नेपालको संविधानमा महिलाको हक
बिष्णु गिरी ‘निश्चल’
पितृसतात्मक सोचका कारण महिलाहरू विभिन्न प्रकारका विभेद तथा हिंसाबाट पीडित छन् । राज्य संचालनमा महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा देशमा विधमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृदि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशि र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएको छ ।
नेपालमा जनता आफैले आफ्ना लागि संविधान बनाउने सपना २०७२ सालमा पुरा भएको छ । नेपालको संबैधानक इतिहासमा पहिलो पटक जनतालाई सार्वभौम रूपमा स्वीकारी जनता आफैले बनाएको परिवर्तनमुखी संविधान तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । संविधान राम्रो बन्नु मात्र सबैथोक होइन, कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ ।
नेपालको पहिलो लिखित कानुनको रूपमा वि.सं १९१० को मुलुकी ऐनालाई महिलाको विषयमा बोल्ने पहिलो कानुनको रूपमा लिइन्छ । राणाकालको अन्त्यतिर पहिलो संवैधानिक लिखितको रूपमा जारी भएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ ले प्रथम पटक सिमित मात्रामा नागरिकका आधारभुत मौलिक हक प्रदान गरियोत्यस पछि जारी भएका वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धि ऐन २००६, अन्तरिम शासन विधान २००७, बन्दीप्रत्यक्षिकरण सम्बम्धि ऐन २००८ र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ जस्ता केहिमहत्त्वपुर्ण कानुनद्वारा नागरिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९ ले लिंगको आधारमा भेदभाब नगरिने साथै वालिग मताधिकारको व्यवस्था गरी महिला अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनि संरक्षण दिने प्रयासको थालनी गरेको पाइन्छ । अन्तरिम संविधान २०६३ले महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी अन्तराष्ट्रिय अधिकारको मापदण्डलाई आत्मसात गरेको पाइन्छ ।
महिला पुरुष दुवैलाई राज्यद्वारा प्रदत्त हक अधिकार उपभोग गर्ने र समान रूपमा कानुनी संरक्षण प्राप्त हुने व्यवस्था नेपालको संविधान(२०७२) को धारा १८ मा छ । समानताको हक अन्तर्गत यस धाराको उपधारा (१) मा “सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने“, “कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित“नगरिने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी उपधारा (२) मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्थालगायत अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्थाले महिलालाई पुरुष सरह हरेक हक प्राप्तिमा समान बनाएको छ ।
महिलाको विशेष प्राकृतिक अवस्थाले गर्दा उनीहरूलाई केही विशेष प्रकारका हकहरू पुरुषलाई भन्दा छुट्टै रूपमा प्रदान गरिनु पर्छ। त्यसैले संविधानले महिला वर्गको हकलाई संविधानको मौलिक हक खण्डको धारा ३८ (२) मा “महिलाको हक“ अन्तर्गत “प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ“ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो बाहेक उक्त हकअन्तर्गत निम्न बमोजिमको हकहरूको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छः
(१)प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२)महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
(३)राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।
(४)महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(५) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । उक्त धारा ३८ (१) व्यवस्था लिङ्गको आधारमा महिलालाई भेदभाव नगर्ने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था हो । तर “समान वंशीय हक“ आफैँमा के हो भनेर नेपाली समाजमा प्रष्ट भइसकेको अवस्था छैन।
त्यसैगरी उपधारा (२) को व्यवस्थाले संवैधानिक रूपमा नै नेपालले महिला भएकै आधारमा महिला माथि कुनै भेदभाव नगरिने प्रत्याभूति गरेको छ तर हक हनन्बाट पुग्न गएको क्षतिको लागि भने “कानुन बमोजिम“ भन्ने व्यवस्थाले कमजोर तुल्याएको छ ।
उपधारा (४)अनुसार राज्यका सबै निकायमा “समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने“, र उपधारा (५) को “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने“ व्यवस्था, तथा उपधारा (६)को पारिवारिक मामला तथा पारिवारिक सम्बन्धमा पुरुष र महिलाबीचमा समान हुने हकको प्रत्याभूतिले मानव अधिकारका मान्य अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरेको देखिन्छ ।
धारा ३८ (२) मा व्यवस्था गरिएको प्रजनन हकको सम्बन्धमा भने यस पूर्वको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको महिलाको हक भन्दा संकुचित छ । महिलाको हकको सम्बन्धमा सो अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(२) मा “प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हक हुने“ भन्ने व्यवस्था थियो । यस प्रकार महिलाको प्रजनन सम्बन्धी हक यस संविधानले निरन्तरता दिएन ।
उक्त धारा ३८ को उपधारा (४) मा “राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने“ हकलाई महिला भएकै नाताले मात्र सहभागी हुन पाउने भन्दा पनि ती निकायमा सरिक हुन, नेतृत्व प्रदान गर्न चाहिने आवश्यक सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तर्फपनि राज्यले सोच्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा यस प्रकारको सहभागिता केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुग्छ ।
संवैधानिक रूपमा नै सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरिएकाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्ने छ । उपधारा (५) मा “महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने“ भन्ने व्यवस्था छ ।
तर कति वृद्धि गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ राज्यले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि जस्तो की शिक्षा, स्वास्थ्यमाथि गर्ने लगानीमा पनि धेरै निर्भर गर्दछ त्यसैले उपधारा (४) मा व्यवस्थित गरिएको समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने हक र उपधारा(५) को सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई राज्यको दायित्वको रूपमा लिइएमा मात्र यी व्यवस्थाको उद्देश्य हासिल हुन सक्छ ।
बिष्णु गिरी ‘निश्चल’अधिवक्ता हुन ।