असारे विकासको निरन्तरता, ११ महिनामा ४७ प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च !

---

घोराही , ५ असार । देशमा असारे विकासको प्रवृत्तिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । असार मसान्तमा बजेट ल्याउँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै विकास बजेट हतार–हतार सक्ने प्रवृत्तिले हैरानी अन्त्य गर्न भन्दै संघले जेठ १५ मा, प्रदेशले असार १ मै बजेट ल्याए पनि काम गर्ने शैली पुरानै हुँदा पूँजीगत खर्च गर्ने परम्परा बदलिन सकेको छैन ।

असार सकिन पनि अब केही दिन बाँकी छ । पहिले–पहिले गरिने विकास टिकाऊ नहुने, खर्च प्रणाली पनि पारदर्शी नहुने व्यापक गुनासो र प्रश्न उठेपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । तर, यो व्यवस्थाले पनि असारे विकासको प्रवृत्ति रोक्न सकेको छैन । उही पुरानै रवैयाले निरन्तरता पाईरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बितेको ११ महिनाको अवस्था हेर्दा दाङको विकास लक्षित पूँजीगत खर्च अस्वाभाविक रुपमा अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । कोष तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा वित्तिय हस्तान्तरणको संघतर्फ पूँजीगत खर्च जम्मा ४३ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले दाङमा पठाएको पूँजीगत बजेट चार अर्ब ६७ करोड ७१ लाख ३३ हजारमा जेठसम्म जम्मा दुई अर्ब एक करोड ९३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले दाङमा पठाएको पूँजीगत खर्च संघीय सरकारको भन्दा कम खर्च भएको देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पठाएको तीन अर्ब ८२ करोड दुई लाख १८ हजारमा जम्मा एक अर्ब ४२ करोड ४९ लाख ५३ हजार मात्र खर्च भएको देखिएको छ ।

दाङमा आएको संघीय सरकारको चालु बजेटतर्फ नौ अर्ब ४२ करोड २१ लाख २५ हजारमा सात अर्ब ८४ करोड ९९ लाख ८४ हजार जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको देखिन्छ । चालु बजेटमा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष समावेश हुने भएको र प्रशासनिक खर्च समेत समावेश हुने भएकोले धेरै खर्च भएको देखिए पनि विकास निर्माणका लागि आउने पूँजीगत खर्च भने कम खर्च भएको देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट चालु बजेटतर्फ दाङमा आएको बजेट एक अर्ब ८९ करोड ४० लाख २३ हजार रुपैयाँमा ८९ करोड २० लाख एक हजार रुपैयाँ मात्रै जेठ मसान्तसम्म खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ४७ दशमलव ०९ प्रतिशत हो । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदान र प्रशासनिक खर्च समेतमा कम खर्च देखिनुमा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने सबै रकम फुकुवा नभएको मुख्य कारण रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका अनुसार बजेट स्थानीय तहमा जाने प्रक्रियामा छ ।

यसैगरी सो अवधिमा चालू खर्चतर्फ भने उल्लेख्य रुपमा खर्च भएको छ । तलवभत्ता, कर्मचारीको सेवा सुविधामा भने उल्लेख्य रुपमा बजेट खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार बितेको ११ महिनामा ८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस वर्ष चालूतर्फको बजेट ८ अर्ब ६२ करोड ४७ लाख २४ हजार २ सय २३ रुपैयाँ रहेको छ । जसमा हालसम्म ७ अर्ब ३३ करोड १० लाख १५ हजार ५ सय ८९ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक २०७८–०७९ मा विकास खर्चमा सुधार हुने दाबी गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा पनि अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा विकास बजेट खर्च भएको छ । ११ महिनामा संघको पूँजीगत खर्च ४३ प्रतिशतमात्रै हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्चको चापका साथै वित्तिय अनुशासन र गुणस्तरीय काममा ठूलो कैफियत देखा पर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकार अन्तर्गतको वित्तिय हस्तान्तरणको बजेटमा पनि निराशाजनक पूँजीगत खर्च भएको छ । आधा वर्षको समय बितिसक्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुले देशको समग्र विकासका प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गत विनियोजित बजेटमा बितेको ११ महिनामा जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यो अवस्था अझ निराशाजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३ अर्व ५७ करोड ११ लाख ३१ हजार रुपैयाँमध्ये ११ महिनामा १ अर्ब ४२ करोड ८४ लाख ५२ हजार ४ सइ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको चालु खर्चको बजेट पनि अत्यन्तै निराशाजनक छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको चालु तर्फ जम्मा ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । कुल १ अर्व ५४ करोड ६० लाख २१ हजार विनियोजित बजेट मध्ये हालसम्म जम्मा १ अर्ब ४९ लाख १३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यही अवधिमा गत वर्ष पूँजीगत र चालु खर्च केही प्रतिशत बढी भएको थियो ।

पूँजीगत खर्चका आधारमा मुलुकको विकासको गति मापनसमेत गर्ने गरिन्छ । सरकारको पूँजीगत खर्च कम हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गर्दछ । तर, पछिल्ला ११ महिनाको विकास खर्च हेर्दा भने दयनीय देखिएको छ । यो अवस्था मुलुक भर नै देखा परेको छ । केन्द्र सरकारले पनि देशभरको पूँजीगत खर्च बढाउन र विकास निर्माणको कामलाई गतिदिन पटक पटक ताकेता गरेको छ । तर, विकासको गति विगतका वर्षभन्दा अझ सुस्त छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा संघ अन्तर्गतको वार्षिक पूँजीगत खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ । वर्षभरको पूँजीगत खर्च जम्मा ७३ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरीले बताउनुभयो । यसैगरी, चालु तर्फ भने ९७ दशमव २५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । प्रदेश तर्फ, पूँजीगत खर्च ८२ दशमव ६२ प्रतिशत र चालु तर्फ ८८ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा जिल्लामा विकास बजेट खर्च लक्ष्यमा नपुग्ने देखिएको छ । अबको १ महिनामा बाँकी बजको पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था र आधार कम भएकाले यसको चाप निकै पर्ने देखिएको छ । जसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्चको चाप पर्ने, जथाभावी खर्च र निमार्णको काम हुने संकेत यसले देखाएको छ । आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा कम्तिमा ७० प्रतिशत बढि खर्च हुने बेलामा ५० प्रतिशत समेत पुँजिगत खर्च गर्न नसक्दा फेरी पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नकै लागि हतारमा काम हुनुको साथै काम पनि लतरपतर हुने निश्चित देखिएको कोष नियन्त्रक भण्डारीले बताउनुभयो ।

कोष नियन्त्रक एवं सूचना अधिकारी भण्डारीले यसअघिको सरकारले जारी गरेको बजेट बिस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउँदा भएको ढिलाई तथा राजनीतिक प्रभाव पनि कारक रहेको बताउनुभयो ।

उसो त, हालै विभिन्न प्रमुख दलको अधिवेशनमा निर्माण व्यवसायीहरु पनि प्रतिनिधिका रुपमा आवद्ध भई त्यता व्यस्त हुँदा निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको र त्यसको असर विकास खर्चमा परेको बताउनुभयो । यस्तै, संघीय तर्फका केही शीर्षकका पूँजीगत बजेट वैदेशिक श्रोतको फुकुवामा ढिलाई हुँदा पनि समस्या आउने उहाँको भनाई छ ।

जसले गर्दा सर्त तथा नियमले कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने र समग्रमा विकास बजेटमा प्रभाव पर्ने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपि, विगत वर्षभन्दा यस पटक विकास बजेट खर्चको अवस्था निकै निराशाजनक रहेको उनी स्वयं स्वीकार्छन् । ‘बितेको ११ महिनामा यति थोरै विकास बजेट खर्च हुनु भनेको बाँकी १ महिनामा तीव्र रुपमा विकासको प्रभाव पर्नुपर्ने अवस्था हो तर, त्यसो हुने अवस्था पनि छैन,’ कोष नियन्त्रक भण्डारीले भन्नुभयो, ‘अब फेरि बाँकी १ महिनामा गर्नुपर्ने काम र खर्चमा कस्तो असर पर्छ आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’

विनियोजित बजेटको शतप्रतिशत बजेट खर्च हुन सक्ने अवस्था नभएपनि कम्तिमा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘हामीले विकास बजेटका लागि छुट्याइएको बजेटमध्ये कम्तिमा ८० प्रतिशत खर्च हुन सके सन्तोषजनक खर्च मान्न सक्छौँ, यो अवस्थामा पनि यहाँका विकास, निर्माण गर्ने कार्यालय र मातहतका निकायले भूमिका खेल्न सकेका छैनन्,’ कोष नियन्त्रक भण्डारीले भन्नुभयो, ‘विकासका लागि विनियोजित बजेट खर्च नहुने तर चालु तर्फको खर्च करीव शतप्रतिशत हुने अवस्था बीचको असन्तुलन कम गर्न सोँच्नुपर्ने बेला छ ।’

जिल्लाका १० वटै पालिकामा विकास निर्माणसँग जोडिएका सिँचाई, खानेपानी, सडक, सघन सहरी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय, बृहत् दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजना, प्रगन्ना कूलो सिँचाई आयोजना, जनताको तटबन्धलगायत कार्यालयले काम गर्दै आएका छन् । यस्तै, प्रदेश तर्फका खानेपानी, सडक पूर्वाधार कार्यालय, भवन निर्माण कार्यालय, सिँचाई विकास डिभिजन, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, भुमिगत जलश्रोत विकास कार्यालयलगायत रहेका छन् । यी कार्यालयहरुमा हुने कामका आधारमा जिल्लामा विकास खर्चको निर्धारण हुने गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ ।