नेत्रलाल अभागी रंगशालामा मुख्यमन्त्री बाधक, विनियोजित बजेट पनि फिर्ता लगे
घोराही, ६ भदौ । तत्कालीन प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले दाङको घोराहीमा सार्क स्तरीय खेल खेलाउने सक्ने गरी घोराही १६ करौतीडाँडामा नेत्रलाल अभागी रंगशाला निर्माण गर्ने प्रदेश मन्त्री परिषदबाट २०७५ भदौ २० गते निर्णय गर्नुभयो । सोही आधारमा प्रदेश सरकारले सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा खेल मैदान बनाउन भन्दै बजेट पनि विनियोजन गर्यो । त्यो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन मात्रै भयो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुल आयोजनासमेत गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्ने भनिएको सो रंगशालामा आउट डोर र इन्डोर खेल खेलाउन सक्ने योजना बनाइएको थियो । जसमा अत्याधुनिक पार्क, चमेना गृह, प्रशासनिक भवनलगायत, ड्रेसिङ रूमसहितको एकिकृत बहुउद्देश्यीय रंगशालामा २५ हजार दर्शक क्षमताको अत्याधुनिक फुटबल मैदान बनाउने गरी काम अघि बढाउने भनिए पनि अहिले यो काम मर्नु न बाँच्नु अवस्थामा आई पुगेको छ ।
सरकार हेरफेर र राजनीतिक जोड घटाउको सिकार नेत्रलाल अभागी रंगशाला बन्न पुगेको छ । शंकर पोख्रेलले अघि सार्नुभएको महात्वाकांक्षी योजनामा वर्तमान मुख्यमन्त्रीको चासो कम देखिनु राजनीतिक इगोका रुपमा धेरैले लिएका छन् । जसका कारण यो वा त्यो बहानामा रंगशाला निर्माणका लागि यो पटक एक रुपैयाँ पनि विनियोजन भएको छैन । यो जग्गा तत्कालीन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०६७ बैशाख २४ गतेको निर्णय बमोजिम भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग जग्गा प्रशासन शाखाको २०६७ जेठ ५ गतेको पत्रानुसार घोराही नगरपालिकालाई उक्त जग्गाको भोगाधिकार दिएको छ । सोही जग्गालाई उपयोग गर्ने लक्ष्य अनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोख्रेलले दाङको खेलकूदको विकासका लागि वृहत योजनासहितको काम अघि बढाएकोमा उक्त कामको निरन्तरतामा वर्तमान मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी बाधक देखिनुभएको छ ।
साविक सेवार वनगाउँ वडा नम्बर ७ को कित्ता नम्बर १३९, ३०६ र १ को क्रमश २८ बिगाहा १९ कट्ठा १० धुर, २० बिगाहा २ कट्ठा १९ धुर र १४ बिगाहा १ कट्ठा १३, नारायणपुर गाविस वडा नम्बर ४ को कित्ता नम्बर १ को ८ बिगाहा ८ कट्ठा १४ धुर तथा रावतगाउँ वडा नम्बर ३ को कित्ता नम्बर ४३ को १५ बिगाहा ३ धुर गरी कुल ८६ बिगाहा १२ कट्ठा १९ धुर जग्गामा उक्त रंगशाला बनाउने गरी घोराही उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई स्वीकृति दिएको छ ।
खेलकुदको विकास र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक पालिका एक खेल मैदान’ कार्यक्रम समावेश गरेर अघि बढाएको कार्यक्रम अन्तर्गतको यो आयोजना अहिलेका मुख्यमन्त्रीको कम प्राथमिकतामा पर्दा समस्या भएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा घोराही उपमहानगरपालिकाले आफ्नै १० लाख लगानीमा एडन इन्जिनियरिङ सोलुसन प्रालि काठमाडौंलाई डिपिआरको जिम्मा दिएको थियो । पालिकाले २०७६ असार २७ गते सो निर्णय गर्दै निकै उत्साहका साथ काम हुने अपेक्षासहित डिपिआर बनाउने जिम्मा दिएको थियो ।
गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिँदै दीर्घकालीन योजना अनुरुप नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी डिपिआर तयार पारेको बताईए पनि अहिले प्रदेश सरकारले त्यही डिपीआरको कारण देखाउँदै काममा आलटान गरिरहेको नेत्रलाल अभागी फुटबल रंगशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति सदस्य सचिव नरेन्द्र पुनको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारमा नेतृत्व र मन्त्री हेरफेरले विकास निर्माणमा ठूलो धक्का लागेको उहाँले बताउनुभयो । ठूला आयोजना हेर्ने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएकोमा त्यहाँ पनि राजनीतिक जोड घटाउका कारण रंगशाला ओझेलमा परेको हुन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो पहुँच देखाउँदै नेत्रलाल अभागी रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा विनियोजित १५ करोड बजेटमध्ये १० करोड रकमान्तर गर्दै आफ्नो गृह जिल्ला रोल्पामा लग्नुभएको थियो ।
२०७६ बाट कामको थालनी भएको भनिएको रंगशालाको काम अहिलेसम्म भौतिक प्रगति देखिने गरी हुन सकेको छैन । ‘पहिलो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५० लाख विनियोजन भएको थियो,’ नेत्रलाल अभागी फुटबल रंगशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति सचिव पुनले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि ५ करोड छुट्याईएको थियो, कोरोनाका कारण काम हुन पाएन । त्यसलगत्तै सरकार परिवर्तन भयो अनि रंगशालाको काम झनै लथालिङ्ग जस्तै हुन पुग्यो ।’
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १५ करोडमध्ये ५ करोडको काम गर्न ठेक्का लागेकाले मात्रै फिर्ता हुन नपाएको नेत्रलाल अभागी फुटबल रंगशाला निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष देउमन दमाईको भनाई छ । उहाँका अनुसार, अघिल्लो वर्ष विनियोजित बजेटबाट ठेक्का लगाइएकोमा एउटा कम्पनीले मैदान सम्याउने र अर्को कम्पनीले पर्खाल लगाउने कामको जिम्मा लिएको हो । त्यो काम पनि पूरा हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । लमहीस्थित निर्माण कम्पनीले १ करोडको टेण्डरमा ३० लाखमा सम्झौता गरी मैदान सम्याउने काम थालेकोमा अझै पूरा हुन सकेको छैन । काठमाडौँको अर्को निर्माण कम्पनीले पनि भने उत्तर पश्चिम तर्फको खोल्सामा पर्खाल लगाउने गरी जिम्मा लिएको हो । उसले पाँच सय मिटर पर्खाल लगाउने गरी काम अघि बढाएकोमा अझै सम्पन्न भएको छैन ।
घोराही उपमहानगरपालिका पूर्वाधार महाशाखाका प्रमुख इन्जिनियर युवराज पौडेलले पनि रंगशाला निर्माणका लागि पालिकाले १० लाख खर्चेर डिपीआर बनाएकोमा अरु कामको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिँदा आफुहरु मुकदर्शक भएको बताउनुभयो । संघ सरकारले रंगशालाका लागि भन्दै पालिकामा १ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्ष विनियोजन गरेको भएपनि सो रकम के गर्ने भन्ने नै टूंगो नलागेपछि फिर्ता पठाई दिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले संघ सरकारबाट एक करोड बजेट पाएका थियौँ त्यो पैसा कहाँ कसरी खर्चिने भन्ने समस्या भयो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ठूलो आयोजनामा त्यही थोरै रकमले केही हुने देखेनौँ, फिर्ता पठाई दियौँ कमसेकम त्यो पैसा अरु ठाउँमा काम लागोस् भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो ।’
नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले पनि खेलाडी र खेलकुदको विकासको लागि नेत्रलाल अभागी बुहउद्देश्यीय रंगशाला कोशेढुंगा सावित हुने बताउँदै आउनुभएको छ । तर, प्रदेश सरकार अन्तर्गत पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख हेरफेरले असर गरिहेको छ भने मुख्यमन्त्री केसीले यो वर्ष बजेट विनियोजन नगर्नुले थप शंका पैदा गरेको छ । रंगशाला निर्माण गर्न उपमहानगरको तर्फबाट सबै खालको सहयोग रहने नगरप्रमुख चौधरीले बताईरहे पनि प्रदेश सरकारको यसमा कम चासो देखिएको छ । विस २०८० सालसम्ममा संचालन गर्ने गरी काम हुने जिल्लाबासीले अपेक्षा गरेका थिए तर अहिले उक्त ठाउँ गाईबस्तु चरिचरन रुपमा परिणत भएको छ । ‘उति बेला हामी गाउँले मिलेर रोपेका सिसौ, खयरका बुट्यान काट्न लगाईयो, अहिले नाङ्गो डाँडा बनाइएको छ,’ घोराही १६ की जुरुट्टेकी रन्ची चौधरीले भन्नुभयो, ‘काम गरे जस्तो गर्छन् तर खै कहिले सक्ने हुन् ।’
उता, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छबिराज पोख्रेलले स्वीमिङ पुन, कभड हल, जीम, एथ्लेटिक्सलगायतको पूर्वाधार पनि त्यही बनाउने तयारी भएको छ । जसको इलेक्ट्रिक व्यवस्थापनमा मात्रै १२ करोड ४२ लाख लागत अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सो परियोजनाका लागि हाललाई ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ पूर्वाधार व्यवस्थापनमा बजेट छुट्याएपनि बिस्तृत परियोजना अनुसारको रकम विशेष रुपमा विनियोजन गर्दै रंगशाला निर्माण गरिने भएको बताइएको छ ।
उता, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छबिराज पोख्रेलले पनि सत्ता हेरफेर र राजनीति बाधक बनेपछि ठूला आयोजना प्रभावित हुने अवस्थामा आईपुगेको स्वीकार्नु हुन्छ । त्यसैले नेत्रलाल अभागी रंगशाला बनाउन तयार पारिएको डिपिआरको अन्तिम टूंगो लागेपछि मात्रै अब बजेट सूनिश्चित हुने देखिएको बताउनुभयो ।
यो वर्ष प्रदेशले एक रुपैयाँ पनि विनियोजन नगरेको बताउँदै उहाँले यसअघि घोराहीले बनाएको डिपीआरको डिजाईन पुनः मुल्यांकन भएपश्चात ठिक भए नभएको टुंगो लागेपछि मात्रै बजेट छुट्याईने मुख्यमन्त्रीको आशय रहेको बताउनुभयो । ‘हामीले घोराहीबाट डिपीआर फाईल लिएर कन्सल्टेन्सीलाई हेर्ने जिम्मा लगाउँदै छौँ, उसले हेरेर ठीक भए नभएको भन्ने छ, ठीक भए सोही आधारमा काम अघि बढ्ला नभए फेरी डिपीआर बनाउनु पर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यी सबै काम पूरा हुन कम्तिमा पनि ६–७ महिना लाग्न सक्छ ।’
हालको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा फूटबल मैदानसहितको बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणको लागत दुई अर्ब ४८ करोड ५५ लाख ३ सय ५५ रुपैयाँ अनुमान गरिए पनि लागतको दायरा बढाएर तीन अर्ब बनाउन सुझाव दिइएको छ । नेत्रलाल अभागी रंगशाला निर्माण भएमा खेलक्षेत्रको विकासमात्रै नभई अर्थतन्त्र, पर्यटनलगायत धेरै क्षेत्रले प्रगति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।