स्थानीय सरकारले केही गरेन भन्नु मिथ्या आरोप हो–नगरप्रमुख चौधरी

---

घोराही, २ फागुन । घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले देशमा संघीयता लागू भएपछि नागरिकका धेरै अधिकार स्थापित भएको बताएका छन् ।

ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रको पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाले सोमबार घोराहीमा आयोजना गरेको स्थानीय सरकारको संस्थागत नीति सुधारका लागि छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधानले निदृष्ट गरेको तीनै तहका सरकारले गरेको कामबाट हाल प्राप्त भएका उपलब्धीलाई नजरअन्दाज गरेर केही पनि भएको छैन भन्दै वितृष्णा पैदा गर्न खोज्नु मिथ्या आरोप मात्रै भएको दावी गरे ।

स्थानीय सरकारले थालेको असल अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै गरिएका काममा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने, अफवाह फैलाउने र संघीयताको अभ्यासका सकारात्मक पक्षलाई नै तथ्यहीन धारणाका माध्यमबाट दमन गर्न खोजिनुु संविधानमाथि कै प्रहार भएको तर्क गरे । ‘संविधानले दिएको अधिकारमा टेकेर तीन तहको सरकारले संघीयताको असल अभ्यास गरिरहँदा केही पनि भएन, सब खत्तम भयो, बर्बाद भयो भन्दै अफवाह फैलाउने काम गर्नु भनेको सिंगो व्यवस्था प्रति वितृष्णा फैलाउने काम हो, यसले देश र जनताको हीत गर्दैन,’ नगर प्रमुख चौधरीले भने, ‘स्थानीय सरकारले पछिल्ला केही वर्षमा गरेका असल अभ्यासले नागरिकका धेरै अधिकार स्थापित भएका छन् ।

उनले शिक्षाको जागरण अझ पर्याप्त हुन नसक्दा समाजमा अझै पनि पछौटेपनका अवशेष बाँकी रहेकाले त्यस्ता विकृति हटाउन शिक्षा र चेतना बिस्तारमा सरकार अग्रसर रहेको जिकिर गरे । ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रकी अध्यक्ष आशमानी चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका अन्तरगतका जनप्रतिनिधि, स्थानीय सभाका प्रतिनिधि, टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिलगायतसँग छलफल गरिएको हो ।

स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका चरणहरुका बारेमा अभिमुखीकरण गर्दै बजेटको पुर्व तयारी, स्रोत अनुगमन तथा बजेट सिमा निर्धारण, बस्ती तहका योजना छनौट, वडा तहको योजना छनौट तथा प्राथमिकीकरण, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, गाउँ वा नगरकार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति, गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति लगायतको समयसीमा र चरणका बारेमा अवगत गराइएको थियो ।

यस्तै, स्थानीय सरकारको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको सम्बन्धमा देखिएका खाडलहरुका बारेमा जानकारी गराउँदै कानूनले सम्वोधन गरेको तर बाझिएको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) मा न्यायिक समितिलाई ११ वटा विवादको मेलमिलापद्वारा विवादको निरोपण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको भएपनि दफा ४७ (३) मा यि विवादको सम्बन्धमा पक्षले चाहेमा सिधै अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसको निराकरण कसरी गर्ने भन्ने सवालमा स्थानीय सरकार चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याईएको छ ।

यस्तै, नेपालको संविधानमा दोहोरो कर लिन नपाईने भनि व्यवस्था गरिएतापनि स्थानीय सरकारले कानून वनाई कर लिई रहेको अवस्थामा नागरिकमाथि परेको असर कसरी कम गर्ने भन्ने बारे विमर्श हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

छलफल कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा नागरिक समाजको भूमिकाका सवालमा नीति तथा ऐनहरुको अध्ययन र विश्लेषण, ज्ञान निर्माण छलफल र सम्बाद अर्थात नागरिक विच, स्थानीय तहको परस्पर सम्बन्ध हुनुुपर्ने, नीति तथा ऐनहरुवारे सुचना प्रवाह सहज हुनुपर्ने, सवालगत संगठन निर्माण प्रभावकारी हुनुपर्ने, नीतिमा आधारित माग र अडान स्पष्ट हुनुपर्ने, सामाजिक अभियान सामाजिक नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा स्थानीय सरकारले चासो राख्नुपर्नेमा काम भए नभएको बारेमा जानकारी लिने काम पनि भएको थियो ।

छलफल कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाको संस्थागत विकासका लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग कलकारखाना, व्यावसायिक क्षेत्रलगायतका क्षेत्रको दीगो विकासका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा रही नीति अनुरुप निर्धारित समयमै सबै पक्ष र सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागितामा कार्यक्रम लागू गर्दा प्रभावकारी हुने लगायत कुरामा जोड दिईएको थियो ।

स्थानीय सरकारको नीति निर्माणमा प्राथमिकताका क्षेत्र स्पष्ट भएमा कामले सही नतिजा दिने हुँदा विषयगत कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याईएको हो । कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले हालसम्म गरिदै आएको अभ्यास र समस्याका बारेमा अनुभव सुनाएका थिए । सहभागीलाई शुभराज चौधरीेले अभिमुखीकरण गरेका थिए भने सहभागीहरुका तर्फबाट जनप्रतिनिधिहका तर्फबाट भरत अर्याल, कृष्णा राना, रचनी चौधरीलगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण शिवानी चौधरीले गरेकी थिईन् ।