लुम्बिनीमा ७७.४७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
दाङ, ३२ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ७७.४७ प्रतिशत पुँजी गत खर्च गरेको छ । जुन चालुभन्दा करिब ६.४ प्रतिशत भन्दा धेरै पँुजीगत खर्च भएको हो । असार २५ सम्म चालुतर्फ ७१.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च ७७.४७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।
पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट रहेकोमा असार २५ सम्म १७ अर्ब ४० करोड ९८ लाख ३३ हजार २ सय १३ रुपैयाँ २६ पैसा खर्च भएको छ । यो खर्च रकम ७७.४७ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड १ लाख ६ हजार बजेट रहेकोमा १३ अर्ब १३ करोड ९७ लाख ८ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च ७१.०७ प्रतिशत हो ।
असार २५ सम्म प्रदेश सभाको जम्मा ६४.५१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७५.७० प्रतिशत र पुँजीगत ३०.६ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा ९०.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४.११ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ३७३ .१७ प्रतिशत भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जम्मा ११२.१० जसमा चालुतर्फ ११२.२ प्रतिशत र पुँजीगत ११५.०१४ खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा २.७० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ८२.३२ र पुँजीगत ९१.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयको ४०.७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३६.६४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसैगरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ७४.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७९.८२ र पँुजीगततर्फ ५६.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ८७.५९ प्रतिशत भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७६.५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८८.३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ३० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २० प्रतिशत र पुँजीगत ३७.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि तथा खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ५१.९२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालुतर्फ ९१.२९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६०.१० प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको ५३.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ५४.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५२.९० प्रतिशत खर्च भएको छ । वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको ७८.३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ७५.९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ०.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ७४.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७३.१९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७४. प्रतिशत खर्च भएको छ । पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको ७९.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५४.१५ प्रतिशत र पँुजीगततर्फ ८०.५० प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ७७.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७५.७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८२.७३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको ९१.०२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ८९.८६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९४.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरेर श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको ६०.१७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७२.२५ र पुँजीगततर्फ ३४.७९ खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको ५३.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५२.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५६.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
अर्थ विविध चालुतर्फ ६.२२ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तह निकासा जम्मा ९७.७७ प्रतिशत भएको छ । जुन चालु शीर्षकबाट भएको छ । स्थानीय तहमा चालु तथा पुँजीगत बजेट चालु शीर्षकबाट जाने गरेको छ । संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको थियो । तर त्यसको व्यावहारिकरुपमा भने कार्यान्वयन हुन सकेन । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु राम्रो नभएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । पुँजीगत बजेट खर्च नहुँदा बजारमा पैसा समेत नआउने भएकाले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने गरेको छ । विकासका निर्माणका काम गर्न समयमा स्थानीयहरु तहको निर्वाचन, निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलन, सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सामग्रीहरुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धलगायतका कारण पनि पुँजीगत खर्च कम भएको बताइएको छ ।
असारमा मात्रै ३२. ३७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च लुम्बिनी प्रदेशमा असारको २५ दिनमा पँुजीगत खर्च ३२ं.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेष्ठ मसान्तसम्म ४५.१० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । असारको २५ सम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ७७.४७ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी असारको महिनामा नै खर्च हँुदा यसको सदुपयोग नहुने बताइएको छ । यसले लामो समयसम्म विकासमा काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकासका काम गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखाउँछ ।
विगतका वर्षदेखि नै यस प्रकारको समस्या रहँदै आएको छ । यसलाई रोक्न विभिन्न प्रयास थालनी गरे पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । असारमा गरिने विकास झरीसँगै बगेर जाने गरेको छ । जसले गर्दा रकमको सही सदुपयोग हुँदैन । विकास निर्माणको काम भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तयमा आएर भुक्तानी लिने गर्नाले पनि असारमा धेरै खर्च भएको देखिने गरेको विकासे कार्यालयहरु बताउँछन् ।