भूमि बैङ्कमार्फत किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय सरकार

---

रञ्जिता अधिकारी

दाङ, २ फागुन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का मदन चौधरीले केही वर्षयता व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री गर्न समस्या छैन । उहाँले पालिकाबाट किसान कार्ड पाउनुभएको छ । सोही कार्ड र तरकारी लिएर तुलसीपुर बजारमा बिहानको समयमा तरकारी बिक्री गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

किसान सूचीकरणका लागि विगतदेखि माग राख्दै आएको भन्दै तीन वटै तहका सरकारबाट काम सुरु हुनु किसानका लागि सकारात्मक कार्य भएको उहाँले बताउनुभयो । किसान सूचिकरण गरि कार्ड वितरण गर्दा पालिकामा आउने अनुदानको सही प्रयोग हुने र सबै किसानले पाउने आशा जागेको बताउनुभयो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का स्यानी थरुनीले १७ कठ्ठा जमिनमा तरकारी खेती गर्नुभएको छ । किसान सूचीकरण भएसँगै उहाँले किसान परीचयपत्र लिनुभएको छ । सोही परिचयपत्रबाट तरकारीका बिउ, मल र कृषि यन्त्र पाएको उहाँले बताउनुभयो । आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री गर्न सहज भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘७ जनाको परिवार छ, अन्य पेसा केही छैन कृषिबाटै सबै खर्च चलेको र किसान सूचीकरण भएसँगै वास्तविक किसानले राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ’ उहाँले भन्नुभयो । किटनाशक औषधि र अन्य सेवा सुविधाका लागि पालिकामा आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

दाङका स्थानीय तहमा किसानमुखी कार्यक्रम संचालनमा आएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसान सूचीकरण सुरु गर्न थालेको छ । पालिकाले प्रारम्भिक चरणमा एक हजार घरधुरीबाट किसान सूचीकरण सुरु गर्न थालेको हो । कृषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले किसान सूचीकरणबाट मात्रै किसान र गैर किसानका बारेमा जानकारी हुने बताउनुभयो । उपमहानगरपालिकाभित्र ४६ हजार घरधुरी रहेको छ । संघीय सरकारले किसान सूचीकरणको काम सुरु गरेअनुसार उपमहानगरपालिकाले शुरु गरेको हो । वास्तविक किसानहरुको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा सरकारले दिदै आएको अनुदानमा समस्या देखिएपछि तथ्याङ्क लिन सुरु भएको कृषि शाखाका प्रमुख गौतमले बताउनुभयो ।

उहाँले वास्तविक किसानको तथ्याङ्क आएपछि राज्यले दिने अनुदानको सही सदुपयोग हुने र गैह्र किसानले लाभ लिन नसक्ने बताउनुभयो । शाखा प्रमुख गौतमका अनुसार सूचीकरणमा किसानले उत्पादन गरेका अन्नबाली, फलफूल तरकारी, दुग्धजन्य वस्तु र मासुको विवरण समावेश गरिने भएको छ । सूचीकरण पछि किसानहरुलाई क्यूआर कोडसहित परिचय पत्र दिइएको छ । हालसम्म ७० जना किसानले किसान कार्ड (किसान परिचयपत्र) लिइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बजार क्षेत्रमा बिक्री वितरणका लागि किसान परिचय पत्र वितरण गरेको छ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बजार क्षेत्रमा बिहान ५ देखि ८ बजेसम्म परिचय पत्र राखेर बिक्री गर्ने गरेको कृषि शाखाका प्रमुख गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले किसान सूचीकरणको सुरुवात गरिएको र पालिकाका १९ वटै वडामा गरिने बताउनुभयो । उहाँले सूचीकरण तथ्याङ्क आएपछि अनुदानको मल, बिउ र किसानलाई प्रदान गरिने सेवासुविधाका विषयमा योजना निर्माण गर्न सकिने बताउनुभयो । नगरप्रमुख खड्काले संघ, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर दुई वर्षभित्रै सूचीकरणको काम सकिने बताउनुभयो । उहाँले नगरभित्रका किसानलाई सूचीकरण गरेर पालिकाको सेवामा जोडिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकाले पनि किसान सूचीकरणको काम सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार ‘स्वरोजगारका लागि युवा लक्षित करार खेती’ कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेबबहादुर ओलीका अनुसार, अनुदान लिन इच्छुक कृषकहरूले आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका लागि करार खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ संशोधन २०८० को परिच्छेद ४ अनुसार अनुसूची(२ मा आवेदन फाराम, अनुसूची ३ अनुसार कार्यक्रम प्रस्ताव, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि, भाडा सम्झौताको प्रतिलिपि, सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाको हकमा सम्बन्धित निकायको अनुमतिपत्र र तीन वर्षको व्यावसायिक योजना अनिवार्य गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका अनुसार कृषकहरूले न्यूनतम पाँच कठ्ठा देखि अधिकतम एक सय कठ्ठा सम्म जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नुपर्ने छ । साथै, एक वर्षीय बालीको हकमा तीन वर्षको र बहुवर्षीय बालीका लागि १५ वर्षीय करार सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कार्यक्रम अन्तर्गत नगदेबाली खेती गर्ने किसानहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । छनोट भएका किसानहरूले पहिलो वर्ष १०० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशतसम्म जग्गाको भाडा अनुदान पाउनेछन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै कृषि मार्फत रोजगार सिर्जना गर्दै पालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको बताउनुभयो । यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७९-०८० देखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका १७ जना कृषकहरूले यस सुविधाबाट लाभ लिइरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन वलीले तथ्याङ बिनाको कामले लक्ष्यमा पुग्न नसकिने बताउनुभयो । ‘किसानहरुले जुन उद्धेश्ले खेती गर्न थाले, काम गर्न थाले त्यो उत्पादनलाई वजारसम्म पुराउन सकेनन् । एकातिर किसानको मेहनत खेर गयो अर्को तर्फ राज्यको लगानी खेर गयो बजारको दुरी कति छ ? बजारको माग कस्तो छ ? त्यसको बारेमा तथ्याङ्क बिश्लेषण ल्याउन नसक्दा कार्यक्रम सफल हुन सकेन । जसलाई टारगेट गरिएका हो त्यो सम्म सहज पुग्न सकेन । कृषिमा धेरै जनसंख्या आश्रीत भनिरहेका छौँ तर त्यसको तथ्याङ्क प्रदेश सरकारले राख्न सकेन’, उहाँले भन्नुभयो ।

तथ्याङ्कलाई आधार मानेर काम गर्दा सम्भावना र अवसरलाई बिश्लेषण गरेर काम अगाडि बढाउन सकिने र त्यसले प्रतिफल पनि दिने उहाँ बताउनुहुन्छ । प्रदेश सरकाले अघिल्ला वर्षहरुमा विना तथ्याङ्क कृषिका कार्यक्रम ल्याउदा किसानलाई घाटा व्यहोर्नु परेको थियो ।

‘प्रदेश सरकारले बंगुरपालन प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्यायो तर त्यसमा सफल हुन सकेन’ उहाँले भन्नुभयो ‘जुन उद्धेश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो त्यसको प्रतिफल नआउदा किसानको मेहनत खेर गयो र राज्यको लगानी खेर गएको थियो । त्यसकारण यसमा आकंलन गर्न सकिएन ।’

पछिल्लो समय बेरोजगारीको सख्या बढदै गएको छ । कृषिबाट आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्य र उद्धेश्यले काम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले वास्तविक बस्तुस्थितिको अध्ययन गरेर काम थालनी गरेको छ । डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री भएको समयमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको कृषिको तथ्याङ्क लिएको थियो । अहिले सबै स्थानीय सरकारलाई तथ्याङ्क लिन भनिएको छ । त्यसैको आधारमा वास्तविक किसानको पहिचान र खेती योग्य जमिनको पहिचान हुने छ । सोही अनुसारको कृषि प्राणालीले प्रतिफल दिने उहाँको धारणा छ । ‘दोस्रो आवधिक योजनाको अन्तिम चरणमा छौ, धेरै इन्डिकेटर छन् त्यस मध्ये करिव ५ सय जति इन्डिकेटर समावेश गरेको भन्दै जसमध्ये कृषिका इन्डिकेडर धेरै रहेको छ’ सदस्य वलीले भन्नुभयो ।

घोराही उपमहानगरपालिका कृषि तथा पशुपंक्षी शाखाले भूमि व्यवस्थापनका विषयमा छलफल मात्रै गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले खेती गर्न चाहने किसानले जग्गा नपाउने तथा जग्गा भएकाले खेती गर्न नसकेको अवस्थामा भूमि बैंकले पुलको काम गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले पालिकाभित्र खेतीयोग्य जमिन र खेती भएको जमिनकोमात्रै विवरण नभई बाली अनुसारको विवरण पनि तयार हुने भएकोले आवश्यकता अनुसार बाली प्रवद्र्धनमा पनि यो योजनाले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । बगर संरक्षण, पाखो व्यवस्थित गर्न पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ ।