मिटरब्याजी नै प्रशासन धाउन थालेपछि पीडित सशंकित
असार २५, २०८०
घोराही, २५ असार । मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्यो । सोही आधारमा आयोगले मिटर ब्याज पीडितहरूले आफूसँग उपलब्ध रहेका प्रमाणसहित अनलाइनबाट सिँधै आयोगमा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने गरी व्यवस्था गरेपछि उजुरी दिए । तर, दिएको उजुरीको सुनुवाई नुहँदै मिटर ब्याजीहरुले उल्टै आफुहरु पनि अन्यायको परेको भन्दै प्रशासन धाउन थालेपछि मिटर पीडित संघर्ष समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मिटर व्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न छानबीन आयोगले काम गरिरहेको बेलामा दाङमा मिटर ब्याजीहरुले आयोगको मर्म र सिद्धान्त विपरित फेरी मिटरब्याज पीडितलाई धम्क्याउने, गालीगलौज गर्नेलगात काम गर्न थालेको भन्दै मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समितिले यस प्रकारका काम अबिलम्ब रोक्न भनेको छ । संघर्ष समितिकी केन्द्रीय सदस्य पार्वती भुसालले मिटर ब्याज पीडितलाई फेरी धम्क्याउने, डर देखाउने खेल शुरु भएको बताउनुभयो । ‘प्रहरी लगाएर थुनाउँछौँ भन्ने कुरा पनि गर्ने गरेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘यस प्रकारको गलत काम तत्काल रोक्न प्रहरी प्रशासनलगायत सरोकार सबैमा सहजीकरणका लागि अनुरोध छ ।
आज मिटर ब्याजीका कारण फेरी पीडित घर बाहिर निस्कन नसक्ने वातावरण बनेको छ ।’ आयोगले दिएको समय अनुसार जिल्लामा ३ सय ६१ वटा मिटरब्याज पीडितले अनलाइन उजुरी दिएका छन् । यसअघिको ७० वटा मुद्धा पनि जिल्ला प्रशासनमा बाँकी नै रहेको छ । यी सबै फाईलको अनुसन्धान र प्रकृया बाँकी रहेको बेलामा मिटरब्याजीले नियतवश फेरी दुखदिन थालेको भन्दै पीडितहरु झस्किएका छन् । ऋण लिएपछि नतिर्ने नभई कामहरु विधि र नीति सम्मत हुनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको भुसालले बताउनुभयो ।
हालको अवस्थामा उच्च स्तरीय छानबीन आयोगमा जिल्लाबाट समस्यासहितको निवेदन पुगेको बेलामा अब आयोगले सबै काम गर्ने हुँदा यसबीचमा कुनै पनि मिटरब्याजीले ऋणीलाई धम्क्याउने, तर्साउने काम गर्न नमिल्ने अवस्थामा पनि यस प्रकारको काम भईरहेकाले आफुहरु थप मारमा परेको बताउनुभयो । उहाँले यसरी पीडितलाई तनाव दिने, धरपकड गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन माग पनि गर्नुभएको छ । ‘लिएको ऋणको ब्याजथ तिर्दा तिर्दा हैरान भईसक्यो, सावाँ र ब्याज तिरेर सकिएको छैन ।
लाखौँ रकम मिटरब्याजीलाई बुझाउँदा बुझाउँदै जुनी जाने भयो, यही पीडामा हामी छौँ, यस्तो बेलामा फेरी तर्साएर के गर्न खोजेको हो ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै कारणवश मिटर ब्याज पीडितलाई केही भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अहिले टाउको उठाई रहेको मिटरब्याजीहरुले लिनुपर्छ । हामीलाई यतिबेला सुरक्षा चाहिएको छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर मिटरब्याजीहरुले विभिन्न खालका दवाव दिन सुरु गरेको बताईएको छ ।
आईतबार पनि जिल्लाका केही मिटरब्याजीहरु भेला भएर ऋणीहरुबाट सावाँ ब्याज माग गर्दै निवेदन दिन गएको बुझिएको छ । यद्यपि, मिटरब्याजीहरुको निवेदन जिल्ला प्रशासनले लिन मानेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले आयोगले आफ्नो ढंगबाट काम गरिरहेको अवस्थामा अहिले आएर फेरी मिटरब्याजीहरु निवेदन लिएर आउनु उचित नभएकाले यसबारे केही हुदैन भनेर उनीहरुलाई फर्काई दिएको बताउनुभयो ।
अहिले सालतमामी चलिरहेकाले आयोगले दिएको जिम्मेवारी अनुसारको काम पनि केही दिनपछि थालनी हुने उहाँको भनाई छ । छिनुवा पास, दृष्टि बन्धक, खाली चेक, २०४६ सालको कारोबारको पनि जिल्लामा निवेदन परेको छ । निवेदन उपर छानबीन गर्न जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनको संयोजकत्वमा सरकारी कर्मचारी, सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सदस्य सचिवमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सुब्बा रहने र चाप हेरेर एक अधिकृत थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गरेर काम थालनी गर्ने तयारी गरेपनि मिटर व्याज पीडितहरु आफुहरुले न्याय पाउनेमा अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनका अनुसार, साहुले ऋण दिँदा १ लाखको ५ देखि २० हजारसम्म काटेर दिने र प्रत्येक महिना १०० को ३ प्रतिशतका दरले ब्याज लिने गरेका छन् । आयोगको अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ जेठ २३ गते गाईडलाईन पठाएको छ ।
यता, मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले २० वैशाखमा ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नहुने भएका कारण निष्क्रिय भएपछि पीडित फेरी आन्दोलित भएका छन् । अहिले देशभरका मिटरब्याज पीडित काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । जिल्लाबाट पनि सो आन्दोलनमा सहभागीता रहेको छ ।
यता, जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बीरबहादुर वलीले सानो रकम ब्याजमा लगाएर मिटर ब्याजका रुपमा कारोबार गरे छोटो समयमा मोटो रकम कुम्ल्याउने दाउमा ऋणीलाई डुबाउने खेल चलेपछि अहिले प्रहरीले यस प्रकारका घटनामा बढी सम्वेदनशील भएर काम गर्न थालेपछि मिटर ब्याजी केही हच्किएको बताउनुभयो ।
‘मुद्धा दिनेको बारेमा पहिले त हामी अनुसन्धान गछौँ, एकै व्यक्तिलाई एक करोड, दुई करोड, पचास लाख ऋण कसरी दिईयो, पैसा दिनेले त्यो रकम कसरी कमाएको हो, आय श्रोत के होभनेर खोज अनुसन्धान गरेर कानूनी प्रकृया अघि बढाउने काम हुन थालेपछि यस प्रकारका घटनाको उजुरीमा केही कमी आएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ‘करीव ५० बढी यस प्रकारका उजुरी प्रहरीमा परेका छन् ।
केही किनारा लगाएका छौँ, केही छानबिनको प्रकृयामा रहेको छ । पहिलो काम त मोटो रकम लगानी किन गरेको हो, रकम कहाँबाट कमाएको हो भन्ने मै हाम्रो ध्यान हुन्छ, अनि नियम संगत लगानी भएको छ की छैन जाँचबुझ गर्छौँ ।’ कर्जाका लागि मिटर ब्याजीको शरणमा पर्ने र चर्को ब्याजदरका कारण सर्वसाधारणले आत्महत्या गर्नुपर्ने घटनालाई बुझ्न सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँचका लागि राज्यले ध्यान नदिँदा पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्ने उहाँको तर्क छ ।
