवै जनाको जीत हुने गरि विवाद किनारा लगाइयो । पालिकामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग भएका कारण छिटोछरितो न्याय पाएको उहाँले बताउनुभयो ।
पालिकाको न्यायीक समितिमा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा जिम्मेवारी सरी आएका ९० वटा मुद्धा थिए । यस आर्थिक वर्षमा २६ मुद्धा दर्ता भएकोमा ८ वटा मिलापत्र भैसकेका छन् । १८ वटा प्रकृयामा रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले जानकारी दिनुभयो । डाटा प्रणालीबाट कामगर्दा दोहोरिनेको संख्या कम भएकाले मुद्धा छिटो किनारा लागेको छ । तथ्याङ्क राख्न सजिलो भएको छ । न्याय सम्पादनमा डाटा प्रणालीले सकारात्मक प्रभाव पारेको उहाँले बताउनुभयो । न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्दै जाँदा नागरिकको यसप्रति विश्वास पनि बढेको छ । पछिल्लो समय पीडितको उजुरी अनलाइनबाट लिने गरेकाले उजुरी गर्न वडा वा पालिकामा आउनुपर्ने झन्झट कम भएको छ । समय र खर्चको बचत हुने भएपछि नागरिक खुशी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २०७८ बैशाख १० गते तथ्याङ्क ऐन जारी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेटमा व्यवस्थापन गरेर प्रविधियुक्त पालिका बनाउने अभियानको तयारी पूरा गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्काले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा, पञ्जिकरण, योजना बजेटमा डिजिटल प्रणाली सुरु भएपछि गलत तथ्याङ्क दिएर सेवा सुविधा लिने प्रवृत्ति पूर्णरुपमा बन्द भएको छ । सूत्र प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि योजनाकाे बजेट पछिबाट थप गर्ने प्रवृत्ति बन्द भएको छ । पालिकाको पूर्ण जनसांख्यीक विवरणसमेत रहेको छ । आगामी दिनमा नगरबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका सेवालाई अनलाइन प्रविधिमा रुपान्तरण गरिन थालेको छ । एकिकृत तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अभिलेख व्यवस्थापन तथा सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउदै लगेको छ । पालिकाको वडा नम्बर ६ बाट सेवा आरम्भ गरिएको छ भने अन्य वडाहरुले पनि परिक्षण गरिरहेका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई ‘पेपरलेस’ उपमहानगर बनाउने नीति अनुरुप वडा नम्बर ६ बाट ई–सिफारिसको काम सुरू भएको छ । अब नागरिकले आफूलाई आवश्यक परेका कुनै पनि कागजात अनलाईनमा प्रक्रिया पूरा गरेपछि मोबाईलबाट सजिलै प्राप्त गर्न सकिने वडाध्यक्ष दुजमान भण्डारीले बताउनुभयो । ‘इ सिफारिस सेवाका लागि मोबाईलको प्ले स्टोरमा गएर तुलसीपुर एसएमएस एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर सेवा लिन सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सेवाग्राहीले आफूलाई आवश्यक परेका पञ्जिकरण (जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ, मृत्यु दर्ता) बाहेकका सबै सेवा अनलाइनबाट लिन सक्छन् ।’
यो सेवाले पालिकालाई पेपरलेस बनाउने अभियानलाई सहयोग पुग्ने वडा अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सविन केसीले ई–सिफारिस सेवा लिन सबैभन्दा पहिला मोवाइल एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने र डाउनलोड गरेर रजिष्ट्रेशन गरिसकेपछि चाहिएको सिफारिस लिन आवश्यक कागजात अपलोड गरेर निवेदन दिन सकिने बताउनुभयो । सूचना प्रविधि अधिकृत केसीले तत्कालका लागि वडाबाट प्रदान गरिने ३४ प्रकारका सिफारिस अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उता, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्वर ४ की रामेश्वरी सिंहले मोबाइल एपका सहायताले वडा र पालिकाको गतिविधि थाहा पाउने गरेको बताउनुभयो । पालिकामा न्यायीक समितिले अनलाइनबाट निवेदन लिन र सूचना प्रवाह गर्न थालेपछि सजिलो भएको बताउनुभयो । पालिकाका सबै कार्यक्रमका बारेमा मोबाइल एपबाट थाहा पाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रविधिमैत्री पालिका भएपछि अब घरमै बसेर सबै कुराको सेवा लिन सजिलो भएको उहाँको भनाइ छ ।
शुद्धोधन गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले परेको उजुरी उपरको विवाद किनारा लगाउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा आठ वटा विवाद दर्ता भएको पालिका उपाध्यक्ष शान्तादेवी ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । न्यायीक समितिमा आउने उजुरीका निवेदन अनलाइनबाट लिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
शुद्धोदन गाउँपालिका सूचना प्रविधि अधिकृत इश्वरी न्यौपानेका अनुसार द एसिया फाउन्डेसन नेपाल अन्तर्गत “विकासका लागि तथ्याङ्क” परियोजना, बेलायत सरकारको सहयोगमा संचालित कार्यक्रमले इ–सिफारिसका लागि सहयोग गरेकोले पालिकामा काम गर्न सहज भएको छ । सानो निवेदन दिन पनि वडामा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । पहिले पालिकामा आउँदा प्रत्येक शाखामा जानुपर्ने झन्झट रहेकोमा अहिले सबै शाखालाई समेटेर काम गरेकाले सजिलो भएको छ । सबै शाखाको आइडि बनाएर एकिकृत सूचना व्यवस्था प्रणालीबाट काम गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
शुद्धोदन गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालले डिजिटल कार्यक्रममा इ–सिफारिसलाई सुरुवात गरेको जानकारी दिनुभयो । पेपरलेस अभियान चलाएर काम अगाडि बढाएको भन्दै पालिकाको सातै वटा वडाको तथ्याङ्क लिएर नागरिक समाज वुद्धिजीवीलाई राखेर छलफल गरेको बताउनुभयो । डिजिटल सेवाको लागि सबै वडामा स्वयम्सेवक नियुक्ति गरेर काम अगाडि बढाएको र प्रविधिको समय भएकाले प्रविधिमैत्री पालिका बनाउन थालिएको उहाँले बताउनुभयो । देश विदेशमा रहेका नागरिकलाई सेवा दिने उद्देश्यले काम सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ । आइडिएमएस लागु भएपछि काम गर्न धेरै सजिलो भएको अध्यक्ष बस्यालले बताउनुभयो ।
द एशिया फाउन्डेशनका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख गोविन्द बस्नेतले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाले सेवालाई स्मार्ट बनाउने उद्देश्यले डिजिटल हाजिरी, मोवाइल एप, इ–सिफारिस, वेबसाइट निर्माण, कम्प्युटर र इन्टरनेटको प्रयोगलगायत काम अगाडि बढाएको बताउनुभयो । डिजिटल प्रविधिबाट काम गरेमा सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो र भरपर्दो तरिकाले सेवा प्रदान गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । देशभरका सबै पालिकालाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नसके जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यक्षमतामा समेत वृद्धि हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
कानून व्यवसायी अर्जुन अधिकारीले पालिकाबाट दिईने न्याय सेवालाई प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाएमा सेवा लिन र दिन छिटो छरितो हुने बताउनुभयो । सेवालाई प्रविधिसँग जोड्दा पारदर्शीता, सुशासन कायम गर्नसमेत मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ छ । तथ्याङ्क र प्रमाणलाई आधार मानेर योजना निर्माण गर्ने र वास्तविक र लक्षित समुदायसम्म सेवा पु¥याउन सहज हुने उहाँको धारणा छ ।