दाङमा ६ हजार बिगाहा बढी जग्गा नाप
दाङ, १ चैत । जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा प्रदान गर्न करिब डेढ वर्षको अवधिमा ६ हजार बिगाहा बढी जग्गाको नापजाँच गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति दाङले बुधवार घोराहीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जिल्लामा नाप नक्सा गरिएको चार हजार एक सय ७ दशमलव ३३ हेक्टर जमिनमध्ये ६ हजार ६४ बिगाहा ११ कट्ठा १७ धुर जग्गाको नापजाँच गरिएको जानकारी दिएको हो ।
उक्त जग्गामध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा एक सय ८ बिगाहा ९ कट्ठा १६ दशमलव ३८ धुर, लमही नगरपालिकामा एक हजार ६९ बिगाह ४ कट्ठा १७ दशमलव ४४ धुर, राप्ती गाउँपालिकामा ६ सय ८० बिगाहा १३ कट्ठा तीन दशमलव ७७ धुर जग्गाको नापजाँच गरिएको समितिका सदस्य सचिव एवम् नापी कार्यालय दाङका प्रमुख पुरन चौधरीले जानकारी दिएका छन् । सदस्य सचिव चौधरीका अनुसार राजपुर गाउँपालिकामा एक सय ९१ बिगाहा एक कट्ठा १९ दशमलव ५३ धुर, दंगीशरण गाउँपालिकामा एक सय ५५ बिगाहा १४ दशमलव २४ धुर, बबई गाउँपालिकामा तीन हजार दुई सय १२ बिगाह ९ कट्ठा, १९ दशमलव ९ धुर र गढवा गाउँपालिकामा ८ सय ३८ बिगाहा ९ कट्ठा १९ दशमलव ९ धुर जग्गाको नापी भएको जानकारी गराए ।
जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये ७ स्थानीय तहमा जग्गाको नापजाँचको काम भइरहे पनि घोराही उपमहनगरपालिका, बंगलाचुली गाउँपालिका र शान्तिनगर गाउँपालिकामा भने अझै नापीको काम सुरु हुन नसकेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति दाङका अध्यक्ष लेखराज सिंहले जानकारी दिएका छन् । अध्यक्ष सिंहका अनुसार तीन पालिकामा लगत प्रविष्टीकरणको काम भइरहेकाले अभैm जग्गा नापको काम सुरु हुन नसकेको जानकारी दिएका छन् । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘जिल्लाका अधिकांश पालिकामा जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा नापको काम सकेर पुर्जा वितरणको तयारीको काम भइरहेको छ तर घोराही, शान्तिनगर र बंगलाचुलीमा भने लगत प्रविष्टीकरणको काम भइरहेकाले अभैm जग्गा नाप नक्साको काम हुन सकेको छैन ।’
अध्यक्ष सिंहले जिल्लाको अघिल्लो समितिले दुई स्थानीय तहका सातवटा वडामा मात्र गरेको कामलाई अहिले करिब जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहमा गरिरहेको र जनशक्तिको अभावमा अपेक्षा गरे अनुसार काम गर्न नसकेको समेत बताए । जनशक्तिको अभावसँगै केही स्थानीय तहले सहयोग नगर्दा काममा ढिलाइ भएको बताए । बचेका तीन स्थानीय तहमध्ये घोराहीमा चैत २ गतेदेखि जग्गा नापजाँचको काम सुरु गर्ने तयारी गरिएको समेत जानकारी दिए । अध्यक्ष सिंहले जिल्लामा छुटेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको पुनः लगत लिनका लागि ३५ दिने सूचना आह्वान गरिएको भन्दै खुलेको समयमा छुटेकालाई फारम भर्न आग्रह समेत गरेका छन् । यसैगरी अध्यक्ष सिंहले बंगलाचुली गाउँपालिकालाई भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी मुक्त पालिका बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए । त्यहीकारण छुटेका परिवारलाई समेट्ने गरी सूचना निकालिएको भन्दै फाराम भर्न समेत आग्रह गरेका थिए ।
यसैबिच जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी समितिले लगत सङ्कलन गरेर नापजाँचको काम अघि बढाए पनि वन र राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण केही ठाउँमा समस्या भएको बताए । राप्ती गाउँपालिका, लमही नगरपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका, बबई गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकामा वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा नापजाँचको काम नगर्न भनेको अध्यक्ष सिहले जानकारी दिएका छन् । जसले गर्दा सरकारले मापदण्डभित्र पर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी वन र राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण जग्गा पाउनबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण समितिका विज्ञ सदस्य गोविन्द रेग्मीले गरेका थिए । जिल्लामा ७६ हजार तीन सय सात जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित किसानले जग्गाको पुर्जाको माग गर्दै फाराम भरेको समितिले जनाएको छ ।