१७ बुँदे मागसहित शिक्षक–कर्मचारी विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा
अशोज १, २०८०
घोराही, १ असोज । नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संघीय संसदमा विगतका सहमति विपरीत पेश गरेको विषयलाई लिएर दाङसहित देशभरका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिन लागेका छन् ।
शिक्षाका क्षेत्रमा देखा परेका सवालमा नेपाल सरकारसँग ३० बुँदे र ५१ बुँदे सम्झौता भएपनि सहमति कार्यान्वयन गर्नुको साटो आफ्नै ढंगले समग्र शिक्षा र शिक्षकको हीत विपरित शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले उक्त विधेयक संशोधनसहित पारित गर्ने लक्ष्यका साथ असोज ३ गतेदेखि काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
२०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ५२ वर्षपछि संसदमा पेश भएपनि यसमा शिक्षकसँग विगतमा भएका सम्झौता लत्याएर नियवश अघि बढेको हुँदा आफुहरु बाध्य भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिन लागेको सोमबार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल शिक्षक महासंघ जिल्ला कमिटी दाङले जनाएको छ ।
सरकारले विगतका सम्झौता, सहमतिलाई छुटाउने गरि आफ्नै ढंगले अघि बढेको अवस्थामा आफुहरु बाध्य भएर ३ गतेदेखि सबै शिक्षण संस्था बन्द गरेर काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन बाध्य भएर गर्न लागेको नेपाल शिक्षक महासंघ दाङका सचिव नवराज डाँगीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले देशभरको समग्र शैक्षिक विषय सुधार गर्न र शिक्षक कर्मचारीको हकहीतका पक्षमा १७ बुँदे माग सहित आन्दोलनमा होमिन लागेको उहाँको भनाई छ । यसका लागि जिल्लाबाट आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि दाङमा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजकमा नेपाल शिक्षक महासंघ दाङकी उपाध्यक्ष निर्मला डाँगीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
हालको आन्दोलनमा विदालय बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिनु आफुहरुको रहर नभई बाध्यता रहेको उनीहरुको भनाई छ । सरकारले विधेयक मार्फत् नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई राज्यको दोश्रो दर्जाको नागरिक बनाएर धोका दिएको उनीहरुको ठहर छ । आन्दोलनका क्रममा विद्यालय बन्द हुँदा पठनपाठनमा हुने असरलाई वार्षिक विदामा मिलान गर्ने गरी पछि पढाउने गरी अघि बढेको उपाध्यक्ष डाँगीले बताउनुभयो ।
विधेयकले एकातिर स्थायी, अस्थायी÷करार, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाई अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक लगायत सबै प्रकारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मुलभूत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको तथा संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार माथि पनि अड्कुश लगाउन खोजेको हुँदा यसले आम नेपाली शिक्षक–कर्मचारीको पेशागत सम्मान र सुरक्षामा समेत गम्भीर सङ्कट ल्याउने निश्चित भएकाले सबै समस्याहरुको एकमुष्ट समाधान गर्न कडा आन्दोलनमा जान बाध्य भएको नेपाल शिक्षक महासंघ दाङकी उपाध्यक्ष डाँगीले बताउनुभयो ।
यसअघि नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने उद्देश्यसहित साउन २८ गते पालिका तहमा ३० गते जिल्ला शिक्षा समन्वयमा र भदौ १ गते प्रदेश कार्यालयमा धर्ना दिँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । दाङमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको संख्या करीव ४ हजार ५ सय रहेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघ दाङको अगुवाईमा आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउनेहरुमा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संघ, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल राहत शिक्षक संगठन, संघीय शिक्षक फोरम, विद्यालय कर्मचारी परिषद, बाल विकास केन्द्र सहयोगी कार्यकर्तालगायत शिक्षक संघ संगठन रहेका छन् ।
ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्ने १७ बुँद मागमुद्दाहरु
१. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्वको सवालः
लामो समयदेखि राहत साविक उमावि, अस्थायी-करार, शिक्षण सिकाई अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकहरु अस्थायी रुपमा कार्यरत रहेका छन् । यी शिक्षकको स्थायित्वको सवाल कहिल्यै राज्यको प्राथमिकतामा परेको देखिदैन । संसदमा प्रस्तुत भएको अहिलेको विधेयकले यी शिक्षक माथि फेरि अन्याय गरेको छ । विगतमा भएका सहमती र शिक्षकहरुको माग समेतलाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ ऐनमा कार्यरतहरुलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्दछ ।
२. विद्यालय कर्मचारीको सवालः
हरेक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायीत्वको प्रक्रियामा जाने भएका वा अवकाश लिन चाहने पुराना कर्मचारीको लागि सुविधा प्रदान गर्ने सहमती विचारत अहिलेको मस्यौदाले अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग गरी आम विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा मिल्काउन खोजेको देखिन्छ । यसर्थ विगतका सहमती बमोजिम संघीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई अलिवम्व स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने प्रबन्ध नयाँ ऐनले गर्नुपर्दछ ।
३. बालकक्षा शिक्षकको सवालः
अहिले पेश भएको विधेयकले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचना बाहिर राखेको छ । विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचना बाहिर राख्नु विद्यालय शिक्षाको जग भत्काउनु जस्तै हो । त्यसैले यी शिक्षकका लागि प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ तर यो विधेयक मार्फत राज्य उल्टो बाटोमा हिड्न खोजेको छ । प्रस्तुत विधेयकमा अविलम्ब सुधार हुनुपर्दछ ।
३. अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तीभरणको सवालः
देशको विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था छ । त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पनि यो प्रबन्ध लागू गरिनुपर्छ । यो विधेयक मार्फत् निवृत्तीभरणको सवालमा सरकारले शिक्षक–शिक्षक विचमा विभेद खड़ा गर्न खोजेको छ । त्यसैले लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको हकमा अब आउने ऐन मार्फत् आवश्यक अस्थायी अवधि गणना गरी पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्छ र नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन अघि स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तीभरण दिइनुपर्छ ।
४. शिक्षक बढुवाको सवालः
बढुवाको मौजुदा अव्यवहारिक प्रबन्धले पुराना स्थायी शिक्षकहरु अत्यन्त पीडामा छन् । २०६० र २०६३ मा स्थायी भएका थुप्रै शिक्षकको अझै एक श्रेणी पनि बढुवा हुन सकेको छैन । यस्ता शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवाको व्यवस्था चाहिन्छ । आवधिक बढुवाले सबै स्थायी शिक्षकलाई उत्साहित गर्नेछ । विश्वविद्यालय सेवा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेना लगायत सबै पेशामा विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध छ । अब विद्यालय शिक्षा सेवामा पनि यो लागू गरिनुपर्छ । अहिलेको विधेयकले विशिष्ट श्रेणी उल्लेख गरेपनि त्यसका लागि १५ वर्ष प्रथम श्रेणीमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्त छ । अन्य श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा लागि ५ वर्षे अवधि कायम गरिएकोले यसमा पनि कुनै शिक्षकलाई विशिष्ट श्रेणीमा नपुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको सोही अवधि तोकिनु पर्छ ।
५. ग्रेड र तलब विभेद मिलानको सवालः
शिक्षण पेशाका केही तहको निजामती सेवामा भन्दा अन्तिम ग्रेड संख्या कम रहेको छ । त्यसैगरी निर्माण प्रथम र मावि द्वितीय उपसचिव बीचको तलबमा अन्तर छ । यो विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ । यसका लागि नयाँ ऐनमा शिक्षकको तलवभत्ता र ग्रेड समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भनी उल्लेख हुन जरुरी छ ।
६. विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्तिको सवालः
विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय दायित्व प्रधानाध्यापकमा रहेको छ । प्रधानाध्यापक चयनको काम पालिकामा दिँदा राजनैतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने निश्चित छ । त्यसैले निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरुबाट शिक्षक सेवा आयोग मार्फत परीक्षा लिई प्रधानाध्यापक. नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउन जरुरी छ । विधेयकमा अर्कै विधि प्रस्तावित छ ।
७. पद समायोजनको सवालः
तोकिएको योग्यता भई सो प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने कुरा नयाँ ऐनमा आउनुपर्छ । विधेयकले यो कुरा समेटेको छैन ।
८. शिक्षण काउन्सिलको सवालः
शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकास लगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विधेयकमा यो विषय उल्लेख छैन ।
९. शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सवालः
यो विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । त्यस्तै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि पालिकालाई मुख्य भूमिकामा राखिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनैतिक आग्रहको शिकार हुने निश्चित हुन्छ । यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी नयाँ ऐनमा महासंघसँग भएको सहमती बमोजिम व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
१०. द्वन्द र राजनैतिक पीडित शिक्षकको सेवा अवधिको सवालः
द्वन्दका कारण विस्थापित भएका वा पेशाबाट निस्कन बाध्य भएका अन्य सबै पीडित पक्षले न्याय पाउँदा सबै द्वन्द पीडित शिक्षकले अझै न्याय पाएका छैनन् । त्यसैगरी शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन खपाएका शिक्षक नेताहरुको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनुपर्ने उपदान वा पेन्सन पाएका छैनन् । पञ्चायत कालमा व्यवस्था विरोधी भनेर तात्कालीन प्रशासनबाट पूर्वाग्रह राखी निष्कासनमा परेका केही शिक्षकहरु अझै सेवा सुविधाबाट विमुख छन् । यो ऐनले त्यस्ता सबै शिक्षकहरुलाई न्याय दिनुपर्छ ।
११. शिक्षकको दुर्गम भत्ताको विषयः
दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षा त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो विभेद हट्न यस विषयलाई ऐनमा नै लेखिनुपर्छ ।
१२. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनाको विषयः
विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासमा अत्यधिक चासो र निष्ठा त्यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकलाई हुन्छ । त्यसैले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको उपस्थितिको बाहुल्य हुन आवश्यक छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा स्थानीय तहको मन लागि र राजनीतिक चलखेल हुन नदिन तथा देशभरि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा एकरूपता कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको वाहुल्य हुनेगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति संरचना तोकिनुपर्छ ।
१३. दरबन्दी हस्तान्तरणको सवालः
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुदैन । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा भोलि शिक्षकको अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अनुसार दरबन्दी मिलान कार्य जटिल हुन जान्छ । एउटा अवस्था, सेवा र शर्त अनुसार सेवा प्रवेश गरेको पेशाकर्मीलाई उसको मन्जुरी बिना सेवा शर्त, सुविधा परिवर्तन गर्नु कानुन सम्मत हुदैन । शिक्षकको तलब भत्ता र सेवा सुविधा सबै सघको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि संघ अन्तर्गत रहनु पर्दछ ।
१४. संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको विषयः
निजी संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह हुनुपर्छ । ती शिक्षकको सेवा सुविधाको सुनिश्चितताका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै संस्थागत विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षणका लागि तहगत अनुगमन समिति बनाइनुपर्छ । निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको लागि सामाजिक सुरक्षा कोपको प्रबन्ध अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
१५. संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको सवालः
नेपालको संविधानको भाग–३ को धारा ३४(३) ले श्रमिकको ट्रेड युनियन हकलाई व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको विधेयकले यो हकलाई निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरु प्रस्तावित गरेको छ । संविधानको भावना विपरितका यस्ता प्रबन्धहरु ऐनमा राखिनु हुदैन । लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकमा पेसागत संस्थाले आफ्ना पेसागत मुद्दामा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार पाउनुपर्छ ।
१६. शिक्षक–कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको सवालः
प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक–कर्मचारी माथि विभागीय कारवाहीको ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेशाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रबन्ध मार्फत् राज्यले पञ्चायत कालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजेको देखिन्छ । पालिकामा यो अधिकार रहँदा राजनैतिक पक्षधरता र आग्रहका आधारमा अनाहकमा शिक्षक–कर्मचारी वण्डित हुने अवस्था आउँछ । यस्तो हुन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेड वृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट वर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनु उचित हुन्छ । राजनैतिक द्वन्द, आग्रह र अहम्का कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोपभाजनमा अहिले पनि थुप्रै प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक परिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि शिक्षा ऐनमा ठोस प्रबन्ध आउनु पर्छ ।
१७. पुरानो सुविधा कटौतीको सवालः
यो विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिले देखि नै दिँदै आएको औषधी उपचार खर्चको थप रकम कटौती गरेको छ । विगतमा २० वर्ष, २५ वर्ष र ३० वर्ष भन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई नियमानुसार पाउने औषधी उपचार खर्चमा क्रमशः १०४, १५ र २० थप गरी दिने व्यवस्था थियो । विगतमा पाएको सुविधा हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु उचित हुदैन ।
