निर्वाचनको मिति तोकिएपछि जनप्रतिनिधिको दिनगन्ती शुरु, कामको समिक्षा
घोराही २५, माघ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुन आज मंगलबारसहित अब ९५ दिन मात्र बाँकी छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन एक चरणमा बैशाख ३० गते गर्ने निर्णय गरेसँगै जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने दिनगन्ती शुरु भएको छ । आगामी जेठको ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएपछि सरकारलाई निर्वाचन मिति तोक्न व्यापक दवाव परेको थियो ।
जस अनुसार सबै दलका प्रमुख, निर्वाचन आयोग लगायतसँगको छलफल र परामर्शपछि सरकारले सोमबार बैशाख अन्तिममा निर्वाचन गर्ने मिति तय गरेको हो । २०७४ मा निर्वाचित भई कार्यकाल पूरा गर्दै गरेका जनप्रतिनिधिका लागि आफ्नो कार्यकालमा गरेका कामको समिक्षासँगै उपलब्धीका बारेमा चर्चा गर्ने बेला आएको छ ।
स्थानीयतालाई प्राथमिकतामा राख्दै विनियोजन गरेका बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, पालिकाबासीहरुको अपेक्षा र पाएका उपलब्धीका बारेमा अहिले पालिकाहरुमा समिक्षात्मक छलफल पनि हुन थालेका छन् । दाङका केही पालिकाले आफुले जनप्रतिनिधि भएर जिम्मेवारी सम्हालेयता गरेका कामहरु सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । गढवा गाउँपालिकाले केहीदिन अघि मात्रै वितेको साढे चार वर्षमा भएका कामको प्रगति विवरणसहित प्राप्त गरिएका उपलब्धी सार्वजनिक गर्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले गढवा गाउँपालिकाले पालिकाबासीहरुको अपेक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सवालमा आफुहरु सफल भएको दावी गर्दै तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए।
मुलुक संघीयतामा गएपछि संस्थापक जनप्रतिनिधिका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका सबै जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै आफुले गरेका कामको फेहरिस्त बनाउन व्यस्त हुन थालेका छन् । नागरिक स्तरबाट जनप्रतिनिधि भएपछि के–के काम भयो भनी सोधपुछ गर्ने, कामको जिम्मेवारी दिएका पालिकाबासीको आकांक्षा पूरा गर्न अबको बाँकी समय भरपूर उपयोग गर्न तल्लीन हुन थालेका हुन् ।
नीति, कार्यक्रम र बजेटको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषणसहित अबको बाँकी कार्यभारलाई जनमुखी बनाउने गरी अघि बढेको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीको भनाई छ । ‘आफु निर्वाचित हुँदै गर्दा नगरबासीसँग गरेको वाचा र आश्वासन सबै पूरा भए भन्न त सकिँदैन, पूरा हुन नसक्नुमा विविध कारण छन् । तर, यो अवधिमा हामीले जनताको पक्षमा धेरै काम गर्न सफल भयोँ भन्नेमा विश्वस्त छौँ,’ उनले भने ‘अब बाँकी रहेको समय पनि नगरबासीहरुको सर्वोपरी हीतमा समर्पित गर्नेछौँ ।’
संविधानले तीन तहको सरकार हुने भने पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गरिरहेको उनको गुनासो छ । ‘मुलुक संघीय संरचनामा गईसक्दा पनि हिजो गाविस र नगरपालिकाको काम स्थानीय विकास मन्त्रालयले हेरे जस्तो संघीय मामिला मन्त्रालय हावी भएको हुँदा आफुले नागरिकले अपेक्षा गरेजस्तै धेरै काम गर्न नसकेका हौँ,’ नगरप्रमुख चौधरीले भने, ‘संघीयताको अभ्यासमा भने हामी सफल भएका छौँ, भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
यस्तै, तुलसीपुर उपमाहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले पनि देशको संविधानको जगमा रही स्थानीय सरकार स्थापना भएपनि यो आफैमा स्वायत्त बन्न नसकेको तर्क गरे । पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधिका रुपमा काम गर्दा शुन्यबाट थालनी गरेपनि यो अवधिमा उपमहानगरमा धेरै काम गर्न सम्भव भएको उनको भनाई छ । नगर प्रमुख पाण्डेले भने, ‘संविधान अनुसार हामी स्थानीय सरकार हो भने प्रदेशमा हाम्रो सम्पर्क विन्दु मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुनुपर्छ । तर, भनाई र गराईमा धेरै कुराको तालमेल नमिल्दा स्थानीय सरकारले भने जस्तो गति लिन सकेनन् ।’
लमही नगरपालिकाका नगरप्रमुख कुलबहादुर केसीले पनि आफु जनप्रतिनिधि भएर जिम्मेवारी सम्हालेयता सो क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन सम्भव भएको दावी गर्छन्। आफुहरु सपथ ग्रहण गरेर कुर्सीमा बसेदेखि नै दिनगन्ती शुरु भएको बताउँदै उनले अब जिम्मेवारीको उत्तरार्धमा आईपुग्दा कामको समिक्षा गर्ने बेला भएको बताए। आफुहरुले गरेका काम नगरबासीले आँखाले देख्न सक्ने गरी गरेपनि संघीय सरकारले केही क्षेत्रमा अधिकार विकेन्द्रित नगर्दा अनेकन समस्या झेल्नुपरेको बताए।
‘माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहको हुने भनेर संविधानमा लेखिए पनि ’संघमा शिक्षा ऐन नआएसम्म स्थानीय शिक्षा ऐन नबनाउनू’ भनिएको छ, यसले कक्षा ८ सम्मको अधिकारमात्रै दिएर स्थानीय सरकारलाई अपूरो बनाएको छ,’ नगरप्रमुख केसीले भने । यो पाँच वर्षको अवधिमा नेपालको ईतिहासमै पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास स्वरुप आफुहरु होमिँदा स्थानीय सरकार संचालन ऐनको जगमा टेकेर पालिकाको आफ्नै ऐन, कानून, कार्यविधि बनाउन सफल भएको बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकार संचालनको मुख्य मेरुदण्डका रुपमा आधार तय गर्न हामी सफल भएका छौँ, यो बीचमा हामीले नागरिकका असिमित चाहना र आवश्यकता सम्बोधन गर्न कोशिस गर्योँ यसले हामीलाई नागरिक र सरकार बीचको सम्पर्ककर्ताको रुपमा पनि उभ्यायो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले भने।
स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार सूचीको बारेमा स्थानीय सरकार आफैंले कानून बनाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले साझा अधिकार सूचीको लागि मात्रै कानून बनाए हुने भएपनि संघ र प्रदेश कानून कतिपय अवस्थामा बाझिएकाले काम गर्न सकस परेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए। बितेको साढे चार वर्ष आफुहरुको सिकाईसँगै वर्षौँदेखिको नागरिकको विकासप्रतिको भोक मेटाउन निकै मेहनत गर्नु परेको उनले बताए। तर, पालिकाले खुलेर काम गर्न प्रदेश र संघीय कानुन बाधक बन्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘हामीले काम गर्ने भनेर संविधानले भनिदिएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै नभए पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता हो, तर काम गर्दै जाँदा धेरै कुरामा बाधा अड्चन पनि आयो’, गाउँपालिका अध्यक्ष सुवेदीले भने।
जिल्ला अन्य पालिकाहरुले पनि संविधानको जगमा टेकेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार यो अवधिमा थुप्रै काम गर्न सफल भएको दावी गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष असार १० गते प्रस्तुत गरेका पालिकाको बजेटले पालिकाबासीको आवश्यकता र आकांक्षालाई सम्बोधनमा लगायो ।
पालिकाहरुमा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यलगायतका जनप्रतिनिधिहरुका लागि शुरुवातीका वर्ष सिकाईका रुपमा भएपनि बाँकी समय कार्यसम्पादनमा पोख्त हुँदै जनअपेक्षा पूरा गर्ने समयका रुपमा रह्यो । यो अवधिमा केही जनप्रतिनिधिले जनतासँगै बसेर खटेर काम गरे भने केहीले भनाई र गराईबीच तालमेल मिलाएनन् । अब कसले कहाँ कुन ढंगले काम गर्यो भन्ने निष्कर्ष आगामी बैशाख ३० गतेको निर्वाचनका माध्यमबाट नागरिकले मतपेटिका मार्फत दिनेछन् । त्यसैले अबको बाँकी समय जनताबाट निर्वाचिन जनप्रतिनिधिले जनताको हीतमा रहने समय र बजेट खर्च गर्नु लाग्नु पर्ने नागरिकहरुको धारणा छ ।