कृषि बाली बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान
दाङ, १२ मंसिर ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमार्फत सामूहिक रुपमा कृषि बालीमा बीमा गर्ने तयारी गरेको छ । कृषि बालीमा बीमा गर्नका लागि सबै किसानको पहुँच नहुने र गाउँ गाउँमा बीमा कम्पनीले व्यक्तिगत रुपमा बिमा नगर्ने भएपछि सरकारले सामूहिक रुपमा कृषिबाली बीमा गर्न लागेको हो ।
सरकारले कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा किसानलाई आकर्षित गर्न बीमा रकममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । पशुपंक्षीमा बीमा गरिएपनि बालीमा बीमा नभएकाले स्थानीय तहमार्फत सामूहिक रुपमा बीमा गर्न लागिएको हो ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महेन्द्रराय यादवले स्थानीय तहमार्फत कृषि बालीमा सामूहिक रुपमा बाली बीमा गर्न लागिएको बताएका छन् । स्थानीय, प्रदेश सरकारले किसानको सामूहिक बीमा गर्ने गरी केन्द्र सरकारबाट छलफल भएको जानकारी दिएका छन् ।
व्यक्तिगतरुपमा गर्दा बीमा कम्पनी गाउँ जान स्थानीय तहमार्फत बाली बीमा गर्दा किसानले उचित क्षति पाउने भएकाले यसको लागि तयारी भइरहेको मन्त्री यादवको भनाई छ । पशुपंक्षीमा बीमा भएपनि बालीमा बीमा एकदम न्युन रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । देशमा विभिन्न खालका विपद, मौसमी प्रकोप तथा आकसिम्क क्षतिका कारण कृषकले ठूलोमात्रामा कृषि बालीमा क्षति व्यहोर्नु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न कृषि बीमाको विकल्प छैन ।
कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति कम गर्न कृषि बीमा र सचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरोकारवालाहरुको सामुहिक आवाज उठ्ने गरेको छ । कृषि बीमा हुन नसक्दा तथा कृषकलाई जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरका बारेमा जानकारी पुर्याउन नसक्दा ठूलो मात्रामा क्षति व्यहोर्नु परेको स्वयं कृषकहरुले ठूलो मात्रामा क्षति व्यहोर्नु परेको दुसेको पोख्ने गरेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा भएको अतुलनीय क्षतिले पारेको प्रभावले भोलिका दिनमा हुन सक्ने जोखिमबारे बेलैमा सोँच्नु पर्ने बेला आएको आवश्यकता रहेको घोराही ५ का कृषक महेश चौधरीले बताए ।
यस वर्ष बेमौसमी वर्षाका कारण पाकेर घरमा भित्र्याउने तयारी गरिएको धानबाली अनि तरकारी बालीमा निकै प्रभाव पार्दा भयावह स्थिती आएको बताए । त्यो बेलामा दाङसहित देशभरका विभिन्न १९ बढी जिल्लामा भएको धानबाली क्षति हजारौँ मेट्रिक टन भएको बताइएको छ । जिल्लामा मात्रै करीव २८ हजार मेट्रिक टन बराबरको धानमा क्षति पुगेको छ ।
अहिले भएको अकल्पनीय क्षति हुनुमा जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारक भएपनि त्यसमा नागरिकको व्यहार परिवर्तन हुन नसक्नु कतिपय सरकारी अधिकारीले बताउने गरेका छन् ।
घोराही १७ का कृषक उमेश थापाले हावापानीको प्रभाव र त्यसले पार्ने असर बारेमा धेरै जसो मानिस जानकार रहेपनि लापरवाही गर्ने परिपाटीले थप क्षति निम्तिने गरेको बताए । कृषि क्षेत्रलाई जोगाई राख्न समय सापेक्ष यसको दीगोपनाका लागि योजना बनाएर काम गर्न नसक्ने हो भने भोलिका दिनमा कृषि क्षेत्रले अझ ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । अहिले भएको क्षति कम गर्न कृषि बिमा र सचेतना तत्काल अघि बढाउनु पर्ने विषय भएपनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान दिन अति आवश्यक रहेको जिल्लाका सबै कृषकले माग गरेका छन् ।
उसो त, अहिले भईरहेको नदीजन्य बस्तुको अनाधिकृत दोहन, जमीनको अवैज्ञानिक व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बस्ती विकास, सिंचाई र पानीको श्रोत संरक्षण र कृषि क्षेत्रमा मनलाग्दी खेतीलाई पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन र एकीकृत कृषि प्रणालीमा अबको योजना बन्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपाली बताउछन् ।
आफुले गर्ने मनपरी गतिविधिले प्रकृतिमा परेको असरको भागीदार मानिस नै हुने हुँदा अब चेत खुल्नुपर्ने उनको अपिल छ ।
कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न नीति नियम बनाईएपनि त्यसको सही पालनामा आफैले लापरवाही गर्दा समस्या निम्तने गरेका घोराही उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीको भनाई छ । जमीनको सुरक्षासँगै कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सबैको सहयोग र सहकार्य अति आवश्यक रहेको उनको जोड थियो छ ।
चक्लाबन्दी गर्ने, अव्यवस्थित बस्ती विकासलाई बढावा दिने, मनलाग्दी खेती गर्ने, भिरालो ठाउँमा बाटो लैजान प्रोत्साहन गर्ने, खेती गर्ने ठाउँमा आफु खुशी प्लटिङ गर्ने काममा मानिस स्वयं लागेकाले विभिन्न प्रकारका विपद निम्तने गरेको उनले बताए ।
‘जानेका कुरा पालना नगर्ने, अरुले भनेका राम्रा र असल अभ्यासका कुरालाई नजरअन्दज गर्ने, लापरवाही गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ , यो निकै खतरनाक छ, कि जान्नु पर्यो कि भनेको मान्नुपर्यो, होईन भने भोलिका दिनमा अझ समस्या निम्तन सक्छ’ नगरप्रमुख चौधरीले भने । अब सरकारले नै कृषिबाली बिमालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा कृषकले क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको विश्वास छ ।