नाकाबासीको आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान देऊ- नागरिक समाज
घोराही, ७ चैत । दाङको नाका क्षेत्रमा रहेको गौरीशंकर मावि खोलाको कटानका कारण जोखिममा रहेको भन्दै तीन तहका सरकारलाई तत्काल समस्या समाधानमा चासो देखाउन नागरिक समाज दाङले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समाजको बिहीबार घोराहीमा बसेको नियमित बैठकले राजपुर ७ भैसाही नाकामा रहेको उक्त मावि खोला किनारमा रहेको हुँदा बाढी पहिरोबाट उच्च जोखिममा रहेको र विद्यार्थीहरुमा असुरक्षा बढाएको भन्दै सरकारले चासो देखाउन ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
सो क्षेत्रमा स्वच्छ, सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा विद्यार्थीलगायत स्थानीय नागरिकसमेत प्रभावित भईरहेको पाईएकाले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार लगायत विकासका कार्यक्रम यथाशीघ्र तजुमा गरी शिक्षाको संवेदनशीलतातर्फ ध्यान दिन नागरिक समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समाजका संयोजक नीमबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गर्मीयाम शुरु भएकाले आगलागी, डढेलोको जोखिम बढेको भन्दै विपद न्यूनीकरणका लागि मानवीय तथा भौतिक संयन्त्र तैनाथी अवस्थामा राख्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आगलागी तथा वन डढेलाका कारण हुन सक्ने जनधनको क्षति कम गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहको विपद प्रकोप व्यवस्थापन समिति तैनाथी अवस्थामा रहन तथा वारुणयन्त्रलगायत उपकरण, सामग्री चालु अवस्थामा राख्न, सचेतनाका कार्यक्रम जनस्तरसम्म व्यापक बनाउन, राहत कार्यक्रमलगायत समग्र व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिन समाजले अपिल गरेको छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको प्रति जनगुनासो आईरहेकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, मापदण्ड अनुसारको सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन अपिल गरेको हो ।
पछिल्लो समय गणतन्त्रवादी र राजतन्त्रवादी बिच भइरहेको आरोपप्रत्यारोप र शक्ति प्रदर्शनले राष्ट्रियता माथि नै आँच आउने अवस्था भएको भन्दै दुवै पक्षबाट कुनै किसिमको द्वन्द्व उत्पन्न हुने कार्यक्रम नगर्न, नगराउन र समाजमा शान्तिपूर्ण वातावरण कायम राख्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समाजले नेपाल सरकारबाट पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत स्वीकृति भएको विषय र सन्दर्भ संघीय संसदमा उठेको हुँदा विशिष्ट पदाधिकारीलाई थप सेवा सुविधा दिने विधेयक देश र जनताको हित विपरित रहेको भन्दै उक्त विधेयक प्रस्तुत नगर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बैठकपछि समाजका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।