६ महिनामा लुम्बिनीको बजेट खर्च १९ प्रतिशत मात्रै

---

छवि पुरी

घोराही, ६ माघ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि विनियोजित कुल बजेट मध्ये ६ महिना बित्दा १९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । खर्च कम गर्नेमा महिला बालबालिका मन्त्रालयदेखि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसमेत रहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अपेक्षित बजेट खर्च गर्दा अधिकांश मन्त्रालयको खर्चको अवस्था निकै सुस्त देखिएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तरगत प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सार्वजनिक विवरण अनुसार, पुस मसान्तसम्म चालु र पूँजीगत खर्च गरी १९ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । जस अन्तरगत चालु खर्च २३ दशमलव ९५ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १६ दशमलव ६४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३८ अर्ब ९७ करोड मध्ये पुसमसान्तसम्म ७ अर्ब ५३ करोड ६० लाख ५० हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ ९ पैसा मात्रै खर्च भएको छ । उहाँका अनुसार, सबै क्षेत्रका लागि चालु खर्चतर्फ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मध्ये २३ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख ७७ हजार ९७ रुपैयाँ ३५ पैसा खर्च भएको छ ।

यसैरी, पूँजीगत खर्चतर्फ सबै क्षेत्रमा विनियोजन गरेको २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मध्ये ६ महिनासम्ममा १६ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ९ करोड १३ लाख ७३ हजार ७ सय ६८ रुपैयाँ ७४ पैसा मात्रै खर्च भएको छ । चालु र पूँजीगत गरी कुल ३८ अर्ब ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले बितेको ६ महिनासम्म ७ अर्ब ५३ करोड ६० लाख ५० हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ ९ पैसा मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

विषयगत विवरण अनुसार, प्रदेश सभाका लागि चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको २२ करोड ५० लाख मध्ये ८ करोड ४८ लाख २३ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ ७५ पैसा अर्थात ३७ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको ५ करोड रुपैयाँ मध्ये १ करोड ३ लाख ४० हजार ९ सय ८८ रुपैयाँ अर्थात २० दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको चालुतर्फ विनियोजन भएको ८ करोड ३० लाख रुपैयाँ मध्ये ३ करोड ३२ लाख २ हजार ८ सय ९४ रुपैयाँ ७० पैसा अर्थात ४० प्रतिशत खर्च र पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको ७० लाख रुपैयाँ मध्ये १९ लाख १७ हजार १८ रुपैयाँ अर्थात २७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको ६० करोड ६७ लाख ५ हजार रुपैयाँ मध्ये ८ करोड २ लाख १ हजार ८५ रुपैयाँ ६५ पैसा अर्थात १३ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मध्ये १५ लाख ४० हजार ७ सय ५० रुपैयाँ अर्थात ३ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरी, आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तरगत चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ मध्ये २ करोड ६५ लाख १५ हजार २ सय ७७ रुपैयाँ २० पैसा अर्थात २७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको ५० लाख रुपैयाँ मध्ये १० लाख ८५ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ अर्थात २१ दशमलव ७१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगत चालुतर्फ विनियोजन भएको ६२ करोड ४७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मध्ये ११ करोड ७६ लाख २३ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ ७३ पैसा अर्थात १८ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको ८१ करोड ९९ लाख १० हजार रुपैयाँ मध्ये १ करोड ६८ लाख ७८ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ११ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै हो । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तरगत चालु खर्चका लागि विनियोजन भएको २५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मध्ये ९ करोड ६८ लाख १ हजार ९ सय २ रुपैयाँ ६२ पैसा अर्थात ३४ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको ३ अर्ब १ करोड १४ लाख रुपैयाँ मध्ये ३४ करोड ९८ लाख १९ हजार ७ सय १४ रुपैयाँ २० रुपैयाँ अर्थात ११ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरी, प्रदेशको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तरगत चालु खर्चका लागि विनियोजन भएको १ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मध्ये ६ महिनामा १८ लाख ६९ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ ९२ पैसा अर्थात १ दशमलव ११ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको १ करोड १५ लाख रुपैयाँ मध्ये १ पैसा पनि खर्च भएको छैन । मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च यही मन्त्रालय पनि रहेको छ ।

यसैगरी, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तरगत चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको १ अर्ब ३८ करोड १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ मध्ये २७ करोड ९५ लाख ६२ हजार ६६ रुपैयाँ ८५ पैसा अर्थात २० दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मध्ये ६ महिनामा १ करोड ८२ लाख ७३ हजार २ सय ७८ रुपैयाँ ४४ पैसा अर्थात १८ दशमलव ८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको २८ करोड ५ लाख ११ हजार रुपैयाँ मध्ये २ करोड २२ लाख २५ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ ९९ पैसा अर्थात ७ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको १७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मध्ये हालसम्म २ लाख ८० हजार ७५ रुपैयाँ अर्थात ० दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको १ अर्ब १५ करोड ४ लाख २९ हजार रुपैयाँ मध्ये ३८ करोड २६ लाख २४ हजार ६ सय ५६ रुपैयाँ ७१ पैसा अर्थात ३३ दशमलव २६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब १० करोड ३२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मध्ये ५ करोड ७ लाख ७८ हजार ७ सय ६२ रुपैयाँ ३ पैसा अर्थात ४ दशमलव ६० प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको ४५ करोड १५ लाख १७ हजार रुपैयाँ मध्ये १४ करोड ४ लाख ५७ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ ९४ पैसा अर्थात २७ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको १० अर्ब ३ करोड ६१ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ करोड ४६ करोड ५९ लाख ६३ हजार ३ सय ६३ रुपैयाँ २८ पैसा अर्थात १४ दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

यसैगरी, खानेपानी, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको २५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मध्ये ७ करोड १३ लाख ५८ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ ५१ पैसा अर्थात २७ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको ५ अर्ब १५ करोड ५५ हजार रुपैयाँ मध्ये १ अर्ब २ करोड ५९ लाख ६५ हजार ६ सय रुपैयाँ ५४ पैसा अर्थात १९ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको १ अर्ब ६९ करोड ३७ लाख ८ हजार रुपैयाँ मध्ये २५ करोड २ लाख ७८ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ ४८ पैसा अर्थात १४ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको १ अर्ब १५ करोड ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ मध्ये ६ करोड ४४ लाख २४ हजार ४ सय ९१ रुपैयाँ ८५ पैसा अर्थात ५ दशमलव ६० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत चालुतर्फ विनियोजन भएको ३ अर्ब १८ करोड ८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मध्ये ९४ करोड ११ लाख ४७ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ ५८ पैसा अर्थात २९ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको २ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मध्ये १ अर्ब ८ करोड ४१ लाख ५ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ १० पैसा अर्थात ४२ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका लागि चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको २ करोड ७८ लाख २६ हजार रुपैयाँ मध्ये ६ महिनामा ५३ लाख ७८ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ ८२ पैसा अर्थात १९ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको २४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म एक पैसा पनि खर्च भएको छैन ।

अर्थ–विविध शीर्षकमा चालु खर्चका लागि विनियोजन भएको ७५ करोड ३७ लाख ७६ हजार विनियोजन भएकोमा एक पैसा पनि खर्च हुन सकेको छैन । भने पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको ३५ करोड रुपैयाँमा पनि एक पैसा खर्च भएको छैन । स्थानीय तह निकासातर्फ चालु खर्चका लागि विनियोजन भएको ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार रुपैयाँ मध्ये ६ मासिकसम्म ९१ करोड ६९ लाख ६ हजार ४ सय ३३ रुपैयाँ ९० पैसा अर्थात २९ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तरगत प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहका लागि निकासा हुने बजेट चालु र पूँजीगत शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ ।