यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक बारे समुदायमा सचेतना आवश्यक

---

भालुवाङ, १४ असार । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समाजमा अन्तरघुलन हुन अझै सहज छैन । आफुहरु पनि समाजको एक अभिन्न अंग भएको भएपनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अनि गर्ने व्यवहारमा अझै सुधार आउन नसकेको प्रति उनीहरु चिन्तित छन् । आफुहरुको समवेदनामा समुदाय स्तरबाट विभिन्न कारणबाट हुने प्रहार अझ रोकिनुपर्ने उनीहरु आवाज उठाउन थालेका छन् ।

निल हिरा समाजको रिपोर्ट अनुसार कोरोना महामारीका बेलामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका २० जनाले आत्महत्या र १० जनाले आत्महत्याको कोसिस गरे । यसो हुनुमा समाजले गरेको गलत व्यवहार र उपेक्षा नै कारक थियो । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु भावनात्मक हुने गरेको बताईन्छ । परिवार, समाज, साथीभाइद्वारा भावना र आत्मसम्मानमा हुने लगातारको प्रहारका कारण पनि दबावमा पर्ने अवस्था आउने गरेको निल हिरा समाजकी कार्यक्रम व्यवस्थापक भुमिका श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

निल हिरा समाज केन्द्रीय कार्यालयको आयोजना तथा मानव स्वास्थ्य समाजको समन्वयमा शुक्रबार भालुवाङमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु, नीति आयोग तथा सरोकारवालाहरुसँगको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको सवाल कार्यक्रममा कार्यक्रम व्यवस्थापक श्रेष्ठले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिस बाल्यकालमै एकखाले मनोवैज्ञानिक समस्याबाट गुज्रिसकेको हुने बताउनुभयो ।

‘आफ्नो यौनिकता पहिचान हुनासाथ बाहिर आउन समय लाग्छ । थाहा पाउनासाथ परिवारलाई भन्ने अवस्था पनि हुँदैन । परिवारमै भर परेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो भूमिका अभिभावक र समुदायको हुन्छ । उनीहरूको व्यवहारबाट बुझ्ने प्रयत्न गरिदिनुपर्छ’ कार्यक्रम व्यवस्थापक श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘फरक लैंगिक पहिचान भएकाहरूले आफूलाई सहज हुने, आफ्नो भावना बुझिदिने मान्छेको समीपमा रहनुपर्छ । जता गए नि मेरो ठाउँ छैन भन्ने बुझाइ हुन्छ, त्यसलाई हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ । हामी यही अभियानमा लागि परेका छौँ ।’ उहाँले अभियानका क्रममा अहिले सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।

‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ ले लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । धारा १८ ले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समावेशी साथै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । यसले नेपाललाई एशियामा एकमात्र देश र एलजिबिटीक्युआईको अधिकार संविधानमै प्रत्याभूत गर्ने थोरै देशमध्ये एक देशको रुपमा गर्वका साथ पहिचान बनाएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘यो हामीहरुका लागि राम्रो कुरा हो ।’ लामो पैरवी र अभियानबाट स्वास्थ्य स्थितिको आधारमा कसैलाई स्वास्थ्य सेवामा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था स्थापित गर्न सफल भएको पनि उहाँ बताउनुहुन्छ ।

यति मात्रै नभई सन् २०१३ को सर्वोच्चको फैसलाबाट अहिले २ जना बालिगहरुको यौनिकता र लैंगिकता जे जस्तो भएता पनि संगै बस्न कानूनले स्वतन्त्र गरिदिएको उहाँले बताउनुभयो । सन् २०१७ को सर्वोच्चको फैसलाबाट जीवन साथी भिसा भएको अधिकार स्थापित भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

सन् २०१७ को सर्वोच्चको फैसलाबाट स्वअनूभुतिको आधारमा लिंग र नाम परिर्वतनगर्न पाउने अधिकार पनि स्थापित भएको उहाँले बताउनुभयो । तर, यसको व्यवहारिक कार्यान्वन पक्ष भने निकै चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
सुरक्षित मातृत्व र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि नीतिमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई बिना भेदभाव स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापित हुनु निकै सकारात्मक पक्ष भएको उहाँको भनाई छ ।

तर, अझै पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको सवालमा राज्यका तीन तहका सरकारले गर्नुपर्ने काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको वकालत तथा लैंगिक हिंसा नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरुको सुझाव छ ।

यसैगरी, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई यस क्षेत्रको मुख्य श्रोतको रुपमा सरकारले परिचालन गर्नुपर्ने, बृहत्तर यौनिकता शिक्षामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्दालाई विशेष रुपमा समावेश गरिनुपर्ने र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका साथै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मुद्दालाई वृहत रुपमा समुदाय स्तरमा सचेतना अभियानका रुपमा फैलाउनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ ।

मानव स्वास्थ्य समाजकी अध्यक्ष मुस्कान डिसीले जिल्लामा अहिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको सवालमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर काम भईरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा कानून मन्त्रालयकी कानुन अधिकृत विजया सेढाइले प्रदेश सरकारका तर्फबाट समुदाय स्तरमा सचेतनासँगै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सवालमा कार्यक्रम अझ बढाएर लैजाने गरी काम हुने बताउनुभयो ।

यसैगरी, मानव स्वास्थ्य समाजकी कार्यक्रम संयोजक जुनु चौधरीले नेपालमा लैंगिक पहिचान उल्लेख गरिएको नागरिकता प्राप्त गर्न व्यक्तिले चिकित्सकीय प्रकृयाबाट लिंग परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभए पनि राज्यले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पहिचानको नागरिकताका लागि शल्यक्रिया गरेको चिकित्सकीय प्रमाणपत्र माग्ने गरेको प्रति दुःखेसो पोख्नुभयो । यस प्रकारको कामले व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारमाथि प्रहार हुने उहाँले बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुसमा पहिचानको आधारमा तेस्रो लिंगीलाई नागरिकता दिन आदेश दिए पनि मेडिकल रिपोर्टलगायतका विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रियाले अधिकांश खुल्न नै नचाहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

निल हिरा समाजका कार्यक्रम निर्देशक सञ्जय शर्माले आफुहरुको समदायले विगतदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा भोगेका समस्याहरुका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।