कमैया मुक्त घोषणाको २५ वर्ष : पुनःस्थापनाको काम अझै अधुरो
दाङ, ३ साउन । लमही नगरपालिका–२ श्रीगाउँ निवासी दुखिया चौधरीलाई सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दिएको करिब दुई दशक भयो । लमहीकै वडा नम्बर ७ कमानपुरमा सरकारले पाँच कट्ठा जग्गाको पुर्जा दिएको थियो । उक्त जग्गाको राजस्व अहिले पनि दुखियाले तिर्दै आएकी छिन् तर जग्गा उपभोग भने गर्न पाएकी छैनन् ।
सरकारले विवादित जग्गाको लालपुर्जा दिँदा उपभोग गर्न समस्या भएको दुखिया बताउँछिन् । सरकारले दिएको जग्गामा बसोवास गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवा सबै समक्ष आग्रह गर्दै आए पनि उपभोग गर्र्न नपाएको उनी बताउँछिन् ।
‘जग्गा छैन भन्ने हो भने सरकारले दिएको पाँच कट्ठा जग्गा नाममा छ’, दुखियाले भनिन्, ‘तर जग्गा उपभोग गर्न पाएका छैनौँ । सरकारले हामीलाई दिएको जग्गामा अरू नै बसेका छन्, हामीलाई बस्न दिदैनन् ।’ आपूm मात्र नभएर गाउँमा नौ जनाले जग्गा उपभोग गर्न नपाएको उनले बताइन ।
श्रीगाउँकै वीरबहादुर चौधरी पनि मुक्त कमैया हुन् । कमैया मुक्त भएसँगै जग्गाका लागि आवाज उठाउँदै आए पनि पाउन नसकेको बताउँछन् । बस्नका लागि आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा अस्थायी टहरा निर्माण गरेर दैनिकी चलाउँदै आएको भन्दै वीरबहादुरले भने, ‘बस्नका लागि आफ्नै जग्गासहित घर भइदिए राम्रो हुने थियो । जग्गामा कृषि व्यवसाय गरेर परिवार पाल्नका लागि खर्च जुटाउन सकिन्थ्यो होला तर जग्गै छैन ।’ मुक्त कमैयासँग आफ्नो नाममा जग्गा नहुँदा परिवार पाल्नसँगै छोराछोरीलाई पढाउनसमेत समस्या भएको उनले बताए ।
सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्त घोषणा गरे पनि पुनःस्थापनामा बेवास्ता गर्दा मुक्त कमैयाहरूलाई परिवार पाल्न तथा दैनिक गुजरा चलाउन समस्या भएको उनी बताउँछन् । मुक्त कमैयाको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नदिँदा दुःखका दिन अहिले पनि उस्तै भएको बताउँछन् । जग्गा पाइन्छ कि भनेर शिविरमा बस्दै आएको वर्षाै भए पनि जग्गा पाउन नसकेको उनी बताउँछन् ।
दुखिया र वीरबहादुर मुक्त कमैयाका प्रतिनिधि पात्र भए पनि अहिले उनीहरू जस्तै धेरै जना समस्यामा परेका छन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार दाङमा सात सय पाँच जना मुक्त कमैयालाई जग्गाको लालपुर्जा दिएर व्यवस्थापन गरेको छ तर अझै तीन हजार तीन सय ८५ छुट कमैया छन् । उनीहरूले कुनै पनि सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । मुक्त कमैया घोषणासँगै पुनःस्थापनाका लागि सरकारले एक हजार चार सय २६ मुक्त कमैयालाई घर बनाउन काठ उपलब्ध गराइएको थियो ।
सरकारले मुक्त कमैया घोषणा गरेलगत्तै केही स्थानमा बस्ती बसालेको थियो । जसमध्ये राप्ती गाउँपालिका–२ मुक्तिनगर नयाँ बस्तीमा एक सय २६ घरधुरी बसालिएको थियो । उनीहरूलाई सरकारले ‘प्रति घर चारदेखि पाँच कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । छुट कमैयाको लगत सङ्कलन गरेर सुरक्षित ठाउँमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरी बताउँछन् ।
मुक्त कमैया घोषणापछि पुनःस्थापनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको बेवास्ताका कारण मुक्त कमैया पुनःस्थापनामा ढिलाइ हुँदै आएको छ । कमैया मुक्तिको दिन उत्सव र खुसीको दिन भए पनि पुनःस्थापना नहुँदा खुुसी साट्न सक्ने अवस्था नरहेको मुक्त कमैयाहरू बताउँछन् ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया पुनःस्थापन कार्यविधि निर्माण गरेर जति सक्यो चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाउनुपर्ने अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् । उनका अनुसार कमैया श्रम निशेध ऐन २०५८ ले घरबासको लागि पाँच कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान गरे पनि कतिपयले जग्गा पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो विवरण अनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा गरी ३२ हजार पाँच सय नौ परिवार मुक्त कमैया रहेका छन् ।
जसमध्ये मक्त कमैया कार्ड पाएका करिब २७ हजारले लालपुर्जा पाएका छन् भने अझै १० हजार बढीले मुक्त कमैया परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । मुक्त कमैया परिचयपत्र पाउनेमा बर्दियामा १६ हजार, कैलालीमा नौ हजार, कञ्चनपुरमा दुई हजार तीन सय, बाँकेमा दुई हजार दुई सय र दाङमा एक हजार चार सय २६ परिवार रहेका छन् । जसमध्ये दाङमा सात सय पाँच परिवारले मात्रै लालपुर्जा पाएका छन् ।
अहिले राप्ती गाउँपालिकाले कार्यविधि निर्माण गरेर एक हजार एक परिवारको छुट कमैया लगत सङ्कलन गरेको छ । मुक्त कमैयाको व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक आन्दोलन र दबाब दिँदै आए पनि समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन ।
समस्या समाधान गर्न आग्रह
मुक्त कमैयाहरूले २५औँ कमैया मुक्त दिवस मनाएका छन् । २०५७ साल साउन २ गते सरकारले कमैयालाई मुक्त गरेपछि हरेक वर्ष मुक्त कमैयाले साउन २ गते दिवस मनाउँदै आएका छन् । कमैया मुक्त घोषणा गरेको २४ वर्षसम्म सरकारले पुनःस्थापनालगायका काम गर्न ढिलाइ गर्दा समस्या भोग्नु परेको मुक्त कमैयाले गुनासो गरेका छन् ।
मुक्त कमैया समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष जागेश्वर चौधरीको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा लमहीमा भएको २५औँ मुक्त कमैया दिवसका अवसरमा बोल्ने वक्ताले सुरक्षित पुनःस्थापनासँगै गास, बास, कपासलगायत आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि चौधरीले सरकारले कमैयालाई मुक्त घोषणा गरे पनि अझै सेवा सुविधासहितको पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको बताए ।
सरकारले मुक्त गरेर कमैयाको रूपमा मालिकको घरमा दासताको रूपमा बस्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरेकाले आजको दिनलाई गौरवका रूपमा मनाउन आग्रह गरेका थिए । कुनै समय कमैया परिवारका रूपमा रहेको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री चौधरीले आफू प्रदेश सरकारको नीति निर्माण तहमा पुगेपछि मुक्त कमैयाका सवालमा नीति निर्माणदेखि कानून कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेको बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री चौधरीले मुक्त कमैयाका सवालमा राज्यले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेकाले मुक्तिलाई वास्तविक मुक्तिका आधार बनाउन अब बन्नुपर्ने कानूनदेखि कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले देशमा कुनै पनि आन्दोलनको जगमा बनेकोे पहिलो कानून कमैया, हरूवा चरुवाहरूको आन्दोलनको जगबाट बनेको कानून रहेको बताए । मुक्त कमैयालाई लालपुर्जा दिनेदेखि आत्मर्निभर बनाउने सवालमा राज्यले अब ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा डिसीले राज्यले नागरिकको आधार अधिकार दिलाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् । उनले जनताको सेवाका लागि प्रतिनिधि बनेर सरकारमा पुगेका जो कोहीले नागरिकका समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापती चौधरीले राप्तीमा अहिले मुक्त कमैयाका लागि करार खेती, छुट कमैया लगत सङ्कलनको काम गरिएको बताइन् । उनले गाउँपालिकाले मुक्त कमैयाका लागि सिपमूलक आयआर्जनका कार्यक्रम अन्तर्गत बिउ पुँजीका रूपमा बाख्रा वितरणलगायतका काम गरिएको बताइन ।
कमैया महिला जागरण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णी थारूले आकाशे पुर्जा दिएर मुक्त कमैयालाई समस्या भइरहेको बताइन् । भूमिको स्वामित्व स्थापना गर्न गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै मुक्त कमैया समस्या समाधान कार्यविधि बनाएर काम गर्नुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताले सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा कमैया मुक्ति घोषणा गरेको २५ वर्ष बित्दा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै अब तीनै तहका सरकार मिलेर मुक्त कमैयाका समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । कार्यक्रममा मुक्त कमैया समाज बाँके अध्यक्ष मेवालाल थारू, बर्दियाका अध्यक्ष दुखराम थारू, कमैया महिला जागरण दाङकी अध्यक्ष सुनरुपी चौधरी, मुक्त कम्लरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरी, मुक्त कमैया समाज लमहीका अध्यक्ष डम्बर पुनलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय महासचिव तथा जिल्ला अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीको स्वागत एवम् विषय प्रवेशबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण समाजका केन्द्रीय बरिष्ठ उपाध्यक्ष सोमलाल थारूले गरेका थिए ।