देउखुरीमा नाममा मात्रै मन्त्रालय, काम सबै बुटवलबाटै

---

देउखुरी, ११ जेठ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका तोकिएको २० महिना नाघिसक्दा पनि राजधानीका संरचना स्थायी रुपमा बस्न सकेका छैनन् । आफू मन्त्री नियुक्त भएपछि देउखुरी क्षेत्रका सांसद इन्द्रजित थारुले गएको मंसीर २९ गते कालापानीमा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवारकल्याण मन्त्रालय सार्नुभयो ।
राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को कार्यालय भवनमा मन्त्रालय सारिएको लामो समय भईसक्दा पनि त्यहाँबाट कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । अहिले त्यहाँ ५ जना कर्मचारीले दैनिक आउने र हाजिर लाउने भन्दा अरु केही हुन सकेको छैन । साविक गाविस भवनमा स्थानीय सरकार आएपछि राप्तीको ५ नम्बर वडा कार्यालय राखिएको थियो । देउखुरीबासीले प्रदेश मन्त्रालय सिसहनियाँको कालापानीमा आएपछि धेरै कुराको प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, साढे पाँच महिना बिति सक्दा पनि देउखुरीमा स्थापना गरिएको मन्त्रालयले सिन्को भाँच्न सकेको छैन । मंगलबार देउखुरीमा रहेको मन्त्रालयमा राप्ती पोष्टकर्मी पुग्दा सुनसान थियो ।
अस्थायी मुकाम बुटबलबाटै अहिले पनि सबै काम हुने गरेको छ । दाङ वा यस क्षेत्रमा आएका बेला पाहुनाका रुपमा कालापानीमा रहेको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवारकल्याण मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव छिर्ने बाहेक अरु समयमा सिंगो मन्त्रालयको भवन ती पाँच जना कर्मचारीले कुर्नु बाहेक केही हुन सकेको छैन । ‘हामीले दैनिक रुपमा मन्त्रालयमा आएर हाजिर लगाउँछौँ, दिनभर बस्छौँ, अरु काम गर्न सकिएको छैन,’ फार्मेसी अधिकृत सागर आचार्यले भन्नुभयो, ‘सबै काम बुटवलबाटै हुन्छ, यता त हामीले मन्त्रालय कुर्ने बाहेक केही भएको छैन ।’
देउखुरी आएका बेला विश्राम स्थलका रुपमा प्रयोग हुने गरेको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवारकल्याण मन्त्रालयबाट सेवा प्रवाह वा चहल पहल होला भन्ने अपेक्षा गरेका देउखुरीबासीलाई अहिले हर्ष न बिस्मात भएको छ ।
मन्त्रालयको खाली भवन कुर्न एक जना कार्यालय सहयोगी, मेडिकल अधिकृत, सूचना प्रविधि अधिकृत, फार्मेसी अधिकृत र मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजीस्ट दैनिक आउने गरेका छन् । देउखुरीबाट यस क्षेत्रका अस्पतालहरुको अनुगमन, योजना कार्यान्वयन, नीति व्यवस्थापन लागयतका काम हुनु पर्नेभए पनि ती सबै काम केही पनि हुन नसकेको स्वयं कर्मचारीहरु बताउँछन् । काममा भएको ढिलाईले बजेट कार्यान्वयनमात्रै होईन नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन ।
विसं २०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं १,२ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका वडा नं ८ र ९ लाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकेको थियो । त्यतिबेला एक वर्षभित्र स्थायी मुकामबाट काम सुरु गर्ने भनिएको थियो । स्थायी राजधानी तोकिएको नौ महिनापछि ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय र १४ महिनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय देउखुरी सारिएको थियो । अहिलेसम्म दुई मन्त्रालय भालुवाङमा सारिए पनि नामपाटीमा मात्रै सीमित छन् ।
तिनका काम चाहिंँ अस्थायी राजधानी बुटवलबाटै हुँदै आएको छ । ‘हामीले लेटरप्याड र ठेगाना चाहिंँ देउखुरीकै प्रयोग गर्दै आएका छाँैं,’ स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारूले भन्नुभयो, ‘तर काम भने सबै बुटवलबाटै गर्नुपर्ने अवस्था छ । केही आन्तरिक व्यवस्थापनको काम हुन बाँकी छ, कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्यो त्यसैले पनि धने जस्तो सहज रुपमा काम गर्न सकिएको छैन ।’
अहिले कर्मचारीका कारण यहाँ काम हुन नसकेको मन्त्री थारू बताउनुहुन्छ । ‘कर्मचारीका व्यावहारिक समस्या बढी हुँदा रहेछन्, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, अब कर्मचारीका ती समस्या पनि लगभग समाधान भइसकेका छन् ।’ तर, कर्मचारीका समस्या समाधान भईसकेको भन्न लागेको पनि ४ महिना बितिसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय नसर्दासम्म पूर्ण रूपमा देउखुरीबाट काम गर्न गाह्रो भएको मन्त्री थारूको स्वीकारोक्ति छ । मन्त्रालयको कार्यालय रहे पनि अहिले बुटवलमै सम्पर्क कार्यालय राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा दाङका दुई–दुई मन्त्री र राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्का मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले ग्रामीण तथा सहरी विकासको कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ ।
दाङकै वली स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तथा अर्जुन श्रेष्ठ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । तीमध्ये तीन मन्त्री प्रायः दाङमै हुनुहुन्छ जसका मन्त्रालय दाङमै छ । तर, कामकाज अझै बुटवलबाट हुने गरेको छ । ती मन्त्रीहरू भने प्रायः दाङमै भेटिने गरेपनि मन्त्रालयमा भने खासै जाने गरेका छैनन् ।
त्यसो त प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको नौ महिनापछि गत असारमा पहिलो पटक ग्रामीण मन्त्रालय दाङ सारिएको थियो । तत्कालीन मन्त्री हरिप्रसाद रिजालले उक्त मन्त्रालय दाङ ल्याउनुभएको थियो भने पछि गठित गठबन्धनको सरकारका ग्रामीणमन्त्री चौधरीले पनि दाङस्थित मन्त्रालयमै आएर पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो । पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै उहाँ पुनः बुटवल फर्किनुभएको थियो । अहिले त्यो मन्त्रालयको पनि दाङमा नामपाटी मात्र छ ।
यस्तै, प्रदेश सभा भवन निर्माणको काममा पनि उस्तै ढिलाई भएको छ । विसं २०५० मा स्थापित शिक्षालय १६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको र तीन सय जना अटाउन सक्ने एउटा सभाकक्षसमेत रहेको सो क्षेत्रमा नयाँ प्रदेश सभा संचालन गर्न बनिरहेको भवनको काममा पनि ढिलाई हुन पुगेको छ ।
स्थायी राजधानी घोषणा भएको १६ महिनापछि मात्रै गुरुयोजना तयार भएको र त्यसलाई अन्तिम दिइएको छ । प्रदेश सरकारले ७९ लाखका लागतमा गुरुयोजना निर्माण गरेको बताइएको छ । मन्त्रालयको कामकाज सबै बुटवलबाट सञ्चालन भैरहेकाले देउखुरीमा स्थापना गरिएका नाम मात्रका मन्त्रालय सुनसान जस्तै छ ।
स्थायी राजधानी तोकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयन अझै बाँकी छ । प्रदेशका अन्य मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत स्थायी राजधानीमा स्थापना हुन नसक्दा अहिलेको सरकारको काम कारवाही प्रति नागरिकले चासो व्यक्त थालेका छन् ।