नेपालको राजनीति र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग

---

गणेश विश्वकर्मा

नेपालको राजनीति एक जटिल र परिवर्तनशील अवस्थामा छ । संविधान कार्यान्वयनको लगभग एक दशकपछि पनि राजनीतिक स्थायित्व र विकासको दिशामा हामीले पर्याप्त प्रगति गर्न सकेका छैननौँ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सङ्घीयता र समावेशितालाई स्थापित गर्नका लागि ठुला सङ्घर्षहरु गरेका भए तापनि वर्तमान राजनीतिक वातावरणमा अझै पनि चुनौती कायम छन् ।

नेपालको राजनीति विगत केही वर्षदेखि नै अस्थिरताको दलदलमा फसेको छ । सरकारको बारम्बार परिवर्तन, दलबिचको गठबन्धनको खिचातानी र नेतृत्वमा आउने द्वन्द्वले देशको समग्र राजनीतिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सरकार गठनको प्रक्रिया र त्यसपछि आउने सरकारको गिरावटलाई लिएर जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ ।

नेतृत्वको अस्थिरता र त्यसको परिणाम स्वरुप विकासका एजेण्डाहरुलाई अघि बढाउनमा कठिनाइ भइरहेको छ । दलहरुको प्राथमिकता शक्ति सन्तुलनमा केन्द्रित हुँदा जनताका मूलभूत आवश्यकताहरु जस्तै रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलगायतका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन् । नेपालको सङ्घीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रयास जारी रहे पनि यसका विभिन्न आयाममा चुनौतीहरु छन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका वित्तीय, कानुनी र प्रशासनिक समस्याहरुले स्थानीय सरकारहरुको कार्यक्षमतामा प्रभाव पारेको छ ।

सङ्घीयता जनताको नजिकको सरकारको अवधारणामा आधारित भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, स्रोत र साधनको अभाव र केन्द्रीय सरकारको अत्यधिक हस्तक्षेपले स्थानीय निकायहरु कमजोर बनेका छ । यसैको पराकाष्ठा होला सायद गण्डकी प्रदेशका मन्त्री दीपक मनाङेको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको अभिव्यक्ति । त्यसैले सरकारले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नबनाउने हो भने यसको आवश्यकतामाथि पनि प्रश्न खडा हुने छन् र सङ्घीता कार्यान्वयनमा थप जटिलता उत्पन्न हुनेछ । अर्कोतिर जातीय, क्षेत्रीय, र लैङ्गिक विभाजन नेपालको राजनीतिमा गहिरो छ ।

समावेशीकरणको कुरा गरिए पनि तल्लो जाति, महिला र अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई अझै पनि राजनीतिक पहुँच प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नु परेको छ । यसले गर्दा समाजमा असन्तुष्टि र राजनीतिक विभाजन गहिरिँदै गएको छ । यस्तै एउटा असन्तुष्टिको प्रारुप दलितका लागि दलित आन्दोलनका प्रमुख दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार विगत २८ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा साङ्केतिक आन्दोलनमा छन् । देशको संविधान जारी भएको पनि एक दशक नाघिसक्दा यसको कार्यान्वयनमा सरकार आफैँ अग्रसर नभएको अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको आर्थिक अवस्थामा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ ।

बेरोजगारी, युवा जनसङ्ख्याको पलायन र वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता जस्ता समस्या अझै विद्यमान छन् । सरकारले आर्थिक विकासका लागि नयाँ नीतिहरु ल्याए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनता अझै पनि आर्थिक असुरक्षाको जोखिममा छन् । पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालको राजनीति चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भावनाहरु नभएका भने होइनन् । युवा शक्ति, नागरिक समाजको सक्रियता र प्राविधिक विकासले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ ।

युवाहरुको सहभागिता बढ्दै गएको छ र उनीहरुले नयाँ एजेण्डा र नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्छन् । साथै प्राविधिक विकासले सरकार र जनताबिचको दुरीलाई घटाउन मद्दत गर्न सक्छ । डिजिटल लोकतन्त्रको अवधारणा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने उपकरणका रुपमा प्राविधिक विकासलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस अवस्थामा, नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन स्थिरता र विकासका लागि दलबिचको सहकार्य, शक्ति सन्तुलनको सम्मान र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

युवाहरुको सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनशील सोचलाई राजनीति र विकासका क्षेत्रमा एकीकृत गरेर मात्रै नेपालले सही अर्थमा प्रगतिको मार्गमा अग्रसर हुन सक्नेछ । यसैबिच नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहबिचको पछिल्लो विषयलाई लिएर समर्थकहरु सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र विरोधमा उत्रिएका छन् । म देखिरहेको छु कि एउटा युवापङ्क्ति सामाजिक सञ्जालमा अनफ्लो– फ्लो जस्ता अभियान चलाइरहेका छन् ।

राजनीतिक असहमतिको स्वरुप अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि देख्न सकिन्छ । विभिन्न दलका समर्थकबिच सामाजिक सञ्जालमा झगडा, गालीगलौज र आक्रमणको माहोल बनेको छ । यस्ता गतिविधिले समाजमा विभाजनको भावना बढाएको छ र जनताबिच असमझदारी पैदा गरेको छ । समर्थन गर्नका लागि आवश्यक तथ्यहरुको कमीले गर्दा झुटा र भ्रामक सूचनाहरु फैलिने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । यसका साथै सामाजिक सञ्जालमा समर्थकबिचको युद्धले समाजमा विभाजन र अस्थिरता पैदा गरिरहेको छ । यी सबै समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दलबिच सहमति, सुदृढ नीति निर्माण र जनताको विश्वास जित्ने प्रयास आवश्यक छ ।

आजकलको डिजिटल युगमा युवाहरु सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक सक्रिय छन् तर युवाहरुको सक्रियता कतिपय अवस्थामा तिनीहरुको ध्यान वास्तविक समस्या र समाधानतर्फ भन्दा अधिक मनोरञ्जनात्मक र विवादास्पद विषयहरुमा केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ । यो निश्चित रुपमा ख्याल गर्नु पर्ने कुरा हो ।

किनभने राजनीतिक नेतृत्वले एजेण्डा तय गर्दा युवा पुस्ताको सहभागिता अत्यन्तै महङ्खवपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक एजेण्डाहरु बिनाकारणका मुद्दाहरुमा अल्झिनु हुँदैन । यसको सट्टामा, युवाहरुले आफ्नो ऊर्जा र समय जनताको वास्तविक समस्याहरु समाधान गर्न सिर्जनात्मक र सार्थक पहलतर्फ लगाउनु पर्छ । त्यसैले युवाहरुलाई पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर कसरी समाजलाई सकारात्मक दिशामा लैजान सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । यसले गर्दा हाम्रा राजनीतिक विचार अझ प्रगतिशील र परिणाममुखी हुनेछन् ।