बजेट खर्च कमजोर, जिल्लाको ३५ प्रतिशत बजेट फिर्ता

---

दाङ, ३ साउन । विकास बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि रोकिएन । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयकै तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्ष विकास बजेट खर्च गर्ने पद्धति थप कमजोर भएको छ । यसो हुनुलाई अधिकारीहरुले सरकार परिवर्तनको मुख्य कारण भनेका छन् । यद्यपि सरकार परिवर्तनले ब्युरोक्रेसीलाई प्रभावित पार्न नहुने विकास विज्ञहरुको भनाइ छ ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीको भनाइ छ । पुँजीगत बजेट खर्च नहुँदा बजारमा पैसा समेत नआउने भएकाले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार कार्यकालअघि नै परिवर्तन हुनु, विकासका निर्माणका काम गर्ने समयमा स्थानीय तहहरुको निर्वाचन हुनु, निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलन, सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सामग्रीहरुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध लगायतका कारण पनि पुँजीगत खर्च कम भएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

यसरी लामो समयसम्म विकासमा काम नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकासका काम गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । यसलाई रोक्न विभिन्न प्रयास थालनी गरे पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । असारमा गरिने विकास झरीसँगै बगेर जाने गरेको छ । जसले गर्दा रकमको सही सदुपयोग हुँदैन । विकास निर्माणको काम भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर भुक्तानी लिने गर्नाले पनि असारमा धेरै खर्च भएको देखिने गरेको विकासे कार्यालयहरु बताउँछन् ।

विकास परियोजनाहरुमा लामो समय काम गरेका विज्ञहरुले भने कारण त्यति मात्रै नभएको बताएका छन् । सार्वजनिक प्रशासन विज्ञ डा. नहकुल केसीको भनाइमा सबैभन्दा पहिले त कर्मचारीहरुले तालिका बनाएर काम गर्नुपर्ने हो । तर व्युरोक्रेसी दशैसम्म तलब खाएर मात्र समय बिताइदिन्छन् । पहिलो चौमासिकमै विकास परियोजनाको टेण्डर गर्न सकेमात्रै पनि धेरै सुधार हुने डा. केसीको तर्क छ ।

अर्को कुरा कर्मचारीहरु अनावश्यकरुपमा अख्तियारलगायत विभिन्न निगमनकारी निकायहरुसँग डराइरहने प्रवृत्ति पनि हावी छ, अर्थात कुनै पनि कुरामा जाेखिम लिन नचाहने प्रवृत्तिले पनि विकास बजेट समयमा खर्च हुन नसकेर फिर्ता जाने गरेको डा. केसीले बताएका छन् । यसका लागि जनप्रतिनिधिहरुले पनि गम्भीरतापूर्वक व्युरोक्रेसीलाई सुधारको पक्षमा लविङ गर्न जरुरी रहेको पनि उनले बताएका छन् ।

जिल्लाबाट भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा ३५.७३ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आएको पुँजीगत बजेटमध्ये ३५.७३ प्रतिशत खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७७ – ०७८ को भन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा जिल्लाबाट पुँजीगत बजेट २२.५० प्रतिशत फिर्ता भएको थियो ।

जिल्लामा आएको पुँजीगत बजेटमध्ये ३ अर्ब २६ करोड २ लाख ५१ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिए । यसरी फिर्ता हुने रकममध्ये संघीय सरकारबाट आएको १ अर्ब ८६ करोड ११ लाख ७० हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट आएको १ अर्ब ३९ करोड ९० लाख ८१ हजार १ सय ४६ लाख रुपैयाँ रहेको उनले बताए ।

जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा संघीय सरकारबाट पुँजीगत बजेट ५ अर्ब ३७ करोड ६५ लाख ३१ हजार ५ सय ९ रुपैयाँ बजेट आएकोमा ३ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ६० हजार ९ सय ३० रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ६५.३८ प्रतिशत रहेको सूचना अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरेर चालुतर्फ संघीय सरकारबाट जिल्लामा ९ अर्व ७४ करोड ८५ लाख ७५ हजार ७१ रुपैयाँ आएकोमा ९ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख ९१ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ९७.९१ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ९९ हजार बजेट आएकोमा २ अर्ब ३४ करोड ९५ लाख १७ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ६२.६८ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १ अर्ब ९४ करोड ८८ लाख ५३ हजार बजेट आएकोमा १ अर्ब ५२ करोड ३३ लाख २९ हजार ७ सय ५० खर्च भएको छ । जुन ७८.१६ प्रतिशत रहेको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा जिल्लामा आएको पुँजीगत बजेटमध्ये १ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख ४७ हजार ७ सय ५३ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको थियो । जुन २२.५० प्रतिशत रहेको सूचना अधिकारी भण्डारीको भनाइ छ । जुन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आएको पुँजीगत बजेट हो । संघीय सरकारबाट पुँजीगततर्फ ४ अर्व ९६ करोड १३ लाख ८४ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ बजेट आएकोमा ३ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख ३९ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन ७३.६४ प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ ८ अर्व ८९ लाख करोड २४ लाख ९६ ७ सय ८१ रुपैयाँ बजेट आएकोमा ८ अर्ब ५५ करोड ७ लाख २६ हजार ६ सय ३५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन ९७.२५ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारबाट ३ अर्ब ७३ करोड ७० लाख १२ हजार आएकोमा ३ अर्ब ८ करोड ७५ लाख ९ हजार ८२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन ८२.६२ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १ अर्व ५९ करोड ९० लाख ५४ हजार बजेटमध्ये १ अर्व ४१ करोड ८९ लाख ८६ हजार ४ सय १४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन ८८.६८ प्रतिशत हो ।