विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पति खोजबिनको काम सुरु
किसान विस्थापित नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव
दाङ, ८ कात्तिक । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा रहेको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिनको काम सुरु भएको छ । विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिले दाङको बेलझुण्डीमा रहेको विश्वविद्यालयको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा तथा सम्पत्तिको खोजबिन तथा अनुसन्धान गर्न थालेको हो ।
लामो समयसम्म नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयलगायतका विभिन्न शाखामा लागेको तालाका कारण करिब दुई महिना काम गर्न नपाएको समितिले विश्वविद्यालयमा लागेको ताला खुलेसँगै जग्गा र सम्पत्तिको स्थलगत निरीक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेदेखि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा रहेका जग्गा तथा सम्पत्तिको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छानबिनको काम सुरु भएको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिका संयोजक शेखरप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।
उनका अनुसार जिल्लामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफलसँगै राजनीतिक दल, जग्गादाता, सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा छलफल गरिएको छ । प्रारम्भिक चरणमा भएका छलफल तथा अन्तरक्रियामा किसानलाई समस्या नपर्ने गरी विश्वविद्यालयको नाममा रहेको जग्गा विश्वविद्यालयले उपभोग गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सबै सकारात्मक देखिएको भन्दै समितिका संयोजक पौडेलले भने, ‘विश्वविद्यालयमा देखिएको जग्गासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सबै पक्ष प्रयत्नशील देखिनुभएको छ । आशा छ, समितिलाई काममा सहयोग गर्नु हुनेछ ।’ समितिले तोकिएकै समयमा विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्तिको खोजबिन गरेर, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी लागेको बताए ।
संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा दाङ र देउखुरी क्षेत्रमा गरेर एक हजार छ सय ६२ बिघा जग्गा रहेको छ । त्यसमध्ये एक हजार तीन सय बिघा जग्गा देउखुरी क्षेत्र र तीन सय ६२ बिघा जग्गा दाङमा रहेको छ । जसमध्ये करिब एक हजार तीन सय ३६ बिघा २०५८ सालदेखि स्थानीयको कब्जामा रहेको छ । उक्त जग्गामध्ये चार सय आठ बिघा जग्गामा मोही दाबी गरिएको छ । स्थानीयको कब्जामा रहेको जग्गाबाट २०५७ सालसम्म विश्वविद्यालयले आंशिक रूपमा आम्दानी लिने गरे पनि २०५८ सालदेखि आम्दानी लिन नपाएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भीमप्रसाद खतिवडाले बताए ।
विश्वविद्यालयको नाममा सम्पत्ति भएको तर उपभोग गर्न नपाउँदा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा समस्या देखिन थालेपछि तत्कालीन सरकारले गएको असार २० गते विश्वविद्यालयको नाममा रहेको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिनका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
समितिको सदस्यमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्रध्यापक ईश्वर पोख्रेल, पूर्वसहसचिवहरू रोहितकुमार भट्टराई, कपिल डंगोल र सदस्य सचिवमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ दाङका प्रमुख देवमणि चौधरी रहेका छन् । समितिले विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्तिको अवस्था, उपभोग र व्यवस्थापनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई पुस ७ गते बुझाउने छ ।
यसैबिच लामो समयदेखि जग्गाको जोतभोग गर्दै आएका वास्तविक किसान विस्थापित नहुने गरी विश्वविद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने सहभागीले बताएका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिले बुधवार घोराहीमा आयोजना गरेको विश्वविद्यालयको जग्गा तथा भवनको लगत, उपयोग संरक्षण तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आयोजना गरेको सुझाव सङ्कलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले विश्वविद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको किसानसहितको सहभागितामा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरेर समस्या समाधान गर्नु पर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
विश्वविद्यालयलाई दान दिएका कतिपय ठाउँका जग्ग व्यक्तिका नाममा नापी भएका जग्गा भएको भन्दै सहभागीले त्यो जग्गा कसरी विश्वविद्यालयको नाममा दान भयो भनेर समितिले विस्तृत अध्ययन गर्नु पर्ने सझाव दिएका हुन् । यसैगरी वर्षौँदेखि खजोतभोग गर्दै आएका किसानको नाममा मोही कायम नभएको तर जोत्दै नजोत्ने व्यक्तिको नाममा मोही कायम हुँदा वास्तविक किसान समस्यामा पर्ने अवस्था देखिएकाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, किसान, राजनीतिक दललगायतको सहभागितामा छलफल गर्दै समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साल, घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा डिसी, नेपाली कांग्रेस दाङका कोषाध्यक्ष प्रकाश सुवेदी, नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष शिवकुमार आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सचिव विश्वराज आचार्य, राष्ट्रिय जनमोर्चाका मेघराज भट्टराई, जसपाका जगतराम यादव, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष भक्तु चौरी, वडा नं. ५ का अध्यक्ष लेखबहादुर थापा, जग्गादाता श्रीधर शर्मा मजगैयाँलगायतले सुझाव व्यक्त गरेका थिए । समितिले गरेका कामबारे समितिका सदस्य सचिव शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ दाङका प्रमुख देवमणि चौधरीले गरेका थिए ।