सूचना लुकाउछन्, सार्वजनिक निकाय

---

दाङ, २४ असोज । दाङमा १० वटा स्थानिय पालिका र एक सय वटा वडा छन् । ती आफैमा सरकार हुन् । जिल्लामा प्रदेश तथा संघ मातहतका सरकारी कार्यालय पनि छन् । यो हेर्दा, जिल्लामा एक सय पचासको हाराहारीमा सरकारको मातहत रहेका कार्यालय वा निकाय छन् ।

तर ती कार्यालय, निकायबाट प्रवाह भएका सेवा, काम, अनुगमनको विषयका बारेमा कुनै सूचना माग गर्यो भने सहज रुपमा पाउन फलामको चिउरा चपाए जस्तै हुन्छ । केही ठाउँमा बाहेक प्राय सबै कार्यालय, निकायमा सहज सूचनाको पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको एक दशक नाघीसक्दा पनि त्यो व्यवहारिक कार्यान्वयनमा चूनौति देखिएको छ । सरोकारवालाको बेवास्ता, सर्वसाधारणमा त्यसबारेको अज्ञानता र कर्मचारीमा इच्छाशक्तिको कमीका कारण पनि ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेही प्रणालीको विकास गर्न विसं २०६४ मा छुट्टै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

विसं २०७२ मा जारी भएको संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको समेत गठन भएको छ । ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तीन तीन महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी स्वतः सार्वजनिकीकरण गरिने बाहेकका थप सूचना कसैलाई आवश्यक परेमा यस्ता सूचना प्रवाह गर्न प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । ऐनमा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको नाम, सम्र्पक ठेगाना, फोन नम्बर आम नागरिकले थाहापाउने गरी कार्यालयको सूचना पाटीमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कुनै पनि कार्यालयको फोकल पर्सनका रुपमा जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी नै सूचनाविहीन हुनु, सूचना दिन डराउनु, सूचनाका लागि कार्यालय प्रमुखकहाँ नै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहनु र सकेसम्म सूचना लुकाउन खोज्नु जस्ता व्यवहारका कारण ऐन कार्यान्वयन हुन चुनौति देखिएको पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले बताए । उनले भने, ‘आफैंले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सार्वजनिक सरोकारका सूचना सकेसम्म लुकाउने प्रवृत्ति र व्यवहार स्थानीय तहमा देखा परेको छ, यसो हुनुमा कार्यालय वा निकायमा केही न केही रहस्य पक्कै छ भन्ने दर्शाउँछ ।’

आमनागरिकको हैसियतमा सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा, गतिविधि, बजेट विवरण थाहापाउने अधिकार कानुनले सबैलाई दिएपनि कुनै विषयमा सूचना माग उपलब्ध गराउन भन्दै लिखित निवेदन दिएको महिनौ दिनसम्म पनि आनाकानी गर्ने, यो वा त्यो बहाना लगाउने, सूचनाको गहिराईमा पुग्नबाट रोक्न खोज्ने, किन चाहियो भन्ने जस्ता कुराले सार्वजनिक क्षेत्रका बारेमा आम जनताले सही सूचना पाउनबाट वञ्चित हुनु पर्ने अवस्था छ ।

जिल्ला अदालतमा अदालतको पूर्वाधार निर्माण गर्दा लागेको खर्च र हालको अवस्थाका बारे जानकारी पाउँ भन्दै लिखित निवदेनको डेढ महिना भई सक्दा पनि जानकारी पाउन सकिएको छैन । यस्तै, सडक कार्यालयमा दिएको लिखित निवेदनको अवस्था पनि अज्ञात बनेको छ । संचार माध्यमले सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने ठाउँका बारेमा सूचना माग गर्दा ती कार्यालहरुले विभिन्न बहाना बनाउने र सूचना दिन आनाकानी गर्नु आफैमा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको ठानिने अध्यक्ष केसीले बताए ।

स्थानीय तहको कुनै विषयमा सूचना माग गर्न जाँदा सूचना शाखाले सम्बन्धित शाखामा जाऊ भन्ने, शाखाले कार्यालय प्रमुखलाई भेट्न भन्ने अनि प्रमुखले जनप्रतिनिधिलाई देखाउँदै अलमलमा पार्ने प्रवृत्ति पनि छ । एऊटा कुनै विषयमा खोजमुलक जानकारी सार्वजनिक गर्न कुनै कार्यालयमा धाउँदा धाउँदा महिनौ बित्ने गरेका उदाहरण पनि आम संचारकर्मीलाई हुनुले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहको यस प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नभएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।

पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष बिपुल पोख्रेलले सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको बढीमा १५ दिनमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निकायमाथि उजुरी गर्न सकिने प्रावधान रहेको बताए ।

धेरैजसो कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएपनि सूचना लिन कार्यालय प्रमुखलाई नै भेट्नुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा पनि धेरैले प्रकृया झञ्झटिलो मान्दै बिचैमा सूचना माग गर्न छाड्ने गर्छन् । ऐनले जातीय, साम्प्रदायिक झगडा बढाउने, राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने सूचना सार्वजनिक गर्न नहुने र व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारलाई अतिक्रमण गर्न नहुने भनेको छ । यी सबै कुराबाहेकलाई आधार बनाएर सूचना माग गर्दा पनि ती कार्यालयले पटक पटक ताकेता गराउने गरेका उदाहरण जिल्लामा रहेका धेरै पत्रकारसँग अनुभव छ ।

जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारीको सम्र्पक ठेगानासहितको फ्लेक्स प्रिन्ट राखिएको छ । ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार तीन तीन महिनामा एकाध बाहेक धेरै कार्यालयले गतिविधि सार्वजनिक गर्दैनन् । त्यही सूचना अधिकारीको बारेमा जानकारी दिने बाहेक खासै अन्य कुरा सार्वजनिक भएको आफुले नपाएको नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा उपाध्यक्ष बसुन्धरा गौतमको अनुभव छ ।

दाङमा धेरै जसो सूचना अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएपनि सूचना आफूसँग नहुने भएकाले कार्यालय प्रमुखलाई नै भेट्न सुझाउने गर्छन् । सूचना अधिकारी आफ्नो कर्तव्यका बारेमा जानकार नहुने, सूचना दिएमा कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारीसँगका सम्बन्ध नराम्रो हुने डरले पन्छिन खोज्ने गरेका हुन् ।

प्रेस काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारीले सूचना माग गरेको विषयमा सम्बन्धित कार्यालयले सूचना दिन आनाकानी गर्नु र समयमा दिन ढिलाई गर्नुले सिंगो सूचनाको हक कार्यान्वयनमा धक्का पुग्ने बताउछन् । ‘सूचनाको अभिलेख राख्ने र माग्न आउनेलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने सूचना अधिकारीको दायित्व हो’ सदस्य अधिकारीले भने ‘सूचना उपलब्ध गराउँदा होईन बरु नगराउँदा ती कार्यालयमाथि कारबाही हुन्छ ।’

सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता कामय गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यून गर्न र सुशासन कायम गर्न सूचनाको हकमा भएका व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । यसका लागि आमनागरिक जागरुक र सरकारी अधिकारीमा इच्छाशक्ति तथा इमान्दारिताको खाँचो पर्ने हुँदा सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने सबै खालका गतिविधिलाई समयमै सही ढंगले सार्वजनिक गर्ने र कोही कसैले सूचना माग गरेमा उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङको भनाई छ ।

हिजो के भयो भन्दा पनि सुशासन कायम गर्न आफु र आफू मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिने भन्दै सही सूचनाको अभावमा नागरिकले कुनै पनि निकायमाथि औँला उठाउने काम गर्ने अवस्था आउन नदिन पहल गर्ने उनको भनाई छ ।