मुक्त कमलरीद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र
घोराही, ५ फागुन । मुक्त कमलरीहरुको आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक न्यायको माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हीरामोती चौधरी, संस्थापक अध्यक्ष मन्जिता चौधरी, जिल्ला उपाध्यक्ष लीला चौधरीसहितको टोलीले सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारले मुक्त कमैयाका बालबालिका तथा मुक्त कमलरीहरुका लागी उच्च तहसम्म र प्राविधिक शिक्षाको लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था र अपाङ्गता भएका मुक्त कमलरीहरु र बालबालिकाहरुको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न लगायत माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली दाङको घोराहीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन आएको अवसरमा मुक्त कमलरीहरुले सरकारले यसअघि मुक्त कमलरी संघर्ष समितिसँग गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न र विद्यमान अवस्थामा देखा परेको समस्या समाधानमा ध्यान दिन अपिल गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाईएको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष हीरामोती चौधरीले बताउनुभयो ।
समाजमा पछाडी परेका मुक्त कमलरी, दलित वर्गको हितलाई मध्यगरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारको दायित्व रहेको स्मरणसमेत गराईएको छ ।
पछाडी पारिएका वर्गको उत्थानमा आर्थिक पुनस्र्थापनाको लागि योजना तथा कार्यक्रम नबन्दासम्म समाजको तथा समग्र मुक्त कमलरी तथा समाजको विकास नहुने भन्दै आफुहरुको समस्या प्रति गम्भीर बन्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
सरकारले मुक्त कमलरी घोषणा गरेको झण्डै १ दशक बितिसक्दा पनि मुक्त कमलरीलाई परिचयपत्रसम्म पनि पुर्ण रुपमा वितरण नुहँदा पुनस्र्थापना लगायत काम अधुरै हुँदा आफुहरु दुखित भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुक्त कमलरीहरुका विषयमा आफु गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाईएको १५ बुँदे मागमा रहेको बुँदाहरु
१. नेपाल सरकारले मुक्त कमैयाका बालबालिका तथा मुक्त कमलरीहरुका लागी उच्च तह सम्म र प्राविधिक शिक्षाको लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था (विद्यालय तहदेखि पिएचडी चिकित्सा, इन्जिनियरिङ्ग सुचना तथा प्रविधि आदि) र अपाङ्गता भएका मुक्त कमलरीहरु र बालबालिकाहरुको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।
२. मुक्त कमलरीलाई सरकारी तथ्याङ्कमा नाम भएकाको तत्काल परिचयपत्र वितरणसहितको पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने । मुक्त कमलरी पुनस्र्थापना आयोग गठन गरि पुनस्र्थापनाको कार्य तत्काल अगाडी बढाउनुपर्ने ।
३. छुटपुट मुक्त कमलरीको पुनः तथ्याङ्क संकलन गरि सरकारी तथ्याङ्कमा समावेश गर्दै सत्यापनसहित परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने ।
४. स्कुल तथा क्याम्पस र प्राविधिकमा अध्ययनरत मुक्त कमैयाका छोराछोरी मुक्त कमलरीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनुपर्नेछ ।
५. होस्टेलमा बसोबास गर्ने स्नातक अध्ययनरत अभिभावक विहिन मुक्त कमलरीलाई छात्रवृत्ति रासन नदिने गरेकोले होस्टेलमा बस्न र अध्ययन गर्न एकदमै समस्या भएकोले होस्टेलका मुक्त कमलरीलाई तत्काल छात्रवृत्ति तथा रासन स्वास्थ्य सामग्रीको सरसामान अध्ययनरत समयसम्मका लागी उपलब्ध गराईनुपर्नेछ ।
६. सरकार र मुक्त कमलरी बिच भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
७. मुक्त कमलरीलाई सहकारीमार्फत आर्थिक सशक्तिकरण गराउने उद्देश्यले स्थापना भएका पाँच जिल्लाका मुक्त कमलरीहरुको सहकारीमा कृषि तथा व्यवसायिक कार्यक्रम गर्न बिउ पुँजीगत अनुदान बजेट छुट्याइनुपर्ने ।
८. मृतक बलात्कारित कुमारी आमा तथा वेपत्ता पारिएका मुक्त कमलरीहरु तथा उनीहरुका परिवारलाई न्यायोचित अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने तथा प्याकेजपूर्ण राहत कार्यक्रम प्रदान गर्नुपर्ने ।
९. पुनस्र्थापना कार्यक्रमसँगै अभिभावक विहिन कमलरी तथा विवाह गरेर पनि जमिन तथा घरवास नभएका मुक्त कमलरीहरुलाई मुक्त कमैया सरहको घर जग्गा प्रदान गर्नुपर्ने ।
१०. प्रत्येक स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म मुक्त कमलरीको सहभागीता ग्यारेन्टी होस् ।
११. लगानीमुलक अनुदानसहित सीपमुलक तथा व्यवसायमुलक तालिम प्रदान गर्नुपर्ने । जस अन्तर्गत कमलरी पुनस्र्थापनाका लागि भएको १० बुँदे सहमतिमा अनुसार मुक्त कमलरी पुनस्र्थापनाका लागि ५ लाख देखि २० लाखसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
१२. मुक्त कमैया कमलरी मुक्त हलिया हरवा चरवाहरुको पुनस्र्थापना कार्यविधी २०८० मन्त्री परिषदबाट तत्काल पास गरि कार्यान्वयन होस् ।
१३. मुक्त कमलरी समस्या समाधानका लागि एकिकृत ऐन जारी गरि पुनस्र्थापना कार्य अगाडी बढाईयोस् ।
१४. मुक्त कमैया, कमलरी तथा मुक्त हलिया, हरवाचरवाहरुको वस्तुस्थिती अध्ययन समितीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् ।
१५. मुक्त कमलरीका लागि छात्रवृत्ति शिक्षा निर्देशिका संशोधन गरि कार्यान्वयन होस् ।