दाङमा प्रदेशको सवा दुई अर्ब बजेट खर्च भएन

---

घोराही, २५ असार । दाङमा प्रदेशबाट विनियोजित बजेटको खर्च सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । जिल्लामा करीव सवा दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ । यस वर्ष पनि बजेट अनुसार विकासको काम नभएको बजेट खर्चको अवस्थाले नै देखाएको छ ।

उसो त, विगतका वर्षहरुमा जस्तै असारे विकासले निरन्तरता पाएको छ । जेठ महिनाको मसान्तसम्म कुल बजेटको ५१ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएकोमा बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम दिन असार २४ गतेसम्म प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका लागि विनियोजित कुल बजेटको करीव ७० प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । यसबीचमा २० प्रतिशत बढी रकम निकासा भएको देखिन्छ । निकासा भएको अधिकांश रकम चालु खर्चको रहेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका अनुसार, जेठ मसान्तसम्म कुल बजेट ७ अर्ब ३९ करोड ८ लाख ४१ हजार ३४ रुपैयाँ मध्ये ३ अर्ब ८० करोड २४ लाख ७० हजार ७ सय ५३ रुपैयाँ ५९ पैसा खर्च भएको थियो । तर, असारमा यो खर्च अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ । यद्यपि, पूँजीगत बजेटको खर्च कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि चालुतर्फ २ अर्ब ८ करोड ४१ लाख २६ हजार ८ सय २९ रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ५ अर्ब ३० करोड ६७ लाख १४ हजार २ सय ५ रुपैयाँ गरी कुल ७ अर्ब ३९ करोड ८ लाख ४१ हजार ३४ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत गरिने खर्च, प्रदेश मातहतका कार्यालय गरी ४२ निकायमा विनियोजन भएको बजेट अधिकांश कार्यालयले खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका अन्तिम दिनसम्ममा पूँजीगत खर्च ६७ प्रतिशत र चालु खर्च ७८ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार, चालु तर्फ २ अर्ब ८ करोड ४१ लाख २६ हजार ८ सय २९ रुपैयाँमध्ये १ अर्ब १८ करोड ६७ लाख ९३ हजार ५ सय ६२ रुपैयाँ ९२ पैसा र पूँजीगत तर्फ ५ अर्ब ३० करोड ६७ लाख १४ हजार २ सय ५ रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ४० करोड १५ लाख ७६ हजार ७ सय १७ रुपैयाँ ४९ पैसा खर्च भएको छ । प्रदेशले जिल्लाको विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ३३ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ । जसअनुसार पूँजीगत तर्फ ५ अर्ब ३० करोड ६७ लाख १४ हजार २ सय ५ रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख ९ हजार ५ सय ७ रुपैयाँ ७६ पैसा मात्रै खर्च भएको छ । जसमध्ये १ अर्ब ७६ करोड ६ लाख ४ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ २४ पैसा खर्च हुन सकेन ।

यसैगरी, चालुतर्फ पनि २ अर्ब ८ करोड ४१ लाख २६ हजार ८ सय २९ रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ६२ करोड ९४ लाख ६६ हजार ३ सय १५ रुपैयाँ ९ पैसा खर्च भएको छ । जसमध्ये ४५ करोड ४६ लाख ६० हजार ५ सय १३ रुपैयाँ ९१ पैसा खर्च हुन सकेन । समग्रमा प्रदेश सरकारबाट दाङको विकासका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये २ अर्ब २१ करोड ५२ लाख ६५ हजार २ सय ११ रुपैयाँ १५ पैसा खर्च हुन नसकी फ्रिज गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय घोराहीका कोष नियन्त्रक उदयराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा पूँजीगत खर्च सतप्रतिशत गर्नेमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, बंगलाचुली गाउँपालिका, शान्तिनगर गाउँपालिका मात्रै रहेका छन् ।

अरु सबै कार्यालय र निकायका लागि विनियोजित पूँजीगत खर्च अधिकांश खर्च हुनसकेको छैन । यसैगरी, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका लागि विनियोजित १ अर्ब २४ करोड ४८ लाख ९८ हजार रुपैयाँमध्ये ७९ करोड २७ लाख ७३ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जसमा कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्रै १ करोड ६८ लाख ६६ हजारमध्ये १ करोड ८ लाख ३७ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको विकास निर्माणका लागि विनियोजित १ अर्ब २२ करोड ८० लाख ३२ हजार मध्ये ७८ करोड १९ लाख ३५ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

यस कार्यालयको पूँजीगत खर्चका लागि आएको बजेटमा ४४ करोड ६० लाख ९६ हजार ३ सय ६६ रुपैयाँ फ्रिज गएको छ । यसैगरी शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका लागि ९१ करोड ७८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५५ करोड ४६ लाख ८२ हजार ३ सय ८१ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको छ । जसमा पूँजीगत तर्फ ३५ करोड ७४ लाख १५ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ खर्च नभई फिर्ता गएको छ । जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयले ४० करोड ७१ लाख ३६ हजारमध्ये ३८ करोड ९२ लाख ८९ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयका लागि विनियोजित २२ करोड ७५ लाख ९७ हजारमध्ये २० करोड ७९ लाख ३४ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ ८३ पैसा खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा चालुतर्फ ७८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । भनसुन र पहुँचका भरमा बजेट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय घोराहीका कोष नियन्त्रक भण्डारीले रकमान्तरमा अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गरेका कारण विकास बजेट कम खर्च भएको बताउनुभयो । उहाँले गत वर्षहरुमा जस्तो रकमान्तर गर्न कार्यालयले नपाएका कारण बजेट खर्च कम भएको हुन सक्ने तर्क गर्नुभयो ।

‘विगत वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि रकमान्तर भएन’ उहाँले भन्नुभयो ‘काम पूरा भएका कतिपय आयोजनामा दिने भुक्तानी पुगेन भने कामै नभएका आयोजनाको बजेट खर्च हुन सकेन ।’ यस वर्ष काम भएका आयोजनामा भुक्तानी दिन काम नभएका आयोजनाबाट गरिने रकमान्तरमा कडाइ गरेका कारण काम पूरा भएका आयोजनाले भुक्तानी नपाएको र कामै नभएका आयोजनाको बजेट खर्च हुन नसकेको देखिएको उहाँको तर्क छ । यसैगरी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले कतिपय योजनाहरु नेता, कार्यकर्ताको मागका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

‘राम्रो ठाउँमा कम बजेट पर्छ, भनसुन र पहुँचका भरमा बजेट पार्ने पछि काम गर्न नसकेर यत्तिकै छाड्ने प्रवृति अन्त्य हुन जरुरी छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर निर्धारित समयमा काम गर्ने परिपाटी नबस्दासम्म यस्तै हो । यसका लागि माथिबाटै सबै कुरा सच्चिन जरुरी छ ।’ सार्वजनिक खरीद ऐनमा भएका प्रावधानले पनि पूँजीगत खर्चमा चुनौति थपिने गरेको कार्यालयहरुको भनाई छ । कामका लागि निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिँदा समयमा काम नगर्ने, आलटाल गर्ने जस्ता समस्याले पनि बजेट कार्यान्वन पूर्ण रुपमा हुन नसकेको उनीहरुको धारणा छ ।