स्थायी राजधानी आउनै मान्दैनन् कर्मचारी, मन्त्रीको आदेशमा पनि अटेरी

---

घोराही, ८ भदौ । प्रदेश नम्बर ५ ले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी प्राप्त गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । वर्तमान मन्त्रीपरिषदले प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्दै आएको बताए पनि यसमा आन्तरिक राजनीति देखिएको छ । मन्त्रीहरुले काम गरिरहेको बताउँदै आएका छन् भने सांसदहरुको भनाई मिश्रित खालको छ ।

स्थायी राजधानी पायक पर्ने ठाउँका सांसदहरु चाँडो कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने मानसिकतामा छन् भने अपायक र अस्थायी मुकाम नै स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ वहस पैरवी गर्दै आएका मन्त्री, सांसद भने यसलाई त्यति चासो नदिएको देखिएको छ ।

जसले गर्दा घोषणा भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन । नियम, कानून बनाउने तहमा रहेका सांसदहरुले काम हुनु्पर्छ भनेर कराईरहे पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहेका कर्मचारीहरुमा यसको प्रभाव अझ बढी देखिएको छ । उनीहरु सुख, सुविधा र सेवालाई आधार बनाएर अस्थायी मुकाम बुटवलमा बस्दै आएकाले स्थायी राजधानी दाङ आउन हिच्किचाई रहेका मात्रै छैनन्, बुटवलबाट पश्चिम जान नपरोस् भन्ने मानसिकताका साथ अनेक बहानाबाजी गरिरहेका छन् । जसले गर्दा शुरुवाती चरणमा स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा जुन उत्साह देखिएको थियो त्यो बिस्तारै कम हुँदै गएको नागरिकहरुको भनाई छ ।

स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका दाङका हाल पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यालय खोलिएको छ । यहाँ पनि कार्यालयका सिमित कर्मचारीले कार्यालयको ढोका खोल्ने र दिन काट्ने भन्दा अरु काम हुन सकेको छैन । हाल पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा भन्नुभयो, ‘यहाँ राजनीतिक दलहरुमा भन्दा कर्मचारीहरुमा बढी राजनीति लागेको छ । पश्चिमतिरका कर्मचारी आउन चाहेका छन् तर ठूला बडा, हाकिमहरु पूर्वतिरका छन् उनीहरु स्थायी राजधानी आउनै मान्दैनन्, समस्या यहाँ छ ।’

सेवा सुविधा पूर्वाधार सम्पन्न ठाउँमा रजाइँ गरेर बस्दै आएका कर्मचारी नयाँ ठाउँमा असहज परिस्थितीमा बस्न नरुचाउने अवस्थाले पनि आउन मन नगरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘यहाँ के छ र ? सबै शुन्यबाट शुरु गर्ने हो । घरपरिवार सबै तितरबितर हुन्छन् भन्ने पनि होला,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो शैक्षिक सत्रबाट सर्ने मनसाय गरेका थिए तर खै के कुरा मिलेन सबै चुपचाप लागे, मन्त्रीहरुले पनि चासो दिनुभएन, सायद स्थानीय चुनावले गर्दा यता ख्याल भएन होला ।’ त्यसैले स्थायी राजधानी देउखुरीमा दुई मन्त्रालय नाम मात्रैका भएका छन् । मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि रहेको छ त्यो पनि नाम मात्रैको छ ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी तोकिए पनि सरकार नआएको जनाउँदै चर्को आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारलाई स्थान्तरण गर्न ती दुई मन्त्रालय सारिएको थियो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयको प्रशासनिक काम अस्थायी राजधानी बुटवलबाट हुँदै आएको छ । यसले गर्दा मन्त्री र कर्मचारीबीच ‘मन नमिलेको’ आभाष भएको छ ।

गत मंसिर २९ गते इन्द्रजित थारूले बुटवलबाट स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय सार्नुभएको थियो । उहाँको गृहनगर दाङ हो । बुटवलबाट दाङ ल्याएर मन्त्रालयका सबै सेवा देउखुरीबाटै दिने बताउनुभएको थियो । तर, मन्त्रालय सारिएको आठ महिना बित्दा पनि देउखुरीमा रहेको मन्त्रालयबाट सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । अहिले देउखुरीस्थित मन्त्रलयमा पाँच कर्मचारी छन् । मन्त्रालयबाट कुनै सेवा प्रवाह हुन नसक्दा कर्मचारीको दैनिक आउने र हाजिर लाउने मात्र काम भएको छ ।

डिल्ली चौधरी मन्त्री भएलगत्तै दाङस्थित मन्त्रालयमै आएर पदभार ग्रहणसमेत गर्नुभएको थियो । तर, मन्त्रालय एक कर्मचारीको भरमा छ । ती कर्मचारी पनि दाङकै हुन् । देउखुरीको प्राविधिक शिक्षलयको परिसरमा रहेको मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि सुनसान नै छ । २०७८ कात्तिक २ गते स्थापना गरिएको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार रहने भनिएको थियो, तर सम्पर्क कार्यालय प्रायः बन्द रहन्छ ।

२०७७ असोज २० गते प्रदेश सभाबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘भर्जिन ल्यान्ड’का रूपमा देउखुरी उपत्यकालाई ‘नमुना सहर’ निर्माण गर्ने गरी राजधानीको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ तोकिएको लामो समय भइसक्दा पनि बुटबलबाट राजधानी सार्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभाको बैठकबाट राजधानी तोकिएपछि राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी कार्यान्वयनले तीव्रता पाएसँगै आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ वटा मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा सारिने भनिएको थियो । तर, एक वर्षभित्र सबै मन्त्रालय सार्छौैँ र नमुना सहर बनाउँछौँ भन्ने मन्त्रीहरूको बोली पछिल्लो पटक सुन्न पाइएको छैन । त्यसो हुनुमा कर्मचारीले अटेरी गरेर अस्थायी मुकाम बुटवलमै रजगज गरिरहेकाले समस्या भएको दाङका एक सांसदले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले ल्याउने भनेर मात्रै नहुने रहेछ, काम गर्ने कर्मचारीले हो । उहाँहरुलाई सेवा सुविधा थपेर ल्याउने कोसिसमा छौँ, आशा छ ढिलो चाँडो आउनु हुनेछ ।’

राप्ती उपत्यकाको देउखुरी प्रदेशका सबै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थानमा रहेका र देउखुरी प्राकृतिक हिसाबले पनि राजधानीको लागि उत्तम रहेको स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारूको भनाइ छ । उहाँले यसअघि कर्मचारी पनि कर्मचारीहरुसँग पटक–पटक बसेर उहाँहरुको समस्याका बारेमा जानकारी लिएर स्थायी राजधानी स्थानान्तरण गर्ने प्रयास भएको बताउँदै आउनुभएको थियो । ‘परिवार, बालबच्चाको पढाईका कारण पनि कर्मचारी टोली दाङ आउन मानेको होईन, यो व्यवहारिक समस्या पनि हो । त्यसैले उहाँहरुलाई अतिरिक्त सेवा भत्ता दिएर भएपनि आउजाउ गर्ने वातावरण मिलाएको हो, तर कार्यान्वयनमा जानुभएन,’ मन्त्री थारुले भन्नुभयो, ‘नयाँ शैक्षिक सत्रबाट कर्मचारीहरुबाट काम हुने आशा थियो त्यो पनि भएन ।’

उसो त, कर्मचारीहरु सकेसम्म अस्थायी मुकामबाटै काम गरेर समय व्यतित गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकताका साथ अहिले पनि बसिरहेका छन् । जसले गर्दा स्थायी राजधानीमा बनिरहेका पूर्वाधारको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बहस शुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा संचालनका लागि भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेका बेला अब कर्मचारीहरु खपनपटन गर्नेदेखि कामको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपनि अझै भएको छैन ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा गौरवका आयोजनाका रूपमा प्रदेशको राजधानीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले आगामी आवमा राजधानी व्यवस्थापनको कार्य सम्पन्न गरी रुपन्देहीस्थित प्रदेशका केन्द्रीयस्तरका निकाय स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनका लागि दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी नमुना शिक्षालयको रूपमा विकास र व्यवस्थापन तथा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सात करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । जुन काम अहिले शुरु भईसकेको छ ।

प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा

प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुई वर्षअघि वाईबी ईन्फ्रास्टक्चर एण्ड सप्लायर्सले निर्माण ठेक्का लिएको यो काम प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरबदलमा विवाद हुँदा केही समय ढिला भएको थियो ।

अहिलेसम्म ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । अब लाइट र साउण्ड सिस्टम जडान गर्न बाँकी रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले बताउनुभयो । आगामी असोजसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यतिबेलासम्म काम सकेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पोख्रेलले बताउनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा आउने भएपछि प्रदेश सरकारले पाँच करोड २१ लाखको लागतमा भवन निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेश सभा भवन राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरभित्र बनिरहेको छ । अब भदौ महिनापछि प्रदेश सभा भवनमा बैठक राख्न सकिने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । यसले गर्दा पनि कर्मचारीलाई दाङ आउन दवाव सिर्जना गरेको छ ।

तर, केही समययता फेरी बुटवल आसपासका सांसदहरुले नयाँ बखेडा थपेका छन् । उनीहरुले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि नै अस्थायी मुकाम बुटवलबाट प्रदेश सभाको कार्यालय दाङ सार्ने तयारी गरिएको भन्दै विरोध सुरु गरेका छन् ।

मुुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको निर्देशनमा प्रदेश सभाको भवन निर्माण पूरा नभए पनि हतार–हतार दाङमा सामान सार्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । जसले गर्दा कर्मचारीलाई हिजोका दिनबाट गर्दै आएको अटेरीमा थप बल पुगेको छ ।