लुम्बिनीमा दीपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन किन चाहदैनन् अमरसिंह पुन ?

---

दाङ । लुम्बिनीमा सरकारले चार महिना वित्दा पनि पूर्णता पाएको छैन । बैशाख १४ गते पद सम्हालेका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले वित्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् ।

लुम्बिनीमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रीपरिषद् सदस्य छ । विगतमा गठबन्धनदलबीच भएको सहमती अनुसार अब बाँकी पाँच जना मन्त्री थप्नुपर्नेछ । जस अनुसार लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट तीन र माओवादीबाट दुईवटा मन्त्री बनाउनुपर्नेछ । अहिले कांगेसबाट राजु खनाल र माओवादीबाट अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की मन्त्री बनेका छन् भने अन्य साना दलबाट तीन जना मन्त्री बनेका छन् ।

पूर्वसहमती अनुसार मन्त्री पाउन ढिलाइ भएपछि माओवादी असन्तुष्ट छ । आफूहरुलाई एउटा सिटमा सीमित राख्न खोजेको भन्दै माओवादी नेताहरु कांग्रेसप्रति आक्रोशित छन् । जबकी माओवादीले मन्त्रीका लागि गरेर दिपेन्द्र पुन र कृष्णा केसीलाई गरी दुई जनालाई नाम पठाईसकेको छ ।

तर कांग्रेस भित्रको आन्तिरिक विवादका कारण सरकारले पूर्णता पाउँन सकेको छैन । त्यसमा पनि मुख्य द्धन्द्ध भने कांग्रेस लुम्बिनीका सभापती अमरसिंह पुन र माओवादी प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र पुनबीच देखिन्छ । माओवादीले रोल्पाकै प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र पुनको नाम अघि मन्त्रीका लागि अघि सारेपछि सभापती पुनले रोक्न चाहन्छन् ।

गत मंसिर ४ गतेको चुनावमा रोल्पाबाट गठबन्धनका उम्मेदवार बनेका अमरसिंहलाई माओवादीबाट बागी उम्मेदवारी दिएर दिपेन्द्रले हराएका थिए । रोल्पा १ को (ख)मा भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दिपेन्द्रले कांग्रेस सभापती पुनलाई ४ हजार ५२१ मतले पराजय गरेका थिए । चुनावपछि भने दिपेन्द्र पुनः माओवादीमा फर्किए । गठबन्धन विपरीत गएर आफूलाई चुनावमा हराएका  दिपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन लागेपछि सभापती पुन त्यसको विरुद्धमा उभिएका छन् । उनले यो कुरा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत उठाएको कांग्रेसकै एक नेता बताउँछन् ।

सभापती पुनले दिपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउने कुरा आफ्नो प्रतिष्ठको लडाइका रुपमा समेत हेरेका छन् । उनले दिपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउदा निर्वाचन क्षेत्रमा आफू कमजोर हुने कारणले पनि मन्त्री बनाउन नचाहेको कांग्रेसकै नेताले बताए ।

सभापतीले पुनले जसरी पनि दिपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन नदिने भनेर जोडबल गरिरहेका छन् । यसका लागि उनले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका डिल्ली चौधरीलाई मन्त्रालय संख्या नथप्न भन्दै दबाब समेत दिइरहेका छन् । भदौ २७ गते लुम्बिनी सभापति पुनकै अध्यक्षतामा बसेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मन्त्रालय संख्या नथप्न भन्दै मुख्यमन्त्री चौधरीलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।

बैठकको निर्णयमा प्रदेशको आर्थिक भार थपिने र जनतामा नसकारात्मक सन्देश जाने भन्दै मन्त्रालय हालकै मन्त्रालय यथावत राख्न निर्देशन दिइएको छ । तर आन्तरिक रुपमा भने दिपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन लागेकाले मन्त्रालय थप गर्न नदिने रणनीति पुन रहेको कांग्रेसकै आन्तरिक श्रोत बताउँछ ।

यता, सरकार गठनको चार महिना वित्दा पनि मन्त्री नपाएपछि माओवादी कांग्रेससँग रुष्ट देखिन्छ । माओवादीले पूर्व सहमती अनुसार भाग पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका प्रदेशका अध्यक्ष सर्दशन बरालले कांग्रेसकै आन्तिरक विवादका कारण सरकारलाई पूर्णता दिने कुरामा ढिलाई भएको बताउँछन् । ‘सरकार गठनका क्रममा भएको सहमती अनुसार बाँकी दुई वटा मन्त्रालय हामीले पाउँनुपर्छ भन्ने हो ।’ उनले भने ।

उनले कांग्रेसका सभापती पुनले माओवादीका दिपेन्द्रलाई मन्त्री बनाउन नचाहेको भन्ने अनौपचारिक रुपमा आफूले पनि सुनेको बताए । ‘हामीले पठाएको मन्त्रीको नामलाई लिएर असन्तुष्टी हो भन्ने कुरा अनौपचारिक रुपमा सुनेका छौं’ उनले भने, ‘नामलाई नै लिएर अन्तुष्टी हो भने सत्ता पक्ष पार्टीको प्रमुख नेताका हैसियतले उहाँले औपचारिक रुपमा भन्नुपर्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेसका सभापती अमरसिंह पुनले प्रदेशको आर्थिक भार पर्ने भन्दै मन्त्रालय नबढाउँने पक्षमा आफू रहेको बताउँछन् । मुलुकमा अर्थतन्त्र संकटको र संघियतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला आर्थिकभार थप्ने मन्त्रालयको संख्या थप्दा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने उनले बताए । त्यहीकारण प्रदेशमा हालकै मन्त्रालय यथावत राख्न मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएको उनले बताए ।

यता, दिपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा उनले भने गठबन्धनविरुद्ध गएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुराप्रति आफूहरुको विमती नै रहेको बताउँछन् ।

‘गठबन्धनको मर्म विपरीत गएर चुनाव लडेर गएको मान्छे चुनाव बनाउने की नबनाउने भन्ने कुरा माओवादीको नैतिकताको कुरा हो’, उनले भने, ‘तर गठबन्धनविरुद्ध गएको व्यक्तिलाई गठबन्धनकै सरकार रहेको बेला मन्त्री बनाउने कुरा प्रति हाम्रो पार्टीको पूर्ण विमती नै हो ।’

उनले सरकार गठनकाक्रममा गठबन्धनका विरुद्धमा गएकाहरुलाई सरकारमा ल्याउँने कुराहरु प्रति विगतमै सहमती भएको बताए । अहिले त्यही सहमती विपरीत माओवादीले पुनलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको उनले आरोप लगाए ।

दुवै पक्षबाट दवावमा पर्दै आएका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई दुई जनामात्र मन्त्री थपेर मन्त्री परिषद् विस्तार गर्दैछन् । मुख्यमन्त्री श्रोता अनुसार उनले असोज १० गते थप मन्त्रालय परिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । मुख्यमन्त्री स्रोतका अनुसार माओवादीको एक र कांग्रेसको एक दिने गरी दुई मन्त्रालय विस्तार गर्ने र बाँकी पछि विस्तार गर्ने तयारी छ ।