आफन्तको पर्खाइमा बित्यो दुई दशक, बेपत्ताको अवस्था अझै अज्ञात

---

छबि पुरी

दाङ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ की निर्मला थापाले द्वन्द्वकालीन कसैलाई सुनाउन मन लाग्दैन । शुरुवाती दिनमा उहाँले न्याय पाउने आशामा आफ्ना दुखपीडा धेरै ठाउँ सुनाउनुभयो । तर, वर्षौसम्म श्रीमानको अवस्था बारे कसैले यकिन जानकारी दिन नसकेपछि अचेल उहाँलाई उही कुरा भनि रहन मन लाग्दैन ।

द्वन्द्वका समयमा विद्रोही पक्षवाट उहाँका श्रीमानलाई विद्रोही पक्षले वेपत्ता पार्याे । नेपाल प्रहरीमा उहाँका श्रीमान जागिर अवकाश हुन केही दिन मात्रै बाँकी थियो । त्यही समयमा बेपत्ता हुनुभएका निर्मलाका श्रीमान कहिल्यै आजसम्म फर्किनु भएको छैन । छानविन गर्न बनेको समितिले उहाँको श्रीमानको विषयमा पत्ता लगाउन पनि सकेको छैन । न मृत्यु भएको भन्ने प्रमाण नै फेला पार्न सक्यो । न जीवित फेला पार्न सकेको छ । न्यायका लागि सरकारका हरेक निकायमा जाँदा पनि न्याय पाउन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का महेश चौधरीका बुवा द्वन्द्वका समयमा वेपत्ता पारिनुभयो । अहिले बुवाको नाममा भएको जग्गा आमाको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने छ तर सम्बन्धित निकाय मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र माग्छ । यही कारण अहिले उहाँको परिवार थप चिन्तामा छ । राज्यले बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थीति के छ ? भनेर पत्ता लगाउनका लागि आयोग गठन ग¥यो तर आयोगले अवस्था बारे यकिन जानकारी दिन नसक्दा पीडित परिवारहरुले अहिले अनेकौँ सास्ती भोग्न बाध्य छन् । बेपत्ता भएकाहरुको अवस्था पनि आफन्तले सही सत्यतथ्य के हो ? थाहा पाउन सकेका छैनन् । ‘वेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु दर्ता कसरी बनाउने, कि सरकारले मृत्यु भएको भनेर भन्नुपर्यो होईन भने मैले के भनेर न्याय मागु ? अहिले दैनिक जीवनमा समस्या भएको छ’, महेशले भन्नुभयो ।

दंगीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर ३ रावतगाउँकी अनिता चौधरीलाई आफ्नी दिदी १७ वर्षकी हुँदा बेपत्ता भएको घटना झल्झल्ती आँखा अघिल्तिर आईरहन्छ । २०५८ सालमा बेपत्ता भएकी दिदी अहिले पनि आउनुहुन्छ कि भन्ने मनमा झिनो आशा उहाँलाई लागिरहन्छ । ‘मेरो दिदीलाई नेपाली सेनाले अपहरण गरेको थियो’ अनिताले भन्नुभयो ‘दिदी अपहरणमा किन परेको हो, मलाई केही पनि थाहा छैन, उहाँको अवस्था बारेमा आजका दिनसम्म अत्तोपत्तो छैन । तर, घर फर्किनुहुन्छ भन्ने मनमा झिनो आशा जिवितै छ ।’

द्वन्द्वको समयमा घोराहीमा पढ्न पठाएकोे छोरा बेपत्ता भएपछि दुई दशक छोराकै सम्झनामा पीडा खेप्न बाध्य भएपनि राज्यले केही नगरेको दंगीशरण गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मौलीका अर्का द्वन्द्वपीडित उपेन्द्रबहादुर डाँगीको पीडा छ ।

‘छोरा भएको भए १० लाखमात्रै कमाउँथ्यो होला र ? राज्यले हामीलाई १० लाख दिएर पन्छिने गरेको छ’ उपेन्द्रले भन्नुभयो ‘आफन्त गुमाएपछि कस्तो पीडा हुन्छ त्यो भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ, राज्यले हाम्रो पीडा बुझेन । पढ्न पठाएको छोरा अहिलेसम्म फर्किएन । अब त बुढेसकालमा झनै बढी छोराको यादले सताउने गरेको छ ।’

तुलसीपुरकी चन्दा योगी पनि आफ्नो छोरा घर फर्केर आउने आशामा दिन काट्दै बस्नु भएको छ । २०५९ सालमा घोराहीबाट बेपत्ता भएको छोराको बारेमा खोजी गरिदिन विभिन्न पक्षसँग आग्रह गर्दागर्दै २१ वर्ष बिताई सक्नुभएको छ । तर, आजसम्म अवस्था अज्ञात छ । बेपत्ता पारिएका परिवारको सदस्य घर फर्किने आशा परिवारमा झिनो बन्दै गएको छ । राज्यले पनि चासो नदिँदा सत्यतथ्य बाहिर आउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित बनेका धेरैले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सरकार पक्ष र विद्रोही पक्षबाट हजारौँ मारिए, वेपत्ता पारिए भने हजारौ घाइते अपांग बनेर कष्टकर जीवन गुजारिरहेका छन् । १० बुँदे सम्झौता भएयता न्यायका लागि पीडित पक्षले ठुलै आन्दोलन गर्नुपरेको छ । सिंहदरवारदेखि जिल्ला प्रशासनमा न्यायका लागि भौतारिनु परेको छ ।

सेना समायोजन, संविधान निर्माणका काम पुरा गरिए पनि हत्याको छानविन, वेपत्ताको खोजी तथा घाइतेलाई संवोधन लगायत काम भएका छैनन् । वेपत्ता भएकाहरुका परिवारहरुका आँखा ओभाएका छैनन् । उनीहरु न मृत्यु भएको भन्न सक्छन्, न फर्केर आउने आशा नै राख्छन् ।

टीआरसी विधेयक पासपछि पलाएको आशा

द्वन्द्वपीडित साझा सञ्जाल दाङका अध्यक्ष प्रकाश चौधरीले सरकारले लामो समयपछि हालै साउन ३० गते संघीय सदनबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१ बहुमतका साथ पारितसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणिकरण भएसँगै अब न्याय पाउने आशा केही पलाएको बताउनुहुन्छ ।

माओवादी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया १८ वर्षपछि निष्कर्षउन्मुख बनेको भन्दै उहाँले द्वन्द्व पीडितको पीडामा मलम लगाउने काममा अब ढिलाई गर्न नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । द्वन्द्व प्रभावितहरुको पीडा सम्बोधनका लागि सबैले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

वेपत्ता छानबीन आयोगले तयार पारेको तथ्यांक अनुसार दाङमा १ सय २६ जना वेपत्ता रहेको बताईएको छ । आयोगमा परेका ३ हजार २ सय ८८ उजुरीमध्ये २ हजार ४ सय ९० उजुरीमाथि विस्तृत छानबिनको प्रक्रिया थालिएको बताईएको छ । तर, २०७१ माघ २७ गते गठन भएको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । पछिल्लो १३ महिनायता आयोग नयाँ नेतृत्व विहीनको अवस्थामा छ । २ सय ९२ तामेलीमा राखिएको छ भने ५३ वटा उजुरीको मात्रै प्रारम्भिक छानबिन सकिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार दाङमा परेका १ सय ३७ उजुरीमध्ये १ सय २९ मा विस्तृत अनुसन्धान हुँदैछ भने २ वटा तामेलीमा राखिएको बताईएको छ । ३ वटा सत्य निरुपणमा पठाइएको छ भने ३ वटा दोहोरो उजुरी परेकाले हटाइएको छ । दाङका ८१ परिवारका २ सय ७७ जनालाई द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र दिइएको छ । यी काम बाहेक पीडितको वास्तविक समस्या अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन ।

टीआरसी विधेयकमा के छ ?

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै अब संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउनेछ । संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग भने पदाधिकारीविहीन छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र नियतपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी परिभाषित गरिएको छ ।

त्यसमा संलग्न दोषीलाई मौजुदा कानुनमा भएको व्यवस्थाको २५ प्रतिशतमात्रै सजाय गरिने सहमति भएको छ । फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हत्याको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ, जुन २५ वर्ष हो । द्वन्द्वकालमा क्रूरतापूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गर्ने कसुरमा प्रमाणित रूपले दोषी करार हुनेलाई अब २५ प्रतिशत अर्थात् ६ वर्ष ३ महिना मात्रै जेल सजाय हुनेछ ।

सबै किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकमा छ । तर, यसका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य रूपले व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश छ । तर, पीडितलाई अदालत जान पाउने अधिकार भने सुरक्षित रूपले राख्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ । यी दुई बुँदा दलहरूबीच लामो छलफलपछि टुंगोमा पुगेका हुन् ।नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा नपरेपछि ‘अयोग्य लडाकु’ भनिंदै आएका ‘बाल सेना’ को ठाउँमा ‘बहिर्गमित लडाकु’ लेखेर उनीहरूका लागि राज्यले परिपूरणको व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा रहेको छ ।