दाङमा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन गरिने

घोराही, ९ माघ । दाङका क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अनुगमन हुने भएको छ । जिल्लामा सञ्चालित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योग तथा प्रशोधन क्रसर उद्योगको विवरण र मापदण्ड बारे अनुगमन गरिने भएको हो । आईतबार जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा बसेको जिल्लास्थित सर्वपक्षीय भेलाले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माण असर गरेको भन्दै निकास दिने तयारी भएको छ ।

जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा पालिकाहरुलाई टाउको दुखाई हुने गरेको छ । नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीय सरकारले संकलन गर्नुपर्ने राजस्वमा चुहावट भईरहेको छ भने अवैध दोहनका कारण प्राकृतिक सम्पदामाथि नै असर गरिरहेको छ । अवैध दोहन रोक्न केही पालिकाले पहल गरेपनि उल्टै ज्यान मार्ने धम्की सहनु परेको पालिका प्रमुखहरुको दुखेसो छ ।

‘हामीले अवैध दोहन रोक्न प्रंयास गरिहेका बेला ज्यान मार्ने धम्की सहनुपरेको छ’, राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले भन्नुभयो, ‘यो समस्या अरु पालिकामा पनि छ, यसलाई कसरी वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निकै ठूलो चुनौति थपिएको छ ।’ नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा पालिकाले करोडौँको राजस्व गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । दाङमा यो समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन । जसका कारण स्थानीय सरकार संचालनको आधारमा पनि असर गर्ने गरेको लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगीको भनाई छ ।

सरकारले जारी गरेको निर्देशनको पालना गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको परिपत्र गरेपछि बन्द रहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ र नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ अनुसार संचालनकालागि जिल्लास्थित सबै पक्षसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने तयारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको भनाई छ ।

जिल्लामा पुस २० गतेयता गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र अनुसार अवैध रुपमा संचालित क्रसर उद्योग संचालनमा रोक लगाएपछि दाङमा संचालित सबै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द छन् । अहिलेको मापदण्ड अनुसार जिल्लामा रहेका सबै क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग संचालनमा छैनन् । स्थापना गर्दा खोलिएका ती उद्योगको मापदण्डले अहिले भेटाउँदैन । जसका कारण बन्दको अवस्थामा पुगेका छन् । लगातार रुपमा ती उद्योग बन्द भएपछि विकास निर्माणमा समस्या भएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा अब चाँडै नै सबै उद्योगको अवस्थाको अनुगमन गरि जिल्ला प्रशासनमार्फत केन्द्रमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदी बताउनुहुन्छ ।

‘हाल भईरहेको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् ओसारपसार र बेचबिखन नियन्त्रणका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक गराउन क्रसर उद्योगलाई अनिवार्य रुपमा सीसी टिभी जडान गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । यसैगरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र ओसारपसारमा संलग्न सवारीसाधनमा जिपिएस मेसीन जडान गर्ने र सो सम्बन्धी विषयलाई अनुगमन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

यसैगरी, बैठकले क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुको यथाशीघ्र अनुगमन गरी वैध तथा अवैध उद्योगहरुको छानबीन गरी वैध उद्योगहरु संचालन गर्न तर्फ अग्रसर हुने तयारी भएको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताउनुभयो । तर, अवैध उद्योग रहेको पाईएमा तत्काल बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो । यसैगरी नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका लागि ठेक्कापट्टाबाट मात्रै टेण्डर गर्ने तत्पश्चात ठेक्कामा लगाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । यसो गर्दा कुनै पनि हालतमा अन्यत्र निकासी रोक्का गर्ने पनि भएको छ ।

दाङमा १२ क्रसर उद्योग र ३२ बालुवा प्रशोधन केन्द्र रहेका छन् । तर प्रशोधनको अनुमति पाएका आठ उद्योगले क्रसरको काम गरिरहेका छन् । सही ढंगले काम हुन नसक्दा जिल्लामा वर्षेनी करोडौँको राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्लामा पत्राचार गदै मापदण्ड विपरित चलेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न दिएको निर्देश्न पछि जिल्लामा सबै उद्योग बन्दको अवस्थामा छन् । अवैध रुपमा संचालनका कारण राजस्व गुमेको छ भने नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन पनि बढेको छ । जिल्लाका दशवटै पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वन, नापी र प्रहरीसहितको स्थलगत टोलिले अनुगमन गर्ने तयारी भएको छ ।

यसको सदस्यहरूमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, नापी कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, जिल्ला घरेलु कार्यालय, विद्युत् कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू रहने छन् । जिल्लाको तथ्याङक अनुसार हाल १२ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएकोमा २ वटा निष्क्रिय रहेका छन् भने १० वटा सन्चालन रहेका छन् । ती पनि अहिले गृहको निर्देशनपछि बन्द भएका छन् । यस्तैगरी २४ वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग रहेको बताईएको छ ।