प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, रोजगार प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या घट्दै

---

दाङ, ११ असोज । जिल्लामा रोजगार प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण नहुँदा हरेक वर्ष घट्दै गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा जिल्लामा एक हजार एक सय ९८ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेवसाइटमा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाका यो सङ्ख्यामा नागरिकले रोजगार प्राप्त गरेको देखिन्छ । जिल्लामा १०वटा स्थानीय तह छन् । २ उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका छन् । आर्थिक वर्ष ०७८÷०८९ मा जिल्लामा एक हजार ६ सय २६ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका छन् भने आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा २ हजार एक सय ६५ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका हुन् ।

सरकारले प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरेको यस प्रकारको कार्यक्रममा रोजगार पाउनेको सङ्ख्या भने न्यून छ । सरकारले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु गरेको हो । बेरोजगारलाई रोजगार दिने उद्देश्यले यस प्रकारको कार्यक्रम ल्याएको हो । सुरुका वर्षमा यसतर्फ नागरिकको आकर्षण भए पनि पछिल्ला वर्षमा नागरिकको आकर्षण घट्दै गएको छ । यस अन्तर्गत बेरोजगारलाई एक सय दिनको रोजगार प्रदान गर्ने गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा बंगलाचुली गाउँपालिकामा ६ सय ३ जनाले रोजगारीका लागि सूचीकृत गराएका थिए । १७ वटा आयोजनामा ८२ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका हुन् । घोराही उपमहानगर पालिकामा ७ सय७३ जनाले रोजगारी लागि सूचीकृत गराएका थिए । ३४ वटा आयोजनामा एक सय ४८ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका हुन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ६ सय ५३ जनाले रोजगारीका लागि सूचीकृत गराएका थिए । जसमा ७ वटा आयोजनामा ६७ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका हुन् । शान्तिनगर गाउँपालिकामा ६ सय ६९ जनाले रोजगारीका लागि सूचीकृत गराएका थिए । १२ वटा आयोजनामा ८१ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका हुन् ।

बबई गाउँपालिकामा एक हजार एक सय ६५ जनाले रोजगारका लागि सूचीकृत गराएका थिए । ८ वटा आयोजनामा एक सय ९ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका हुन् । दंगीशरण गाउपालिकामा एक सय ५७ जनाले रोजगारको लागि सूचीकृत गराएका थिए । ९ वटा आयोजनामा ५१ जनाले रोजागरी प्राप्त गरेका हुन् । लमही नगरपालिकामा ४ सय ४६ जनाले रोजगारीको लागि सूचीकृत गराएका थिए । ५ वटा आयोजनामा ८७ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका हुन् ।

राप्ती गाउपालिकामा ५ सय ९३ जनाले रोजगारीका लागि सूचीकृत गराएका थिए । १० वटा आयोजनामा ९८ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका हुन् । गढवा गाउँपालिकामा एक हजार १७ जनाले रोजगारीको लागि सूचीकृत गराएका थिए । जसमा २३ वटा आयोजनामा ३ सय ७१ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका हुन् । राजपुर गाउँपालिकामा रोजगारीको लागि ९ सय ७२ जनाले सूचीकृत गराएका थिए । १० आयोजनामा एक सय ४ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा बंगलाचुली गाउँपालिकामा १ सय ५४ जना, घोराही उपमहानगरपालिकामा १ सय ५६ जना, तुलसीपुर उप महानगरपालिकामा ३ सय १ जना, शान्तिनगर गाउँपालिकामा १ सय २५ जान, बबई गाउँपालिकामा १ सय ७५ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका थिए । यसैगरेर दंगीशरण गाउँपालिकामा ६० जना, लमही नगरपालिकामा १ सय १ जना, राप्ती गाउँपालिकामा ८२ जना, गढवा गाउँपालिकामा ४ सय ३ जना र राजपुर गाउँपालिकामा ६९ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा बंगलाचुली गाउँपालिकामा ३ सय ६४ जना, घोराही उपमहानगरपालिकामा ३ सय २६ जना, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एक सय ७४ जना, शान्तिनगर गाउँपालिकामा २ सय ८ जना, बबई गाउँपालिकामा एक सय ७३ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका थिए । यसैगरेर दंगीशरण गाउँपालिकामा १८ जना, लमही नगरपालिकामा २ सय ७८ जना, राप्ती गाउँपालिकामा १ सय ८९ जना, गढवा गाउँपालिकामा २ सय ६३ जना र राजपुर गाउँपालिकामा एक सय ७२ जनाले रोजगार प्राप्त गरेका थिए ।

सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत हुने गरी मौलिक हकका रूपमा रहेको रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रवर्धन गरी वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्न, कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत् गरिबी न्यूनिकरण र सामाजिक संरक्षणमा योगदान पु¥याउन र स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण कार्यमार्फत् सार्वजनिक पुँजी निर्माण गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत पु¥याउने उद्देश्यले यस प्रकारको कार्यक्रम लागु गरिएको हो ।

कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिँचाइ, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनःनिर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, सूचना प्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनलगायतका रोजगार सिर्जना हुन सक्ने अन्य क्षेत्रलाई समेटिएको छ । तर यस कार्यक्रममा सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार नागरिकको सहभागिता हुन सकेको छैन ।

रोजगार कार्यक्रमभन्दा अन्य स्थानमा काम गर्दा बढी पारिश्रमिक हुने र शिक्षित व्यक्तिले भने अनुसार काम नपाउने भएकाले आकर्षण नभएको जानकार बताउने गर्छन् । यो कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार ७० प्रतिशत ज्यालामा, १ प्रतिशत प्राविधिक खर्च, २५ प्रतिशत निर्माण सामग्री खर्च, २ प्रतिशत औजार खर्च र २ प्रतिशत सुरक्षा सामग्रीमा खर्च गरिने छ ।