‘घोरदौरा सांस्कृतिक डबली’ काम नसकिँदै जीर्ण, बजेट पनि शुन्य

---

घोराही,१० भदौ । लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले घोराही १८ मा सांस्कृतिक डबली बनाउनुपर्छ भनेर धेरै प्रयास गर्नुभयो । त्यही अनुसार प्रदेशबाट बजेट पनि विनियोजन भयो । उहाँले शुरुवाती चरणमा बजारको पहुँचभन्दा पर दुर्गम ठाउँमा सांस्कृतिक डबली बनाउनुपर्छ भन्नुको कारण बारे स्पष्ट पारेपछि चर्को विरोध गर्नेहरुले पनि उद्देश्य ठीक रहेछ भने चित्त बुझाए ।

संस्थापक मुख्यमन्त्री पोख्रेलले यो विषयमा सरोकार सबैलाई राखेर घोरदौरामा किन सांस्कृति डबली बनाउने भन्ने बारेमा खुलेर धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सबै प्रकारका सेवा सुविधा पुगेका ठाउँमा लगानी थप्दै जाने हो भने त्यहाँ सबै कुरा सम्पन्न हुन्छ । यसमा कुनै विवाद छैन । तर, सँधै विकासको पर्खाइमा जुनी बिताएका नागरिकको आशालाई निराशामा बदल्न पनि त मिल्दैन । बजारका मात्रै नागरिक हुने गाउँ दूरदराजका नागरिकलाई अनागरिक भन्न कदापि मिल्दैन र गर्नुपनि हुँदैन । त्यसैले घोरदौराले विकास खोजेको छ, परिवर्तन खोजेको छ । त्यसैले त्यहाँ सांस्कृतिक डबली बनाउनुपर्छ ।’

उहाँले घोरदौरालाई बदल्न नेताहरु नलाग्ने हो भने स्थानीयको जीवन कहिल्यै नबदलिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘घोरदौरामा सांस्कृतिक डबली बनायोँ भने यहाँ योसँगै बाटो पुग्छ, खानेपानी पुग्छ, अरु थुप्रै पूर्वाधार पुग्छ अनि यहाँका सम्भावनाका क्षेत्र उजागर हुन्छ । त्यसैले यो ठाउँको विकासका लागि त्यसको जग बसाल्न सांस्कृतिक डबली प्रमुख आधार हो ।’

त्यही आधारलाई आत्मसात गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ घोरदौरामा ऐलानी जग्गा पहिचान गर्दै १५ कट्टामा नाँचघर बनाउने योजना ल्यायो । त्यो योजनाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो । त्यो बजेटमध्ये ४४ लाख खर्च समेत भयो ।

अर्को आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा पनि थप १ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन भयो । त्यसमध्ये १ करोड १६ लाखको काम भयो । हालसम्म १ करोड ६० लाख बजेट खर्च हुँदा पनि नाचघरले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । त्यो बेलामा वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले पठाएको बजेट कार्यान्वयनको काम जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले गर्ने गरेको थियो । जसका कारण स्थानीय सरकारले कामको अवस्थाका बारेमा चासो राख्न सहज भएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन, कामको जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालय टुक्र्याउनेदेखि कार्यान्वयको जिम्मेवारी लिएको निकाय नै फेरबदल भएपनि अब यसको बाँकी काम कसले गर्ने भन्ने मै अन्यौल थपिएको छ ।

हालसम्मको योजनाअन्तर्गत भवन, दर्शक बस्नका लागि सिढी, शौचालयलगायतका संरचना निर्माण गरिएका छन् । तर २०७८ असारमा परेको वर्षाका कारण फिलिङ गरेको माटो दबेपछि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको नाचघरको संरचना नै भत्किन पुगेको थियो । भिरालो जमीनमा बनाइएको संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक बजेट थप्दै जानुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारले बजेट निरन्तरता नदिँदा अहिले सांस्कृतिक डबलीले ‘हावा खाएर’ उभिएको छ ।

त्यो बेलमा नाचघरको संरचना भत्केपछि सरकारी कामको आलोचनासमेत भयो । सांस्कृतिक डबली बनाउन भिरालो जमिनलाई सम्याइएको थियो । २०७८ मा पानी पर्दा पुरेको जमिन भासिएर भवनको पश्चिमतिरको गाह्रो भत्किएको थियो । दर्शक वस्नका लागि बनाइएका पाँचवटा सिँढी तथा शौचालयलगायतका अन्य संरचनासमेत काम नलाग्ने गरी चर्किएको स्थानीय मोहन बैजालीले बताउनुभयो ।
नाचघरका बाहिरी संरचना कमजोर बन्दै गएका छन् । जसका कारण निर्माण गरिएका संरचना अधूरा र अपूरा अवस्थामा जीर्ण बन्दै गएका छन् । ‘हामीले के बन्न लाग्यो भनेर हौसिएका थियो । यहाँ खानेपानी, बाटोघाटो चाहिएको थियो ।

त्यो हुनलाई सांस्कृतिक डबली आधार हो भनेर यहाँ आउने सरहरुले भन्नुभएको थियो । तर, न घर बन्यो न बाटो र खानेपानीको धारा,’ स्थानीय प्रदीप बुढाले भन्नुभयो । अझै पनि कम्पाउन्ड वाल, गेट रिटेनिङ वाल पार्किङ सीट लगायत काम गर्न अझै बाँकी रहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले यो वर्ष एक रुपैयाँ पनि विनियोजन गरेको छैन । जसका कारण अब नाचघरको भविष्य के हुने भन्ने अन्यौलता रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का वडा अध्यक्ष भरत अर्यालले वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले पठाएको वजेट डिभिजन वन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्दा सहजभएको बताउँदै अब काम कसले गर्ने भन्ने मै अन्यौल हुँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।

‘६–६ महिनामा बदलिने सरकार र मन्त्रीहरुका कारण अब बजेट कसले हाल्ने भन्ने मै अन्यौल भएको छ । वातावरण मन्त्रालयले हाल्ने की तथा खानेपानी मन्त्रालयले भन्ने देखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘न त वन विभागले न सांस्कृतिक मन्त्रालयले बजेट हाल्यो जनताको मन दुखाउने काम भएको छ ।’ उहाँका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले घोरदौरा सांस्कृतिक डबलीका लागि यो पटक १ रुपैयाँ पनि विनियोजन भएको छैन ।

‘अब काम कसले गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्छौ, त्यसका लागि पहल गर्छौँ, बजेट नदिने भए स्थानीय सरकारलाई काम गर्न दिनुस् भनेर प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब प्रदेशले नगर्ने भए स्थानीय सरकार काम गर्न तयार छ, यो काम कुनै हालतमा रोकिनु हुँदैन, जनताको लगानी खेर जानु हुँदैन । नाचघर बन्यौ भने घोरदौराको समग्र विकासमा ठूलो टेवा पुग्छ ।’

वडाअध्यक्ष अर्यालले अब केही दिनमा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत सांस्कृतिक डबली हेर्ने जिम्मा पाएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय पर्यटन डिभिजन कार्यालय र मन्त्रालय पनि जाने तयारी गरेको बताउनुभयो । यदि कुनै कारणले प्रदेशले काम नगरेको अवस्थामा नाचघर तारबार गरेर भएपनि आफ्नै हिसावले काम अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।

पहिले वन कार्यालयअन्तर्गत भइरहेकोमा यो काम आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा प्रदेश पर्यटन कार्यालयलाई दिएको थियो । त्यसपछि काम अन्यौलता तर्फ धकेलिएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकार पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय पर्यटन डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी पुष्करसिंह ठकुरीले नाचघरको संरचनाहरु फेरि नबनाउने स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसअघि डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत बनेको नाचघरको बनि सकेको स्वरुप अनुसार लागत खर्च अस्वाभाविक भएको भन्दै विवाद भएको हुँदा आफुहरु अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।

सांस्कृतिक डबली निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा १० लाख विनियोजन भएको थियो तर कामको अवस्थामा प्रश्न उठेपछि अख्तियारले चासो लिएको छ । उहाँका अनुसार, कागजपत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेकाले काम रोकिएको छ । जसका कारण घोरदौरा सांस्कृतिक डबली अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेको छ ।