खुला सडकमा बन्धक भविष्य

---

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमा अब गरिबीका कारण कोही भोकै नमर्ने बताएकी छन् । गत जेठ २ मा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले गरिबीका कारण कोही भोकले नमर्ने र भोकै नपर्ने बताएकी हुन् ।

***

राष्ट्रपति र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताए पनि वास्तविकता अर्कै छ । अर्थात् रातको आठ नबज्दै वसन्तपुर दरबार क्षेत्र पुग्ने हो भने उक्त भनाइविपरीतका दृश्य सजिलै देख्न पाइन्छ । त्यसका एउटा उदाहरण हुन्, ललितपुरको लेले घर भएका ७० वर्षीय रामबहादुर श्रेष्ठ । उनी रातको ८ बजे कालभैरव नजिकै मन्दिर पेटीमै कार्टुनको पाता र त्यसमाथि पातलो ब्ल्याङ्केट ओछ्याएर सुत्ने तरखर गर्दै थिए ।

कोभिडपछि उनलाई सुत्न मन्दिरको पेटीकै भर पर्नुपरेको हो । छोराछोरीले नहेरेपछि श्रेष्ठ झन्डै ३० वर्षदेखि मरु गणेशथानमा कोठाभाडामा लिएर बसिरहेका थिए । चिउरा कुट्ने मिलमा मजदुरी गर्थे । जीविका सजिलै चलेको थियो । तर कोभिडको बन्दाबन्दी सुरु भएको पहिलो चार महिनासम्म कोठाभाडा तिर्न नसकेपछि उनी मन्दिरको पेटी पुगेका हुन् । त्यहाँ पनि उनको अर्को हैरानी छ, नगरप्रहरीको अवरोध । काठमाडौं महानगरपालिकाले उद्धार गर्नुको साटो नगर प्रहरी खटाएर ओढ्ने/ओछ्याउने उठाएर लगिदिन्छ । दिउँसो आएर ओढ्ने/ओछ्याउने लैजानेदेखि त्यहाँ नबस्न भन्दै गालीसमेत गर्ने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उदयपुर पुर्ख्यौली घर बताउने अशोक थापा र सुष्मा थापाको पनि समस्या नगरप्रहरी नै हुन् । बन्दाबन्दीअघि थापा दम्पती पार्टी प्यालेसमा भाडा माझ्थे । दुई हजार भाडा तिरेर कोठा लिएका थिए । ‘लकडाउनले काम खोस्यो, भाडा तिर्न नसकेपछि कोठा पनि खोस्यो,’ अशोकले भने, ‘त्यसपछि खुला आकाशमुनि मन्दिर, पाटीपौवाको शरणमा पुग्यौं ।’ थापा दम्पती घरबेटीले लखेटेपछि वसन्तपुरस्थित कालभैरव मन्दिरकै पेटीमा बस्दै आएका छन् । अशोककी पत्नी सुष्माको दुवै खुट्टा राम्रोसँग चल्दैनन् । आर्थिक अभावकै कारण उनी उपचारबाट वञ्चित छिन् । शारीरिक रूपमा अशक्त भएकैले उनीहरूलाई बेलाबेलामा आउने नगर प्रहरीको आँखा छल्न निकै हम्मे पर्छ ।

काठमाडौं महानगरले प्रहरी लगाएर खुला आकाशमुनि रात बिताउनेलाई दिने गरेको यो हैरानी उसैले तय गरेको नीतिविपरीत छ । महानगरले २०७४ मंसिर १ मा मानव सेवा आश्रमसँग सडकमा बेसहारा जीवन बिताइरहेकाहरूको पालन पोषणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सम्झौता गरेको थियो । महानगरले एक गाँस भोजन र एकसरो कपडाको अभावमा मागेर गुजारा चलाइरहेका सडक मानवलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने भन्दै आश्रमसँग सम्झौता गरेको थियो । सहयोगापेक्षी सडक मानवको उचित व्यवस्थापन गर्न महानगरको २५ औं महानगर दिवसका अवसरमा महाभियान सुरु गरिएको हो । महानगरले माग्ने पेसा अपनाएकालाई बदल्न वा यसलाई निरुत्साहित गर्न कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम कारबाही गर्नेसमेत भनेको थियो । तर, हालसम्म यसमा केही प्रगति भएको छैन ।

सडक किनारामा बेसहारा जीवन बिताउने हरेक उमेर समूहका मानिसलाई उद्धार गरेर आश्रममा लैजाने र सम्भव भए पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने आश्रमलाई जिम्मेवारी दिएको महानगर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले बताइन् । ‘मानवमुक्त भनेर अभियान नै चलाइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अभियानको सुरुवातमा त सडकमा सुत्नेहरू कम भइसकेका थिए, अहिले कोभिडले फेरि बढायो ।’ कोभिडले गर्दा उद्धारलाई पनि पहिला जसरी निरन्तरता दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘वास्तविक सहयोगापेक्षीलाई मात्र उद्धार गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘परिवार भएकालाई उद्धार गर्दैनौं ।’

पहिलो पटक उद्धार गरेर परिवारसँग पुनर्मिलन गराए पनि माग्ने बानी लागेका र सडकमा बस्न थालेकाहरू फेरि सडकमै आउने गरेको उनले बताइन् । ‘हामी सबै काठमाडौंवासीलाई पाल्न सक्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘पारिवारिक पुनर्मिलन गराएपछि फेरि सडकमै आउने, दिउँसो माग्ने र साँझ घर फर्किनले गर्दा उद्धार गरेका मान्छे पनि सडकमै देखिएका हुन् ।’

महानगरका सडकपेटी तथा खुला स्थानमा भेटिएका सबै उमेर समूहका, शारीरिक र मानसिक अवस्था जस्तोसुकै भए पनि, सहयोगको आवश्यकता भएका व्यक्तिको उद्धार, उपचार र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिने काम आश्रमले गरिरहेको छ ।

संविधानले आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । संविधान होस् या महानगरको कार्यक्रम खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य सडक आश्रितलाई उद्धार गरेका बताए पनि वास्तविक तस्बिर अर्कै छ । न्युरोड, वसन्तपुर, रत्नपार्क, जमल, सुन्धारा, भोटाहिटी, कान्तिपथ, पशुपति परिसरलगायत राजधानीका जुनसुकै सडकमा माग्ने र खुला आकाशमा रात बिताउने मान्छेहरू सहजै भेटिन्छन् ।

जसको बाध्यता माग्नु, रात बिताउने न्यानो सरसामानको जोहो गर्नु मात्रै हैन नगरप्रहरीको आँखा छल्नु पनि हो । तर, काठमाडौं महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख धनपती सापकोटा माग्ने पेसा अपनाएर बसेकालाई मात्र लखेट्ने गरेको दाबी गरे । अन्य व्यक्तिलाई गाली गर्ने तथा सामान फाल्ने काम आफूहरूले नगरेको उनी बताउँछन् ।

सडकमा बस्नेहरू हातखुट्टामा चोट लागेकादेखि विभिन्न शारीरिक अशक्तता भएकासमेत छन् । गम्भीर रोगले थलिएकाहरू रेकर्ड गरिएका गीत वा माग बजाएर सडकपेटीमा मागरिहेका हुन्छन् । यीमध्येकी हुन्, सिन्धुपाल्चोककी ८० वर्षीया कान्छी तामाङ । उनी वसन्तपुर क्षेत्रमा तीन दशकदेखि मागेरै गुजारा गरिरहेकी छन् । मागेरै छोरी हुर्काइन्, पढाइन् । ‘३० वर्षअघि श्रीमान् बितेपछि छोरा–बुहारीसँगै बसेकी थिएँ, काम गर्न नसक्ने भनेर नराम्रो व्यवहार गर्न थालेपछि छोरी लिएर निस्किएँ,’ उनले सम्झिइन्, ‘धेरै वर्ष त अर्काको घरको चिसो छिँडीमा छोरी लिएर सुतें ।’ अहिले उनकी छोरी नै कमाएर कोठाभाडा तिर्ने भइसकेकी छन् । उनी भने बिहान १० बजेदेखि अँध्यारो नभएसम्म माग्न बस्छिन् । ‘पैसा त दिनमा एक सय पनि हुँदैन । एक छाक पुग्ने चामलसम्म दिन्छन्,’ उनले भनिन् ।

सडकमा बस्ने कतिपय सडक आश्रित नै हुन्छन् भने कतिपयचाहिँ श्रमजीवी । बिहानदेखि साँझसम्म मठमन्दिर, अस्पताल चोकलगायत विभिन्न ठाउँमा पैसा माग्ने र साँझ घर फर्कन्छन् । जसले गर्दा सहयोगापेक्षी बेसहारा सडक मानवमुक्त घोषणा गर्ने महानगरको अभियान निष्प्रभावी बनेको छ । कानुनले समेत माग्ने र खुला आकाशमुनि रात बिताउने कुरालाई निषेध गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनीस्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालयको परिसर र सार्वजनिक सवारीमा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने व्यवस्था छ । यसरी माग्नेलाई दुई महिनासम्म कैद र दुई हजारसम्म जरिवाना तथा माग्न लगाउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ ।

महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता एसपी प्रज्वल महर्जनका अनुसार भिख माग्नेलाई अहिलेसम्म कारबाही गरिएको छैन । ‘ललितपुरमा धेरै पनि छैनन्, भएकालाई मानव सेवा आश्रममा लैजान्छौं,’ उनले भने । संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका मौलिक हक तथा आधारभूत सुविधा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले नगरिदिएपछि माग्नु र खुला आकाशमुनि रात बिताउनु बाध्यता भइसकेको छ । मौलिक हक र आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी राजनीतिक दलका घोषणापत्र हुन् वा संविधानको व्यवस्था लिखित दस्ताबेजबाट सडकसम्म ओर्लेकै छैन । तैपनि हरेक वर्ष, हरेक तहका सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’, ‘गरिबमुक्त मुलुक बनाउने,’ ‘सडकमा माग्ने नदेखिने’ लगायतका नारा अनिवार्य नै हुन्छ ।

तर, वर्षौंदेखि सडकमा आश्रित त छँदै थिए कोरोना महामारीले मजदुरी गुमाएकाहरूलाई समेत सडकमा ल्याइदिएको छ । त्यस्ता नागरिकको विषयमा हेर्नुपर्ने दायित्व बोकेको काठमाडौं महानगरले केही कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । जुन प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । महानगरले मानवसेवा आश्रमसँगको सहकार्यमा २०७४ मंसिरदेखि सार्वजनिक थलो तथा सडकमा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका सहयोगापेक्षी (मनोरोगी, असहाय, अशक्त) मानवहरूको संरक्षणका लागि उद्धार गर्दै आएको छ ।

यसबापत महानगरले मानवसेवा आश्रमको सामाखुसी र बूढानीलकण्ठ शाखाका दुई भवनको भाडा तिर्न र गाडी किन्न एक करोड १३ लाख ९७ हजार ७ सय ४८ रुपैयाँ दिएको छ । महानगरले २०७४/७५ मा १४ लाख ३ हजार २०० रुपैयाँ, २०७५/७६ मा २९ लाख ९६ हजार आठ सय रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ३५ लाख ४१ हजार नौ सय २० रुपैयाँ र २०७७/७८ मा ३४ लाख ५५ हजार आठ सय २८ रुपैयाँ दिएको छ ।

गत असार ४ मा महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा २०७७ साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म तीन सय ११ जनालाई आश्रय दिइएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये ७५ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको भनिएको छ । एक हजार दुई सय ५५ जनाले अल्पकालीन सेवा प्राप्त गरेका छन् । महानगरसँगको सहकार्यपछि एक हजार ९ सय २१ जना सडक सहयोगापेक्षी मानवको उद्धार गरिएको उल्लेख गरेको छ । महानगरबाट हालसम्म १६ सय २५ जनाको उद्धार गरिएको छ । आश्रम स्थापना भएदेखि देशभर ५ हजार ८ सय ४७ जना उद्धार गरिएकोमा आश्रममा १ हजार ५ सय ७३ जना छन् ।

‘काठमाडौंका सडकमा उद्धार गरेर आश्रममा सेवा दिनुपर्ने, वास्तविक दुःख पाएका खासै छैनन्, मागेरै खाने पेसेवरहरू भेटिने हुन्, तिनलाई जसो गरे पनि सकिँदैन, वास्तविक बेसहाराबारे कसैले हामीलाई खबर गर्‍यो भने २४ घण्टाभित्रै उद्धार गर्छौं,’ मानव सेवा आश्रमका वागमती प्रदेश संयोजक सुमन बर्तौलाले भने । आश्रमले अहिले सडकमा आउने सबैलाई उद्धार गर्दैन । ‘पहिला आश्रमले सडकमा बस्ने सबै खाले मानिसको उद्धार गर्थ्यो, तर अहिले सहयोगापेक्षी सडक आश्रितको मात्र उद्धार गर्छ,’ बर्तौला भन्छन्, ‘महानगरसँगको सुरुवाती अभियानमा सबै किसिमका मान्छेलाई उद्धार गर्दा हामीलाई व्यवस्थापनमै समस्या भयो ।’

आश्रमले उद्धार गरेका मानिसलाई ‘स्क्रिनिङ’ गरेर पारिवारिक मिलन गराउनमै जोड दिने जनाएको छ । परिवार नभेटिएका र पारिवारिक पुनर्मिलन गर्नै नसकेकालाई मात्रै आश्रमले सातै प्रदेशका १४ जिल्लामा रहेका २१ वटा सेवा केन्द्रहरूमा आश्रयको व्यवस्था गर्छ ।