दाङका पालिकाले आफै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्ने
अशोज १५, २०८०
दाङ । दाङका स्थानीय तहहरुले आफै नदिजन्य पदार्थको घाटगद्धी भएका छन् ।
नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका सम्वन्धमा जिल्ला समन्वय समिति दाङको आयोजनामा आइतवार जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको बैठकले नदिजन्य पदार्थको निकासीलाई व्यवस्थीत गर्न आफै उत्खन्न र घाटगद्धी गर्ने निर्णय गरेका हुन ।
स्थानीय तह बाहेक अन्यले नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न गर्न नपाउने गरी स्थानीय तह आफलै घाटगद्धी गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताए । उनका अनुसार बैठकमा सहभागी जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहहरुले नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न गर्दा स्थानीय तह आफले नदीबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी घाटगद्धी गरेर व्यवस्थापन गर्न पालिका तयार भएका हुन ।
त्यसैगरी बैठकले स्थानीय सरकारले स्थानीय तहहरुमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुको नियमन,नदीजन्य पदार्थको दुरुपयोग सम्वन्धी सुरक्षाको आवश्यकता परेमा जिल्ला सुरक्षा समिति समक्ष पत्राचार गर्ने तथा अनुगमनका लागि अनुगमन समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा, घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख टिकाराम खड्का, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ प्रमुख रामबहादुर केसी, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेल, लमही नगरपालिका नगर प्रमुख जोगराज चौधरी, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरी, बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री, शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले उपस्थित रहेका थिए ।
उनीहरुले नदीजन्य पदार्थको निकासीलाई व्यवस्थीत गर्दै एकरुपता ल्याउन सके नदी जन्य पदार्थको व्यवस्थापनका क्रममा देखिएको समस्या अन्त्य हुने बताए ।
त्यसैगरी बंगलाचुली गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर जिसी, घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा डिसी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरी, शान्तिनगर गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रेमा बुढाथोकी, राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले विकास निर्माणका कार्यसँगै स्थानीयलाई व्यत्तिःगत प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ सहजता रुपमा उपलव्ध गराउनेगरी निर्णय कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
साथै उनीहरुले विकास निर्माण र व्यक्तिगत प्रयोगजनका लागि सहजता बनाउँदै क्रसर उद्योगहरुलाई नियमन गरेर मापदण्डको दायरामा ल्याउन जोड दिए । क्रसर उद्योगमा स्टक कहिले नसकिने तर विकास निर्माण र जनतालाई आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ सधै अपुग हुने भएको भन्दै यसको अन्त्यका लागि सवैले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
