लुम्बिनी प्रदेशको पाँच महिनामा १३ प्रतिशत बजेट खर्च

---

दाङ,६ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा १३।३८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा भएको यस प्रकारको खर्च न्यून मात्रामा हो ।

चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म चालूतर्फ १८।८३ र पुँजीगततर्फ ९।४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । प्रदेशको कुल बजेट ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा पाँच अर्ब ७० करोड ६७ लाख ६७ हजार १ सय १ रुपैयाँ ६० पैसा खर्च भएको छ । जुन १३।३८ प्रतिशत खर्च हो । प्रदेशको पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार बजेट रहेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म दुई अर्ब ३१ करोड ७३ लाख ४१ हजार ९ सय रुपैयाँ ८७ पैसा खर्च भएको हो । जुन कुल पुँजीगत बजेटको ९।४१ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।

चालूतर्फ १८ अर्ब ३७ लाख ४९ हजार बजेट रहेकोमा तीन अर्ब ३८ करोड ९४ लाख २५ हजार १ सय १४ रुपैयाँ २५ पैसा खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए । जुन १८।८३ प्रतिशत खर्च हो । विकास निर्माणका काम सुरु हुने समय नभएको तथा निर्वाचनका कारण विकास खर्च कम भएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । तर विकासका जानकारले यस खर्चलाई सन्तोषजनक भएको बताउने गरेका छन् ।

वर्षात्को समय तथा निर्वाचनका कारण विकास निर्माणका काम सुरु हुन नसक्दा खर्चसमेत कम भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यसरी बजेट खर्च हुन नसक्दा बजारमा पैसा जाम हुने तथा रोजगारीको सिर्जना हुँदैन । जसले गर्दा यसको प्रभाव धेरै क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ ।

तीनवटै सरकारले समयमै बजेट ल्याएर पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वन भने गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सभाको जम्मा १९।२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ १३।९४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३१।३८ प्रतिशत छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको जम्मा ८५।८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ४७।४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८७।४५ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जम्मा ३४।६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

जसमा चालूतर्फ ३३।४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९।८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जम्मा १०।२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालूतर्फ १०।७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४।५६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयको जम्मा ९।७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालूतर्फ १०।१८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६।४९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जम्मा १६।५१ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ १९।०९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २।०३ प्रतिशत खर्च भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँंचाइ मन्त्रालयको जम्मा ७।९३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ३०।११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६।१३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १०।५० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ १९।७६ प्रतिशत र पुँजीगत ६।८६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा ११।३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ११।३४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११।१८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको जम्मा ११।११ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ १०।१३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११।७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको जम्मा १६।८७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ ३१।५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४।९८ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जम्मा ८।४५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ २१।९३ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ८।१२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

पर्यटन ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको जम्मा १३।९८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ १६।५० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३।८१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जम्मा १५।९६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ १५।८८ र पुँजीगततर्फ १२।६५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको जम्मा १५।९६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ २०।२९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७।०८ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जम्मा २१।०४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ १९।९९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३३।४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगको जम्मा १७।७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालूतर्फ २४।२४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४।५८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

अर्थ विविधमा चालू तथा पँुजीगत कुनै रकम खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ विविधमा एक अर्ब १२ करोड २४ लाख ५५ हजार बजेट छ । स्थानीय तह निकासातर्फ जम्मा २६।६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । जुन चालू शीर्षकबाट खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने बजेट चालू शीर्षकबाट जाने गरेको छ । जुन चालू तथा पुँजीगत बजेटसमेत हो ।