दाङ राजधानीको एक वर्ष: किन आउन मान्दैनन् मन्त्री र कर्मचारी ?

---

दाङ, २० असोज । साविक प्रदेश नम्बर ५ स्थापना भएको तीन वर्षपछि गत वर्ष असोज २० गते लुम्विनी प्रदेशसभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम घोषणा गर्यो । प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी तोक्यो । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीको राप्ती उपत्यका घोषणा भएको आज बुधबार एक वर्ष पुरा भएको छ ।

प्रदेश सभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी स्थापनाका लागि नयाँ ठाउँ तोकसँगै देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाको १, २ र ३ नम्वर वडा र अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाको ८ र ९ नम्वर वडालाई समेटेर राजधानी घोषणा गरेको छ । अस्थायी मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानी तोकिएपछि प्रदेशका सबै मन्त्रालय र प्रदेश सभा संचालनको काम देउखुरीबाट हुन्छ भन्नेमा धेरै विश्वस्त थिए । एक वर्षको अन्तरालमा लुम्बिनी प्रदेशको एउटा मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा आउनु बाहेक अरु थप प्रगति देखिएको छैन । उक्त मन्त्रालयमा पनि मन्त्री, कर्मचारी नियमित हुँदैनन् ।

मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरु प्राय अस्थायी मुकाम बुटवलमै बस्ने गरेका छन् । अहिले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा रहेको पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा २ जना कर्मचारीले दिन कटाएर बस्नु बाहेक खासै उपलब्धीमुलक काम हुन सकेको छैन । यस्तै, अवस्था लुम्बिनी प्रदेश सभा व्यवस्थापन कार्यालयको पनि । कहिले काँही मन्त्रालयका सचिव आक्कल झुक्कल देखिने बाहेक सबै काम बुटवलबाट हुने गरेको छ । उसो त प्रदेश सरकार संचालनका लागि हालको अवस्थामा राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले ५ वटा भवन उपलब्ध गराएको छ । आवश्यकताका आधारमा अरु भवन पनि उपलब्ध गराउँदै जाने शिक्षालयले जनाएको छ ।

एक वर्षको उपलब्धि र वर्तमान अवस्था बारे जानकारी लिन समानान्तर डटकम प्रदेश सरकारको विभिन्न कार्यालय र मन्त्रालयमा पुगेको थियो । गत असारमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका रुपमा आएको मन्त्रालयले औपचारिक काम गरेपनि प्रभावकारी रुपमा मन्त्रालयको काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

यसअघि शंकर पोख्रेल मुख्यमन्त्री भएका बेला घोषणा गरिएको प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको काममा अहिलेको सरकारले स्वामित्व लिएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि कामलाई युद्ध स्तरमा अघि बढाउन नसकेको देखिएको छ । एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सभा संचालनका लागि पूर्वाधार निर्माण, मन्त्रालय सार्ने काम तथा कर्मचारीको व्यवस्थापनलगायत काम धमाधम हुने पर्नेमा निकै ढिलाई हुन पुगेको स्वयम् मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाई छ ।

सम्भवतः आज बुधबार बस्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको बजेट पास भएमा स्थायी राजधानीमा कर्मचारी आउने, मन्त्रालयको काम अघि बढाउने र पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गति दिन सहज हुनेछ । बुटवलमा रहेका मन्त्रालयका कर्मचारीहरु त्यहाँको सुविधालगायत पूर्वाधारको कारण देखाउँदै देउखुरीमा आउन नचाहेको मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन् ।

परामर्शदाता कम्पनीले प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थानमा मन्त्रालयहरु कहाँ कहाँ बनाउने, कसरी बस्ती बसाल्ने, मनोरञ्जन क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्रको पहिचान गरी संरक्षण कसरी गर्ने, खनिज पदार्थ कहाँ राख्ने क्षेत्रलगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर छुट्याउनुपर्ने हुँदा पनि केही बिलम्ब हुन पुगेको प्राधिकरणको स्वीकारोक्ति छ ।

आउन ईच्छा नदेखाउने कर्मचारीहरुले स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण गरेपछि काममा सहज हुने दावी गर्दै अस्थायी मुकामबाटै कामकाज गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानमा अहिले सुनसान प्राय रहन्छ । कर्मचारी विहिन सरहको अवस्थाका कारण भवन सुनसान जस्तै बुधबार समानान्तर डटकमको टोली पुग्दा देखिएको थियो ।

प्रदेश सभा भवन निर्माणमा ढिलाई

प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेशसभा निर्माणको काम पनि निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । सम्झौता अनुसार यहि असोज २७ गतेसम्म निर्माण सक्नुपर्ने सभाहलको काम करिव २० प्रतिशत मात्रै पूरा भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ । करिव पाँच करोड २१ लाख बढीको लागतमा एमएस ड्रयागन बस्नेत जेभी काठमाडौंले करिव ३ सय जना अट्ने सभाहल निर्माणको काम गर्दै आएको छ ।

उक्त भवनका लागि ४ वटा फलामको पोल गाड्ने काम सकिएको छ भने फाउण्डेसनको काम पूरा भएको छ । प्रि फ्याब विधिमा बनाउन लागिएको सभा हलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बारम्बार ताकेता गरिएपनि काममा निर्माण पक्षले लापरवाही गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका आर्किटेक्ट ईन्जिनियर बासु पौडेलले बताए ।

सम्झौता मिति अनुसार सभाहल निर्माणको काम नसकिएपछि निर्माण कम्पनीले म्यादथपका लागि निवेदन दिएको प्राधिकरण आर्किटेक इन्जिनियर पौडेलले बताए ।

राजधानी गुरु योजना बनाउने कामको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार

प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई राजधानीका रुपमा विकास गर्नका लागि गुरुयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपनि काम सकाउन कन्सल्टेन्सीले ढिलाई गरेको छ । सम्झौता अनुसार सक्नुपर्ने काम भएपनि कोरोना भाइरसका कारणविचमा काम गर्न नपाउँदा प्रदेशको गुरुयोजना निर्माणमा केही ढिलाई भैरहेको प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणका आर्किटेक्ट इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए ।

यही वर्ष प्रदेश सभा संचालनका लागि अन्य संरचनाहरु निर्माणको काम गर्ने भएकाले गुरुयोजना निर्माणको काम चाँडै सक्न परामर्शदाता सितारा इकोकोड टेक्नोक्र्याट जेभी काठमाडौंलाई ताकेता गर्ने काम भैरहेको उनले बताए ।

परामर्शदता कम्पनीले प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थानमा मन्त्रालयहरु कहाँ कहाँ बनाउने, कसरी बस्ती बसाल्ने, मनोरञ्जन क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृति क्षेत्रको पहिचान गरी संरक्षण कसरी गर्ने, खनिज पदार्थ कहाँ राख्ने क्षेत्रलगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर छुट्याउनुपर्ने हुँदा पनि केही बिलम्ब हुन पुगेको बताए ।

गुरुयोजनाको सबै काम सकाउन अझै केही महिना लाग्ने हुँदा अहिले बाँकी कामहरुलाई पछि गरेपनि तत्कालका लागि प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक मन्त्रालयहरु राख्ने भनिएको राप्ती प्रादेशिक शिक्षालय क्षेत्रको करीव ४० हेक्टर क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

विकास निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको प्रगति

प्राधिकरणका ईन्जिनियर पौडेलका अनुसार प्राधिकरण दाङमा आएयता विभिन्न क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम, विकास योजनाको डिपीआर बनाउने काम तथा अन्य थुप्रै सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरिएको छ ।

रुपन्देहीका बुटवल-भैरहवा गाभेर महानगर बनाउने, कोहलपुर-नेपालगंज गाभेर महानगर बनाउने, दाङको घोराही-तुलसीपुर गाभेर महानगर बनाउने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको बताए । ती क्षेत्रमा महानगर बनाउन सकिने प्राविधिक पक्षका बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सकारात्मक रहेको जानकारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको बताए ।

यसैगरी, इलेक्ट्रिक बस संचालनका आधार तय गर्न बाँके नेपालगंज-कोहलपुर, बुटवल-भैरहवामा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ भने दाङमा घोराही-तुलसीपुरको फोरलेन सडक बिस्तारमा भएको ढिलाईले सम्भव नभएको बताए । खेलकूदको विकासका लागि घोराही १६ मा रहेको नेत्रलाल अभागी रंगशाला बनाउन गुरुयोजना तयार पारिएको बताउँदै घोराही उपमहानगरले त्यहाँको डिपीआर तयार पारेको उनले जानकारी दिए ।

त्यहाँको ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन) गर्ने काम अहिले भईरहेको ईन्जिनियर पौडेलले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि अस्पतालको बेड थप्ने काम तथा पूर्वाधार बढाउने कामको डिपीआरको काम सम्पन्न भएको उनको भनाई छ ।