खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न कृषिमा भौतिक र आर्थिक पहुँच बढाउन आवश्यक

---

घोराही, ३० असोज । ‘उत्पादन, पोषण र वातावरणमा सुधार, सुखी जीवनको आधार’ भन्ने नाराका साथ आईतबार दाङमा ४२ औँ विश्व खाद्य दिवस मनाईएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र दाङको आयोजना तथा खाद्य अधिकार सन्जाल दाङको समन्वयमा खाद्य अधिकार प्रत्याभूतिका लागि सरोकारवालाको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया गरिएको हो ।

ज्ञान केन्द्र प्रमुख घनश्याम चौधरीको अध्यक्षता तथा घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा डिसीको प्रमुख आतिथ्यमा अन्तरक्रिया गरि दिवस मनाईएको हो । सो अवसरमा प्रमुख अतिथि डिसीले स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा थुप्रै आयामका काम गरिरहेको भएपनि यो पर्याप्त हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले किसानको हकहितमा नियमित काम गर्ने, मल बिउको उपलब्धता समयमा हुनुपर्ने, व्यवहारिक रुपमा लागू हुने गरि काम गरिनुपर्ने, स्थानीय सरकारसँग सरोकार निकाय र कार्यालयले काम गर्नुपर्नेलगायत काम सही ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थामा मात्रै खाद्य अधिकार स्थापित गर्न सम्भव हुनेमा जोड दिनुभयो ।

‘कृषि प्रधान देश भनेर मात्रै के गर्नु, यो विषय भन्न जति सजिलो छ, त्यसको गाम्भीर्यता बुझ्ने काम राज्यका सबै अंगबाट हुन सकेको भए खाद्य सुरक्षामा चुनौति हुने थिएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘किसानको हकहितमा नियमित काम गर्न सकेको अवस्थामा कृषि पेशा वैकल्पिक पेशाका रुपमा विकास हुने थिएन ।’

कतिपय कुराहरु स्थानीय सरकारको अधिनभन्दा बाहिर हुने हुँदा कृषक निराश बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषकलाई समयमै मल बिउको उपलब्धता, सहज सिँचाईको व्यवस्था अनि उत्पादित बस्तुको उचित बजारीकरण भए समस्या हुने थिएन । यसमा स्थानीय सरकार एक्लैले कति गर्न सक्छ र ?’

उहाँले अहिले पनि बजारमा अखाद्य बस्तुको बिगबिगी रहेको हुँदा मिसावटयुक्त खानेकुराले अनेकथरी स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । ‘बजारमा अनुगमन गर्न गयो, मिसावटयुक्त खाद्य बस्तुको बिगबिगी छ, अवैध रुपमा बस्तु खरीद गरी बिलविजक विना सामान बेच्ने परिपाटीले हैरानी बनाएको छ, यसमा व्यवसायीसँगै उपभोक्ता पनि जागरुक बन्न जरुरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘खाद्य सुरक्षाका विषयमा कोहीले उपभोग गर्न नजानेर हैरानी खेपेका छन्, कतिपयले खान नपाएर समस्याग्रस्त छन् ।’ यसकै कारण तीनै वटै तहका सरकारले अघि सारेको नीतिनियम र कानून विपरित काम हुने गरेको हुँदा नियमन गर्न थप जनशक्ति परिचालन गर्दा आर्थिक भार थपिने काम भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा खाद्य अधिकार सन्जाल दाङका उपाध्यक्ष विनोद केसीले उत्पादन, पोषण र वातावरणमा सुधार नभएसम्म मानिसको जीवन सुखी सम्भवन नहुने बताउनुभयो । नेपालको संविधानले बाच्न्च पाउने तथा खाद्य सुरक्षाका हक ग्यारेन्टी गरेपनि कार्यान्वयन प्रकृया फितलो हुँदा नागरिक वर्ग सँधै समस्यामा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले खाद्य सुरक्षासँगै गुणस्तरीय कृषि उत्पादनका लागि तीनवटै तहका सरकारले युवालाई उत्पादनमा आधारित कृषिमा जोड्न सक्नुपर्ने, लगानी अनुपातमा कृषि क्षेत्रमा प्रतिफल हुने गरि कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने बताउनुभयो । राज्यको भनाई र गराईमा तालमेल नमिल्दा कुल बजेटको ३ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा आउनु नै कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्पष्ट हुने ज्ञान केन्द्र प्रमुख चौधरीको भनाई थियो ।

उहाँले अहिले पनि सबै तहका सरकारबाट कृषि सम्बन्धि एजेन्डा बन्न नसकेको दावी गर्नुभयो । ‘राज्य स्तरबाट गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । यो हुन नसकेकै कारण आज कृषि पेशा वैकल्पिक पेशाका रुपमा परिमार्जित हुँदै गएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर मात्रै के गर्नु ? मुल पेशा बन्न सकेन । देशका पचास लाख जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा बाँचिरहेका छन् । यसमा ४० प्रतिशत ग्रामीण भेगमा, ३० प्रतिशत शहरी क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा छ ।’

अब कृषिमा सुधार गर्न र खाद्यमा सबैको सहज पुहँच बढाउन राज्यले भौतिक र आर्थिक पहुँच बढाउन जरुरी रहेको तर्क गर्नुभयो । तर, आयातमा आधारित जीवन निर्वाह गर्नु परेको हुँदा समस्या थपिदै गएको उहाँको भनाई थियो । खाद्य सुरक्षामा नवीन कार्य योजना लागू गर्न सकेको अवस्थामा उत्पादनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सके प्रति ईकाई उत्पादन दर बढ्ने उहाँको जोड थियो ।

सो अवसरमा ज्ञान केन्द्रमा व्यवहारिक सिकाईका लागि कार्यरत शिक्षा बुढा मगर, श्यामकुमार पुन मगरले उत्पादन, पोषण र वातावरणमा सुधार, सुखी जीवनको आधार विषयमा निबन्ध प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । सन्जालका महासचिव मणिराज आचार्यको विषय प्रवेशबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ पृथ्वीराज लामिछानेले गर्नुभएको थियो ।