लुम्बिनी प्रदेश सरकार–नेतृत्व परिवर्तनसँगै गुमनाम
माघ २२, २०७८
दाङ २२, माघ । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश सभाका प्राय गतिविधि गुमनाम जस्तै बनेको छन् । स्थापनाको पहिलो र दोस्रो वर्षमा कानुन निर्माणमा सक्रियता देखाएको प्रदेश सभा यस वर्ष उल्लेख्य रुपमा निष्क्रिय बनेको छ । प्रदेश सभा स्थापनाको पहिलो र दोस्रो वर्ष प्रदेश सभामा देखिएको प्रदेश सदस्यको चासो र सक्रियता पनि घटेको छ । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि प्रदेशका सबै गतिविधि निकै सुस्ताएका छन् ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते सभाका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको थियो । प्रदेश सभाको कार्यकाल चार वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश सभाका कार्य मर्यादित रूपमा व्यवस्थापन गर्न संविधानले धारा १८२ मा सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेअनुसार २०७४ फागुन १ गते सभामुखमा पूर्णबहादुर घर्ती र २०७४ फागुन ६ गते उपसभामुखमा कृष्णीकुमारी थारू निर्वाचित भएका थिए ।
पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणका वर्षका रूपमा घोषणा गरेको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई त्यहीअनुसारको ‘बिजनेस’ पनि दियो । यही कारण सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै ५९ कानुन बने । दुई वर्षका अवधिमा यति धेरै कानुन बनाएको प्रदेश सभा चौथो स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा भने बिजनेस विहीनको अवस्थामा पुगेको छ ।
पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण पनि प्रदेश सभा त्यति सक्रिय छैन । यद्यपि, महामारीकैबीच बसेको प्रदेश सभाले ढिलै भए पनि २०७७ असोज २० गते प्रदेशको नामकरण लुम्बिनी गरी स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यका रहने गरी टुङ्गो भने लगाएको थियो । सुरुवाती वर्षमा कानुन निर्माणमा अगाडि देखिएको प्रदेश सभाले चार वर्षमा दुई पटक सरकार परिवर्तन गरेको छ ।
प्रदेश सभाले २०७४ फागुन २ गते पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन गरेको थियो जसको नेतृत्व मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरेका थिए । विसं २०७८ वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएर त्यही दिन नै फेरि दोस्रो पटक नियुक्त भएका थिए । विसं २०७८ साउन २८ गते दोस्रो पटक सरकार परिवर्तन भयो जसको नेतृत्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गरेका थिए । पछिल्लो पटक सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश सभा निकै सुस्त देखिएको छ ।
केसी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आवधिक विधेयकका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (दोस्रो) र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (दोस्रो) दुई विधेयक मात्रै ल्याइ पारित भएको लुम्बिनी प्रदेश सभाले जनाएको छ । प्रदेश सभाले चार वर्षका अवधिमा ६७ विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका ७४ मध्ये ६७ विधेयक पारित भएको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार २०७४ साल माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भएदेखि अहिलेसम्म नौ अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । यसअघि नै पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा १६ विधेयक प्रस्तुत भएकामा दुई स्थानीय सरकार र बाँकी १४ प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्चसम्बन्धी छन् । तेस्रो अधिवेशनमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने मल, बिउबिजन, पशु सेवा, पशु बधशाला, दाना पदार्थ, सहकारी, प्रदेश प्रसारण ऐन, पर्यटन, खेलकुद जस्ता विधेयकसहित २३ विधेयक पारित भएका थिए ।
चौथो अधिवेशनमा साझेदारी र प्राइभेट फर्म व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकबाहेक अरू सबै पारित विधेयक प्रदेश सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक कामसँग सम्बन्धित छन् । कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाका अनुसार प्रदेश सभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा व्यवस्था गरेअनुसार कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सभामा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) बीचको विवादसमेत अझै अन्त्य हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षी दलले कारबाही गरेका दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै निरन्तर बैठक अवरोध गर्दा समेत सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले विवाद अन्त्यका लागि कुनै प्रयास नगरेको एमाले संसदीय दलले आरोप लगाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाफ केसी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेकाले सांसदद्वय अजयबहादुर शाही र विमला वलीलाई कारबाही गरेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले त्यसको सूचना प्रदेश संसदीय दलमार्फत प्रदेश सचिवालयलाई दिइसकेको छ ।
प्रदेश सभाका सुरुका वर्ष सुखद् रहे पनि पछिल्लो वर्ष भनेजति काम हुन नसकेको उपसभामुख कृष्णी थारूले बताइन् । प्रदेश सभा बिजनेसविहीन भएपछि सरकारले थप विधेयक निर्माणको तयारी गरेको छ । प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) का ३६, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १९–१९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका चार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चाका र स्वतन्त्र एक–एक सदस्य रहेका छन् ।
