असुरक्षित गर्भपतनले महिलाको स्वास्थ्यमा जोखिम

---

दाङ, १३ असोज ।

नेपालमा २०५९ साल असोज पछि गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको हो । २०६० साल चैत महिना देखि प्रसूती गृह थापाथलीबाट नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु गरिएको हो ।

गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको लामो समय हुँदा पनि अपेक्षित रुपमा सुरक्षित हुन सकेको छैन् । यस विषयमा जान्ने बुझ्नेबाटै लापरवाही हुँदा सुरक्षित हुन नसकेको पाइएको छ ।

नेपाल परिवार नियोजन संघ दाङका प्रवन्धक बसन्त खनालले जथाभावी रुपमा असुरक्षित गर्भपतन गराउदा महिला स्वास्थ्यमा जोखिम भइरहेको बताए ।
उनले सुरक्षित तथा असुरक्षित गर्भपतको अवस्थाका बारेमा जानकारी नपाउँदा महिलाको स्वास्थ्यमा जोखिम भइरहेको बताए । कार्यक्रममा प्रवन्धक खनालले किशोरी एवं महिला अज्ञानताका कारण असुरक्षित गर्भपतन गर्न बाध्य भइरहेको बताए । ‘मातृ मृत्युदर गराउने प्रमुख कारणमध्ये असुरक्षित गर्भपतन पनि एक हो’उनले भने । असुरक्षित गर्भपतन गर्न स्वास्थ्य संस्था जान हिच्किचाउने प्रवृत्तिका कारण पनि समस्या देखिएको उनले बताए ।

घोराही उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण घर्तीले कसैले देख्छ वा थाहा पाउँछ कि भनेर डराउने गरेको बताए । ‘यसको सुचना कसैले मागेको अवस्थामा दिने भन्ने हुदैँन्, यो एकदमै सुरक्षित गरिएको हुन्छ, डराउनुपर्देन–उनले भने । सुचिकृत केन्द्रमा गर्भपतन सेवा निःशुल्क छ । तर, महिलालाई यो सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी समेत भएको देखिदैन ।

कार्यक्रममा परिवार नियोजन संघ दाङमा कार्यरत डा.अमित लामगादेले असुरक्षित गर्भपतनले महिला स्वास्थ्यमा जोखिम निम्त्याउने बताए । उनका अनुसार पाठेघरमा प्वाल पर्न सक्ने, आन्द्रा काटिन सक्ने, संक्रमण, बच्चा बस्न नसक्ने समस्या, बाँझोपन हुन सक्छन् । जथाभावी रुपमा नभइ सुरक्षित तरिकाले सुरक्षित ठाउँमा गएर मात्र गर्भपतन गराउन गरे ।

स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अंगद बहादुर शाहीले सुरक्षित गर्भपतनका लागि तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको पहुँचमा पुग्न आग्रह गरे । जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध भएको भन्दै असुरक्षित गर्भपतन नगर्न र नगराउन आग्रह गरेका हुन् । कार्यक्रममा उनले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि नियमको पालना नभएको बताए ।
परिवार नियोजन कार्यालयका अनुसार गएको वर्ष २०७७ मा दाङमा दुई हजार तीन सय ४६ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन् । जसमा २० वर्ष मुनीका दुई सय ९३ रहेका छन् । भने २० वर्ष माथिको संख्या दुई हजार ५३ रहेको छ । जबर्जस्ती करणी, हाडनाताबाट गर्भ रहेको छ वा ज्यान खतरामा पर्ने देखिएमा चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम २८ हप्ताको पनि गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको परिवार नियोजन शाखा प्रवन्धक खनालले बताए ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, ०७५ स्वीकृत भएको छ । यस ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा सुरक्षित गर्भपतनमा सहयोग पुग्ने जानकारी दिए । दुर्गम क्षेत्रमा पनि सुरक्षित गर्भपतनको सेवालाई पहुँचयोग्य बनाउनका लागि कार्यक्रमहरु भैरहेको जानकारी गराए ।