अवैध दोहन रोक्न खोज्दा ‘ज्यान मार्ने धम्की’ आयो

---

घोराही, १४ पुस । गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेलले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा समस्या भएको हुँदा चोरी बढेको तथा जनशक्ति अभावले स्रोत साधन दोहन बढेको बताउनुभएको छ । गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित बाघनाथ जंगलकुटीमा बिहीबार आयोजित दाङका दशवटै पालिकाहरुको घुम्ती समन्वयात्मक बैठकमा उहाँले नदीजन्य पदार्थ दोहन रोक्न पालिका दिनरात खटिएपनि कठिन भएको र यसले राजस्व चुहावट अत्यधिक बढेको बताउनुभयो ।

‘नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा यति धेरै समस्या छ, त्यसैमा चुरेले स्वीकृति नदिँदा जटिलता थपिएको छ । यसैको मौका छोपेर चोरी बढेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनशक्ति अभावले स्रोत साधन दोहन रोक्न सकिएको छैन । कानुनी रुपमा पालिकाको काम के कति हो भन्नु कुरा खुल्न नसक्दा राजश्व पनि गुमेको छ ।’

यस्तै कानुनी रुपमा पालिकाको भुमिका स्पष्ट नहुँदा राज्यको राजश्व गुमेको उल्लेख गर्नुभयो । अवैध दोहन रोक्न खोज्दा ज्यान मार्ने धम्कीसमेत सहनु परेको बताउनुभयो । ‘यसमा बेथिति यति मौलायो की भनि साध्य छैन, म त अवैध दोहन रोक्दा निराश पनि भएँ । यही कारणले ज्यान मार्ने धम्की पनि आयो’ उहाँले भन्नुभयो ‘नदीमा मात्रै होईन वन क्षेत्रमा पनि नदीजन्य बस्तुको दोहन छ । ढुंगा उठाएर डम्पिङ गरिरहेका छन् । कता कता हेर्ने हो ।’

यसैगरी, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले नदीजन्य पदार्थको समस्या राप्तीले पनि भोगिरहेको बताउनुभयो । दिनरात चोरी निकासी भईरहेको बेला प्रहरीले चौबिसै घण्टा सुरक्षा दिन नसक्ने तथा पालिकाको साधन श्रोत जनशक्तिले पनि नियन्त्रण गर्न कठिन परेको बताउनुभयो । ‘नदीजन्य पदार्थको समस्या राप्तीले पनि भोगिरहेको छ । दिनरात चोरी निकासी भईरहेको छ । प्रहरीले चौबिसै घण्टा सुरक्षा दिन नसक्ने, प्रहरीले कतिपय बेला घर प्रयोजनमा माटो बोक्दा पनि समस्या दिने गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘नदीजन्य पदार्थको विषय टाउको दुखाई बनेको छ । अवैध धन्दा गर्नेहरुका लागि किलो टु शेरा अपरेशन चलायो भनेर आरोप लगाउने काम पनि भएको छ ।’ राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरद बुढाथोकीले नदीजन्य बस्तु दोहन रोक्न पालिकाबाट सम्भव नभएको बताउनुभयो । अवैध दोहन गर्नेहरु पालिकाभन्दा शक्तिशाली रहेको समस्या समाधानमा प्रहरीले दोहोरो भुमिका खेल्ने गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका नरुलाल चौधरीले प्राकृतिक स्रोत साधनको साझा सुचीमा राखिएको कुरालाई स्पष्ट रुपमा तीन तहका सरकारलाई राखेको हुँदा स्थानीय सरकारले यसको भरपुर उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नदीजन्य पदार्थको दुरुपयोग कुनै पनि स्थानीय सरकारले गर्छु भनेर काम नगर्ने हुँदा साझा समस्यामा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा दंगिशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरी, बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री क्षेत्री, बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष तुलसीराम पुनलगायतले स्थानीय श्रोत साधनको उपयोगमा अन्तरपालिका बिच सहकार्य हुनपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् रोक्न तथा वैधानिक प्रकृयामा लैजान के गर्न सकिने विकल्पका बारेमा पालिका प्रमुखहरुले धारणा राख्नुभएको थियो । यस्तै, राजस्व व्यवस्थापन गर्न, स्थायी राजधानी व्यवस्थापन भएसँगै जग्गा फुकुवा, ल्याण्ड पुलिङ, साझा चासो र एकीकृत विकासमा भईरहेको कामका बारेमा एक अर्काबीच सहकार्य गरेर जाने विषयमा पनि छलफल भएको छ । यस्तै, बंगलाचुलीमा टिपरका कारण भईरहेको सडक क्षतिको विकल्प कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ । जसमा पालिकाले उद्योग पहुँच मार्ग निर्माणका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङको आयोजना तथा गढवा गाउँपालिकाको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पालिकाको काममा आई पर्ने समस्या सहजताका लागि स्थानीय तहलाई आफ्नै ऐन बनाएर प्रहरी भर्ना गर्न अपिल गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो श्रोतलाई जगेडा गरेर सुशासन कायम गर्न आफ्नै प्रहरी चाहिने हुँदा पालिकाले प्रहरी भर्ना गरेर अहिले देखा परेका समस्या समाधान गर्न अपिल गर्नुभयो ।

उहाँले चाडै नै स्थानीय प्रहरी ऐन बनाएर लागू गर्दै पालिका प्रहरी परिचालन गरेर काम गरेमा शान्ति सुरक्षामा सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्री केसीले स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनले निकै समस्या पैदा गरेको हुँदा यसको रोकथाम गर्न र राजस्व चुहावट रोक्न आफ्नै श्रोत साधनको उपयोगमा अघि बढ्न सचेत गराउनुभयो ।

दाङका नदीनाला तथा खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्न निकै चुनौति रहेका बेला प्रदेश सरकारका तर्फबाट पनि समयमै काम अघि बढाउने गरि भुमिका खेल्ने बताउनुभयो । कानुनको अभावमा काम गर्न कठिन हुने हुँदा विद्यमान समस्या नदोहोरिने गरि काममा जुट्न अपिल गर्नुभयो । ‘आफ्नो श्रोतलाई जगेडा गरेर सुशासन कायम गर्न आफ्नै प्रहरी चाहिन्छ । यसमा चाडै नै स्थानीय प्रहरी ऐन बनाएर लागू गर्नुस’्, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले स्थानीय पालिकाले शान्ति सुरक्षामा सहज हुनेछ, यो स्थानीय तहको काममा देखा परेका असहजता र चुनौतिमा सहयोगी हुनेछ ।’

यसैगरी, संविधानको सात वर्षे अनुभवलाई हेर्दा सुखद बन्दै गएको उहाँको भनाई थियो । राज्य संरचनाको रुपमा पनि हरेक दस वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्न सकिने अवस्था रहेको हुँदा प्रदेश सरकारले गरेका कामका बारेमा आउने सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘संविधानको सात वर्षे अनुभवलाई हेर्दा सुखद बन्दै गएको छ । राज्य संरचनाको रुपमा पनि हरेक दस वर्षमा संविधानको समीक्षा गर्न सकिने अवस्था रहन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पाँच वर्षमा के भयो भएन आउने सरकारले समीक्षा गर्ला तर, बितेको पाँच वर्षमा यहाँ धेरै कुरा भएका छन्, जुन तपाई हामीले आँखा अगाडि महसुस हुने गरी गर्न भ्याएका छौँ ।’

उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७२ वटा कानुन निर्माण गर्न सफल भएको जानकारी गराउनुभयो । यस्तै, निजामती ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । ‘निजामती ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, यसले आफ्नो स्थायी प्रशासन व्यवस्थित बनाउन सघाउने छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

यसले आफ्नो स्थायी प्रशासन व्यवस्थित बनाउन सघाउने उहाँको भनाई थियो । तर, बितेको पाँच वर्षमा संविधानको हरफमा रहेका अनुसुची टुंग्याउन नसक्दा प्रदेश प्रहरी संरचना अधुरो रहेको अवगत गराउनुभयो । अन्तरपालिका स्तरीय घुम्ती बैठक अब तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बस्ने भएको छ ।