कुसुन्डा समुदायको समग्र उत्थानका लागि ‘एकीकृत बस्ती’ जरुरी

---

घोराही १६, माघ । ईतिहासको कुनै कालखण्डमा फिरन्ते जीवन बाँचेका कुसुन्डा जातिको जीवन पहिले जंगलमै बित्यो । स्थायी घर र बसोबास नभए पनि उनीहरू आफ्ना मौलिकताका धनी मानिन्छन् । उनीहरुको आफ्नै मौलिकता, कला, संस्कृति र संस्कार छ । आफूलाई ‘वनराजा’ भन्दै हिँड्ने कुसुन्डा जातिले वनमा आफ्नो अधिकार भएको ठान्दै आए । वनका उत्पादन नै उनीहरूको खाद्यान्न र बासस्थान थियो ।

बसेको ठाउँमा कन्दमुल, खानेकुरा पाइन छाडेपछि अर्को वनमा बसाइँ सर्थे । अस्थायी रूपमा बस्दा पनि स्याउलाका एकपाखे छाना भएका टहरा बनाउँथे । जंगली रूखबिरुवाका ठूल्ठूला पात गाँसेर ओछ्याउने र ओढ्ने गर्थे । तर, अहिले परिस्थती र परिवेश धेरै फेरिएको छ । उनीहरुको लवाईखवाई, उठबस, रहनसहन धेरै परिवर्तित भईसके । अहिले कुसुन्डा जाति वनमा फिरन्ते जीवन बिताउँदैनन् । गाउँ समाजमा बस्न थालिसकेका छन् । गाउँको बसाइँसँगै उनीहरूको भाषा, संस्कृति, संस्कार भने हराउँदै गइरहेको छ । पहिचान नै जोखिममा पर्ने अवस्था आउन थालेपछि अहिले आफ्ना मौलिकता, भाषा, कला, संस्कृति संरक्षण गर्न कुसुन्डा समुदायले एकीकृत बस्ती विकास गरिदिएर सबैलाई एकै थलोमा बसालेर समुदायको उत्थानमा ध्यान दिन अपिल गरिरहेका छन् ।

शनिबार दाङको घोराहीमा आयोजित खाद्य अधिकार सञ्जालले आयोजना गरेको लोपोन्मुख कुसुन्डा समुदाय खाद्य अधिकार समूह ‘बेगै मन्नी’ को अन्तरक्रियामा सहभागी घोराही उपमहानगरपालिका–१८ अम्बापुरका प्रेमबहादुर शाहीले कुसुन्डाहरूको आफ्नै संस्कृति बचाउन समस्या भएको हुँदा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताए ।

लोपोन्मुख कुसुन्डा समुदाय खाद्य अधिकार समूह ‘बेगै मन्नी’ की उपाध्यक्ष फनि कुसुन्डाले लोपोन्मुख जातिका रूपमा मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएपनि यो पर्याप्त नरहेको बताईन् । उनले भनिन्, ‘यसबाट दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न पनि केही सहज भएको छ तर यतिले मात्रै पुग्दैन । भाषा, कला र संस्कारलाई संरक्षण गर्दै जीवनयापन सहज हुने उपाय खोज्नुपर्छ ।’

अर्की ईश्वरी कुसुन्डाले आफ्नो समुदायको भाषा, कला, संस्कृति संरक्षणका लागि राज्यले अनिवार्य रूपमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताइन् । ‘एकीकृत बस्ती भएमा भाषा संरक्षण हुन्छ । संस्कृति र परम्पराको अभ्यास हुन्छ,’ उनले भनिन् ‘जातिको पहिचान पनि कायम रहन्छ ।’

अहिले नयाँ पुस्ताले आफ्नो पुर्खाको भाषा, कला, संस्कृतिका बारेमा चासो लिँदै भाषा सिक्ने काम गर्दै आएका छन् । तर, पर्याप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले सिमित जनसंख्या रहेको कुसुन्डा समुदायलाई एकीकृत बस्ती विकास गरी एकै थलोमा बसाल्न सकेको खण्डमा धेरै फाईदा हुने साझा आवाज उनीहरुको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जुद्धबहादुर कुसुन्डा, हिराबहादुर कुसुन्डा, मिना कुसुन्डा, यामकुमारी कुसुन्डालगायतले आफुहरुको समस्याका बारेमा धारणा राखेका थिए ।

कुसुन्डाको जनसंख्या १ सय ७५ रहेको बताईन्छ । तर, १ सय ५४ जना रहेको कुसुन्डा समाजका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डाले बताए । जसमध्ये सबैभन्दा बढी दाङमा र बाँकी कपिलवस्तु, मकवानपुर, रोल्पा, रुकुम, प्यूठान र सुर्खेतमा रहेका छन् ।

उर्मिला कुसुन्डा कुसुन्डा समुदायमा पढेलेखेकी व्यक्ति हुन् । आफुहरुको शैक्षिक योग्यता अनुसार सरकारले रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने उनको जोड छ । अहिले विभिन्न संघसंस्थाको पहलमा समुदायले आफ्ना कुरा बाहिर ल्याउन सक्ने भएको बताईन् । यस्तै, कमला कुसुन्डाले कुसुन्डा समुदायको नाममा एक धुर पनि लालपूर्जावाला जग्गा नभएको भन्दै राज्यले दिने सेवा सुविधामा पनि धेरै असर गरेको बताईन् ।

आदिमकालदेखि जंगलमै जीवन बिताएको कुसुन्डा समुदायको उत्थानका लागि यो वा त्यो बहानामा विभेद गर्न नहुने कुसुन्डा समाजका अध्यक्ष एवं लोपोन्मुख कुसुन्डा समुदाय खाद्य अधिकार समूह ‘बेगै मन्नी’ का अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डाले बताए । उनले भने, ‘शिक्षा, स्वरोजगार केही छैन, सरकारले हामीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याएर हाम्रो अस्तित्व जोगाउनुपर्ने बेला आएको छ । जसका लागि एकीकृत बस्तीबाट मात्रै सम्भव छ, यो अनिवार्य माग हो ।’

खाद्य अधिकार सञ्जालका कार्यक्रम संयोजक सुरेशकुमार गौतमले कुसुन्डा समुदायको समग्र उत्थानका लागि राज्यका तर्फबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्तै, खाद्य अधिकार, भाषा, कला संस्कृति संरक्षणमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताए । लोपोन्मुख जातिका रुपमा रहेको यो समुदायको आवाज राज्यले गम्भीरताका साथ नलिँदा आगामी पुस्ताको पहिचान नै खतरामा पर्ने अवस्था आएकाले फियानले पनि वकालत गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

आत्मर्निभर बन्ने खालका कार्यक्रममा जोड्न, वचत गर्ने बानीको विकास गर्न, भाषा, कला संस्कृति, रीतिरिवाजका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नयाँ पुस्तामा सीप हस्तान्तरण अपरिहार्य रहेको बताए । हाल खाद्य अधिकार समुह गठन गरी खाद्य अधिकारका पक्षमा आवाज उठाईरहेको तथा उनीहरुको दीगो व्यवस्थापनका लागि अन्य व्यवस्थापकीय पक्षमा पनि वकालत गरिरहेको जानकारी गराए ।