मुक्त कमैयाको गुनासो, हामी घर न घाटका भयो

---

घोराही, ३० भदौ ।मुक्त कमैया समाज दाङले मुक्त कमैया र कमैया महिलाहरुलाई परिचय पत्रको माग गरेको छ । समाजका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भूमि मन्त्री भण्डारीलाल अहिरको प्रमुख आतिथ्यमा शुक्रबार घोराहीमा भएको मुक्त कमैया समस्या समाधानको लागि सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रियामा मुक्त कमैयाहरुले आफुहरुले भोग्दै आएका समस्या र गुनासाको पोको खोल्दै समस्या समाधानमा ध्यान दिन सचेत गराएका हुन् ।

उनीहरुले लगत लिन छुट मुक्त कमैयाहरुको लगत लिन तुरुन्त प्रारम्भ गर्नुपर्ने र लगत लिएको मुक्त कमैयाहरुलाई यथाशीघ्र परिचय पत्रको व्यवस्था गरी पुनस्थापना गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण कमैया महिलाहरुलाई दासतापछिको स्वतन्त्रताको लागि कमैया महिलाहरुको पहिचानको लागि राज्यको सकारात्मक विभेदका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहजताको लागि कमैया महिला एकल भए वा एकल बस्न चाहेमा राज्यद्धारा प्रदान गरेको सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि एकै प्रकार ९रङ० को परिचय पत्र प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यसैगरी, जमिन, घर निर्माणको लागि आवश्यक काठ र नगद तुरुन्त उपलब्ध गराउनका लागि अधिकार सम्पन्न राजनैतिक संयन्त्र तयार गरी पुनर्स्थापनाको कार्य अघि बढाउन, हालसम्म घर बनाउनको लागि आवश्यक काठ प्राप्त गर्न बाँकी सम्पूर्ण मुक्त कमैयाहरुलाई काठवापत १ लाख तुरुन्त प्रदान गर्नुपर्ने, घर निर्माणको लागि रकम प्राप्त गर्न बाँकी सम्पूर्ण मुक्त कमैयाहरुलाई घर निर्माणको लागि ५५ हजार तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्ने, रातो कार्ड र निलो कार्ड प्राप्त मुक्त कमैयालाई घर निर्माणको लागि प्रदान गर्ने सहयोग रकममा समान सुविधा प्रदान गरिनु पर्ने माग गरेका छन् ।

जोखिमयुक्त स्थानमा जग्गा प्रदान गरिएका वा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरि जमिन ९उपभोग० गर्नबाट वञ्चित मुक्त कमैयाहरुलाई तुरुन्त जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्न, मुक्त कमैया परिवारमा कम्तिमा एक घर एक रोजगार कार्यक्रम अनिवार्य व्यवस्था गर्न कमलरी बस्न वाध्य बालबालिकाहरुलाई पहिचान गरी तत्काल पुनस्थापना गर्न पनि माग गरेका छन् ।

परिचय पत्र र स्थानीय सरकारको सिफारिसको आधारमा मुक्त कमैयाका बालबालिकाहरुलाई अनिवार्य रुपमा उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्न, प्रविधिक शिक्षामा मुक्त कमैया बालबालिकाहरुलाई ५ प्रतिशत आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्न, मुक्त कमैया बस्तीभित्र संचालित विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार निमार्ण, शिक्षक दरबन्दी र संचालन खर्च समेत व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

यसैगरी, मुक्त कमैया तथा निजका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न, मुक्त कमैया वस्तीमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, मुक्त कमैया बस्तीमा पक्की शौचालय निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

मुक्त कमैया र कमैया महिलाहरुको रोजगारी तथा वृत्ति विकासको लागि स्थानीय तहमा रकम विनियोजित गर्नुपर्ने, उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि मुक्त कमैयाहरुलाई राज्यले न्युनतम ५ लाख बिना व्याजदरमा ऋण सहयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने, मुक्त कमैया बसोबास रहेको गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा मुक्त कमैयाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा मुक्त कमैया युवाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारले मुक्त कमैयालाई उपलब्ध गराएको जमिनमा मुक्त कमैयाको पूर्ण स्वामित्व कायम हुनुपर्ने, २०६३ सालभन्दा पहिले मुक्त कमैयालाई वितरण गरिएका जग्गा धनी पूर्जामा महिला र पुरुषको संयुक्त स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने र सो प्रयोजनको लागि लाग्ने सम्पूर्ण राजश्व मिनाहा हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
जिल्लामा हाल ४ हजार ८ सय ११ जना मुक्त कमैया रहेको तथ्यांक छ । जसमा परिचय पत्र पाएका १ हजार ४ सय २६ जना रहेका छन् भने लगत लिन छुट भएकाहरुको संख्या अझै पनि ३ हजार ३ सय ८५ रहेको छ ।

सो अवसरमा, प्रमुख अतिथि कृषि मन्त्री अहिरले मुक्त कमैयाहरुको पुनस्थापनाको सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले तीन तहका सरकारले विद्यमान समस्या समाधानका लागि नीतिगत रुपमा पहल थालेको बताउँदै पछिल्लो समय भूमि आयोगको तर्फबाट धेरै जसो काम अघि बढेको बताउनुभयो ।

राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले मुक्त कमैयाहरुको सवालमा राज्य गम्भीर बन्न नसकेको बताउनुभयो । हिजोको दिनमा कमैयाहरुको सवालमा जुन ढंगबाट काम गर्ने गरी प्रकृयाको थालनी भयो । त्यो अनुसार काम नहुँदा मुक्त गरिएका भनिएका कमैयाहरुको अवस्था सुधार हुन नसकेको बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकारले मुक्त कमैयाहरुका लागि केही प्रयास गरेपनि यो पर्याप्त नभएकाले माथिल्लो तहका सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याएर जीवन उकास्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सो अवसरमा, घोराही १६ मुक्त कमैया टोलकी साबी चौधरी, सन्तोली चौधरी, लमही ३ टिकलीगढ कमैया बस्तीका डम्मर पुन, गढवा नयाँ बस्तीका कन्हैलाल चौधरी, राप्ती गाउँपालिकाका प्रेमप्रसाद चौधरी लगायत मुक्त कमैयाहरुले आफुहरुलाई सरकारले मुक्त घोषणा गरेर पुनस्थापना नगर्दा थप समस्या भईरहेको बताउनुभयो । अधिकार दिन्छु भनेर २० वर्षसम्म अलपत्र पारेको उनीहरुको गुनासो थियो ।कार्यक्रममा मुक्त कमैया समाजकी सुनरुपी चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण मुक्त कमैया समाज गढवा गाउँपालिका स्तरीय सचिव गंगाराम चौधरीले गर्नुभएको थियो ।