सातौ जिल्लासभा : जिल्ला प्रोफाइलदेखि बबई करिडोरसम्म

---

दाङ, ३० भदौ । ‘अनुगमन र समन्वय’को मुख्य जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समिति दाङले सातौ जिल्लासभा गरेको छ । सभाले केही महत्वकांक्षी योजनामा समन्वय र सहजीकरण गर्ने नीति अघि सारेको छ । सभामा आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम पेश गर्दै समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जिल्लामा बबई करिडोरदेखि औद्योगिक ग्राम स्थापनासम्मका योजनामा समन्वय र सहजीकरण गर्ने नीति ल्याएका हुन् ।

‘सम्पन्न जनता, समृद्ध दाङ’ को दुरदृष्टिलाई साकार पार्न जिल्लाका पालिकाहरूलाई सामथ्र्य र पहिचानको खोज निर्धारणसँगै प्राथमिकरण गरी त्यसका आधारमा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गरी समृद्धि हासिल गर्न सहकार्य गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । नदी किनाराको जमिन सुरक्षित गर्नका लागि बबई करिडोर निर्माणका लागि मार्फत् प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा लैजाने, सरयु सभ्यताको संरक्षणमा पनि यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उनले बताए ।

नीति कार्यक्रममा जिल्ला प्रोफाइल निर्माण गरिने, स्थायी राजधानी निर्माण गुरुयोजना अनुरूप भौतिक निर्माणका कामले गति लिन नसकेको अवस्थामा भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा प्रदेशसरकारसँग समन्वय र सहजीकरण उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले अघि सारेको सिसहनीया—घोराही सुरुङमार्ग तथा बुटवल—भालुवाङ फास्ट ट्र¥याक निर्माणको कामलाई अघि बढाउन पहल गरिने, नियमित हवाइ सेवाका लागि स्तरवृद्धि सम्भव भए टरीगाउँ कै विमानस्थलको स्तरोन्नती, सम्भव नभएमा उपयुक्त विकल्प खोज्न ध्यानाकर्षण गराउने प्रमुख शर्माले बताए ।

वातावरणीय बिनासका कारण अतिबृष्टि, अल्पबृष्टि र अनाबृष्टिका कारण भू–क्षय, बाढि पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको हुँदा उत्तरी क्षेत्र हराभरा बनाउनु र त्यहाँका खोलानाला र पानीका मुहानहरूलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन अगाडि बढ्ने, दाङलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान दिलाउन दाङको बबई–सरयू सभ्यताको व्यापक अध्ययन अनुसन्धान तथा जिल्ला भित्रका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान र प्रचार–प्रसार गरी पर्यटन क्षेत्रको विकासमा प्रबद्र्धन गरिने, अन्तरदेशीय सीमा स्तम्भको सुरक्षा रूपमा रहेका नाकाबासीको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि यातायात, रोजगारीलगायतका लागि नाका क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिने, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गर्दै, सहरी, तथा ग्रामीण आवास क्षेत्र, ग्रामीण कृषि क्षेत्र, औद्योगीक क्षेत्र, वन क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र आदि निर्धारण गरी कृषि क्षेत्रको भू–खण्डीकरण रोक्नको लागि पालिकाहरूलाई भू–उपयोगको नीति निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिने, जिल्लाको घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र र अन्य पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना कार्य अघि बढाउन केन्द्रीय एवम् प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ ।

त्यसै गरेर जिल्लाका सबै विषयबस्तुको सूचना आमनागरिकलाई उपलब्ध गराउनका लागि सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि पहल गरिने, सिमेन्ट उद्योगको बढ्दो चापबाट सृजित वातावरण प्रदुषण तथा मदन भण्डारी मार्गको बिग्रदो अवस्थालाई सुधार गर्न वैकल्पिक सडकमार्ग निर्माणको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारसँग समन्वय गरिने, जिल्लामा स्थापना भएका नदीजन्य पदार्थ (ढुुङ्गा, गिट्टी र बालुुवा) उत्खनन् ओसार–पसार घाटगद्दीको प्रक्रियालाई प्रदेश र पालिकासँगको समन्वयमा वैज्ञानिक र पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउन समन्वय गरिने, तिनवटै सरकारबाट बिनियोजन हुने वार्षिक बजेटमा हुने दोहोरोपनालाई हटाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिने, दक्षिण क्षेत्रमा रहेको भारतसँग जोडिएको कोइलाबास भन्सार नाका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी भन्सार महशुलको अशुलीबाट राष्ट्रको राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गरिने, घोराही तुलसीपुर चारलेन सडक यथाशिघ्र निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने र दुवै किनारामा हरियालीमय वातावरणमैत्री सडक निर्माणमा सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिने वार्षिक नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

जिल्लामा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको विकास कार्यक्रमको तेस्रो पक्ष प्रभावकारी अनुगमनको भूमिका जिससलाई दिने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने, गिट्टी बालुवा एवम् क्रसर उद्योगसम्बन्धी अनुगमनको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने साथै आइइइको स्वीकृत गर्ने अधिकार समेत जिससलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । जिसस प्रमुखलाई जिल्लामा भएका सरकारी अस्पताल सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था हुनुपर्ने जिसस प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गका योजना छनौट र अनुगमन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा वेरुजु बढ्दै गएकाले सहजीकरणका लागि जिससमा आलेप शाखाको व्यवस्था हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुनु माग समेत जिल्ला सभामा पेश गरिएको छ ।

हरेक क्षेत्रलाई आर्थिकसँग जोडनुपर्छः मुख्यमन्त्री चौधरी

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले हरेक क्षेत्रलाई आर्थिकसँग जोडेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका छन् । जिल्ला सभाको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । आर्थिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्दासम्म अरु विकास भएर मात्र नहुने भन्दै यसतर्फ लाग्नु पर्ने उनले बताए । योजना निर्माण गर्दा आर्थिक क्षेत्रलाई जोडने गरी जोडिन समेत आग्रह गरे ।

‘हरेक योजनाहरू आर्थिकसँग जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ’ मुख्य मन्त्री चौधरीले भने ‘प्रदेश सरकार आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न लागि परेको छ ।’ स्थानीय तहहरूले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका योजना ल्याए आएमा आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको समेत मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए । अहिले धेरै युवाहरू रोजगारको लागि विदेशीने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न सबै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ । अहिले धेरै विकास निर्माणका माग भए पनि आर्थिक स्रोत कम हुँदा सबै योजनाहरू समावेश हुन नसकेको उनले बताए ।

‘भौतिक विकासका लागि धेरै माग रहेको छ हामीसँग बजेट सीमित रहेको छ त्यसैले सबैको माग सम्बोधन गर्न सकिएको छैन’ उनले भने । भौतिक विकासले मात्र देशको विकास नहुने भन्दै नागरिकको आर्थिक सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । सभामा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले काम गरिहेको बताए । जिल्लासँगै प्रदेश भरको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै अन्य क्षेत्रको काम भइराखेको छ’ मन्त्री खनालले भने ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समितिसँग दक्ष जनशक्ति नभए पनि विषयगत कार्यालयहरूबाट जनशक्ति माग गरेर भए पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सुझाव दिए । अनुगमन प्रभावकारी भएमा विकास निर्माणका कामहरू गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस दाङका जिल्ला सभापति शङ्करप्रसाद डाँगी, नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष हुकुमबहादुर बस्नेत, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य निर्मल आचार्य, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रविन्द थापा, जनमोर्चा दाङका अध्यक्ष गणेश आचार्य, राप्रपका नरेशजङ राणा, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टीकाराम खड्का, लमही नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी योगी, नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठ तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामप्रसाद चालिसे, नेपाल नेत्र ज्योति संघका अध्यक्ष कृष्ण गिरीलगायतकाले मन्तव्य राखेका थिए । सभाले नीति कार्यक्रमसँगै चालु वर्षको बजेट समेत पास गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख चेतना चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएकाकार्यक्रमको सहजीकरण समन्वय समितिका नासु गेहेन्द्र पाण्डेले गरेका थिए ।