दाङमा यो वर्ष ६७ घाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सिफारिस
छबि पुरी
घोराही, ८ माघ । यो वर्ष दाङका १० वटै स्थानीय पालिका मातहत रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ६७ घाट सिफारिस गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि यो पटक जिल्लाका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बाहेक ९ वटा स्थानीय तहमा रहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास समितिलाई सिफारिस गरिएको हो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा भने गत आर्थिक वर्षमा आईई गरी जिल्ला अनुगमन समितिबाट सिफारिस भएका पाँच वटा घाटबाट यो वर्ष मात्रै उतखनन भईरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले जानकारी दिनुभयो । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सम्बन्धित पालिकाले घाटमा प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन (आईई) स्वीकृतिको काम गरिसकेपछि पुस मसान्तसम्ममा स्थलगत अनुगमन गरी जिल्लाभरका ९ पालिकामा ६७ घाटको नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सिफारिस गरिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, जिल्लाको गढवा गाउँपालिकामा १२ वटा घाटको नदीन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सिफारिस भएको छ । यसैगरी, बबई गाउँपालिकामा ११ वटा घाट, दंगीशरण गाउँपालिकामा १० वटा घाट, राजपुर र लमही नगरपालिकामा ९–९ वटा घाट, राप्ती गाउँपालिकामा ७ वटा घाट, बंगलाचुली गाउँपालिकामा ४ वटा घाट, शान्तिनगर गाउँपालिकामा ३ वटा घाट र घोराही उपमहानगरपालिकामा २ वटा घाटको जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश विकास समितिलाई सिफारिस गरेको हो ।
जिल्ला अनुगमन समितिले जिल्लाको बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को अर्जुनखोलाको मुलाबारी घाट क्षेत्रका स्वामीघाट क्षेत्र नम्बर १ र २, वडा नम्बर ८ को अर्जुनखोलाको तिसुवा दोभान, वडा नम्बर ७ र ८ मा पर्ने अर्जुनखोलाको कब्जा दोभान घाट क्षेत्र नम्बर १ र २ तथा अर्जुनखोलाकै जोरठाँटी घाट क्षेत्र नम्बर १ को घाट उत्खननका लागि सिफारिस गरेको छ । जिल्लाको लमही नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको सेमरहवा घाट, वडा नम्बर ८ मा रहेका खोलीगाउँ बाघखोला घाट, माथिल्लो असानी घाट, धनपुरुवा घाट, गिधिनियाँ घाट, वडा नम्बर ९ मा रहेका डुम्रे घाट, रिहार पैेते घाट, रिहार डेरा घाट, गौताल घाट रहेका छन् ।
जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमन गर्नु अगावै लमही नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका ७ वटा घाटहरुमा लमही नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेका बुटकहवा घाट, कस्यापुर घाट, वडा नम्बर ६ मा रहेको ढिकपुर घाट, वडा नम्बर ७ मा रहेका हस्नापुर घाट, बनघुस्री घाट, बन्गैँ घाट तथा वडा नम्बर ९ मा रहेको खयरभट्टी घाट रहेका छन् ।
जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको राप्ती नदीको कटाहाघाट (क) बगर क्षेत्र, सोही क्षेत्रको कटाहा घाट (ख) बगर क्षेत्र, वडा नम्बर ३ मा रहेको बसन्तापुर घाट (क) क्षेत्र, सोही क्षेत्रको बसन्तापुर घाट (ख) बगर क्षेत्र, सोही वडाको खुरुरिया बगर क्षेत्र, वडा नम्बर २ र ३ मा पर्ने कुलो खन्ने क्षेत्र, वडा नम्बर ६ मा रहेको बगरापुर घाट बगर क्षेत्र रहेका छन् । जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ मा रहेको अर्जुनखोलाको चाक्ली घाटमा ८ हजार ७ सय ५० घनमीटर, चाक्ली घाटदेखि दक्षिणमा सोरठी दोभान क्षेत्रमा ९ हजार २ सय ५० घनमीटर उत्खननका लागि जिल्ला अनुगमन समितिले सिफारिस गरेको छ ।
जिल्लाको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको गुरुङखोलाको काठिया घाट, गुरुङ खोलाकै चन्दनपुर घाट, वडा नम्बर २ मा रहेका मरारी खोलाको घाट, राप्ती नदीको गहिरा घाट, राप्ती नदीको मटेरिया घाट, वडा नम्बर ३ मा रहेको झुर्रा खोला घाट, राप्ती नदीको खरदरिया घाट, वडा नम्बर ४ मा रहेका राप्ती नदी असानी घाट, मुग्रठा खोला घाटबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खननको सिफारिस गरिएको छ ।
जिल्लाको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा रहेका बडहरा घाट क्षेत्र नम्बर १, २, ३ र ४, वडा नम्बर ३ र ४ मा पर्ने रतनपुर घाट, वडा नम्बर ३ र ५ मा पर्ने खड्कपुर घाट क्षेत्र नम्बर १ र २, वडा नम्बर ५ मा रहेको धरमपुर घाट क्षेत्र नम्बर १ र २, वडा नम्बर ७ मा रहेको झारबैरा घाट क्षेत्र नम्बर १ र २ तथा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा आईई स्वीकृत भई प्राविधिक प्रतिवेदन स्वीकृत भएका घाटहरुमा राप्ती नदीको पत्रिङ्गा घाटदेखि जेठानगाउँसम्मको खण्ड, राप्नी नदीको माथिल्लो पचैयाघाटदेखि महदेवा पुलसम्मको खण्ड, रनसिङ खोला, रनसिङ दोभानदेखि मलमला घाटसम्मको खण्ड, राप्ती नदीको माथिल्लो बडहरादेखि तल्लो बडहरासम्मको खण्ड, राप्नी नदीको खैराघाट खण्ड र चिसापानी जुरौनी खोला पूर्वदेखि चिसापानी गाउँको ५ सय मिटर पश्चिमसम्मको खण्डमा नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा उत्खननको सिफारिस गरिएको छ ।
जिल्लाको. शान्तिनगर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा रहेको बौलाहा खोलाको कोर्वाङ घाट, सोही वडाको बबई दीको डाँडातिल्वारी घाट, वडा नम्बर ७ मा रहेको बबई खोलाको गैरातिल्वारी घाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सिफारिस भएको छ । जिल्लाको दंगीशरण गाउँपालिकको वडा नम्बर १ बारबर्दिया घाट क्षेत्र,, वडा नम्बर २ को कुईरीनगर क्षेत्रको घाट, वडा नम्बर ३ मा रहेको माया दोभान क्षेत्र, वडा नम्बर ४ मा रहेको पातुखोला र बबई दोभान, वडा नम्बर ५ मा रहेको सलौरा पातुखोला घाट, वडा नम्बर ६ मा रहेका थपगाउँ क्षेत्र, बबई र चिराघाटको दोभान, चिराघाट खोला हेडबक्स, वडा नम्बर ७ मा रहेका सिमथाना बबई घाट (१) र सिमथाना बबई घाट (२) रहेका छन् ।
बबई गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा रहेको बबई नदीको कल्लेरी बबई दोभान घाट, वडा नम्बर ५ मा रहेका बबई नदीको मकैतारा ट्वाङखोला दोभान घाट साईड १, बबई नदीको मर्कतारा ट्वाङखोला दोभान घाट साईड २, बबई नदीको हुरुम घाट, बबई नदीको जलुके घाट, वडा नम्बर ६ मा रहेको बहुला खोलाको टिकुलीगैरा क्षेत्र घाट, वडा नम्बर ७ म ा रहेका बबई नदीको बेलासपुर घाट, बबई नदीको झारगजेरी घाट, बबई नदीको ओदाले घाट साईड, १ र २, बबई नदीको कालीतारा घाट रहेका छन् ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि सम्बन्धित पालिकाले घाटमा प्रारम्भिक वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन (आईई) स्वीकृतिको काम गरिसकेकाले अनुगमन गरी सिफारिस गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी सावित्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अनुगमन पश्चात चुरेमा सिफारिस गरेको र चुरेले सहमति दिएपछि उत्खननको प्रक्रिया कतिपय पालिकाले शुरु गरिसकेको बताउनुभयो ।
जिल्ला अनुगमन समितिले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको आईई प्रतिवेदनमा तोकिएको शर्त तथा नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लगायत प्रचलित कानुन र मापदण्डको अधीनमा रही जिल्लाका विभिन्न घाटमा उत्खननका लागि चुरेमा सिफारिस गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
अघिल्ला वर्ष अनुगमन र ठेक्का प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएका कारण उत्खनन्मा पनि ढिलाइ भएको थियो । यस वर्ष समयमै ठेक्का लगाउन अनुगमनको काम गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शर्माले बताउनुभयो । उहाँले चुरेबाट स्वीकृति प्राप्त पालिकाले नदीजन्य पदार्थ आफै घाटगद्दी गरेर बिक्री गर्ने वा ठेक्का प्रक्रियामा गएकोे बताउनुभयो ।
दाङका सबै पालिका चुरे क्षेत्रमा पर्ने भएकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन गरेर चुरेमा सिफारिस गरेपछि मात्र चुरेले उत्खनन्का लागि अन्तिम स्वीकृति दिने गर्छ । अघिल्लो वर्ष सिफारिस भएका अधिकांश घाटबाट स्थानीय तहले आफैले उत्खनन् गरेर बेच्ने निर्णय गरे तापनि राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाले मात्रै आफै उत्खनन् गरेका थिए । तर विक्री नहुँदा लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठेको थिएन । स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत नदीजन्य पदार्थ ठेक्का नलाग्दा पालिकाका आन्तरिक योजना समेत प्रभावित भएका थिए ।