कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति कम गर्न कृषि बिमा र सचेतनाका कार्यक्रम अनिवार्य गर्न माग

---

घोराही १७, कार्तिक । कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति कम गर्न कृषि बिमा र सचेतनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । कृषि बिमा हुन नसक्दा तथा कृषकलाई जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरका बारेमा जानकारी पुर्याउन नसक्दा ठूलो मात्रामा क्षति व्यहोर्नु परेको उनीहरुको भनाई थियो ।

कृषि ज्ञान केन्द्रको आयोजना तथा इन्सेक दाङ, फियान नेपाल, खाद्य अधिकार संजाल दाङको सहकार्यमा ४१ औँ खाद्य दिवसको सन्दर्भ पारेर मंगलबार घोराहीमा बेमौसमी वर्षाका कारण खाद्य तथा आवासमा परेको असर विषयक अन्तरक्रियाका सहभागी वक्ताहरुले कृषि क्षेत्रमा भएको अतुलनीय क्षतिले पारेको प्रभावले भोलिका दिनमा हुन सक्ने जोखिमबारे बेलैमा सोँच्नु पर्ने बेला आएको आवश्यकता पनि औँल्याए ।

खाद्य अधिकार संजालकी अध्यक्ष हुमा डिसीको अध्यक्षता, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीको प्रमुख आतिथ्य तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीको विशिष्ट आतिथ्यमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नागरिकको खाद्य अधिकारमा बेमौसमी वर्षाले पारेको प्रभाव निकै भयावह बन्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । दाङसहित देशभरका विभिन्न १९ बढी जिल्लामा भएको धानबाली क्षति हजारौँ मेट्रिक टन भएको बताइएको छ । जिल्लामा मात्रै करीव २८ हजार मेट्रिक टन बराबरको धानमा क्षति पुगेको छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले अहिले भएको अकल्पनीय क्षति हुनुमा जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारक भएपनि त्यसमा नागरिकको व्यहार परिवर्तन हुन नसक्नु रहेको औँल्याए । उनले भने, ‘जलवायू परिवर्तन भयो तर हामी परिवर्तन हुन सकेनौँ ।’
उनले हावापानीको प्रभाव र त्यसले पार्ने असर बारेमा धेरै जसो मानिस जानकार रहेपनि लापरवाही गर्ने परिपाटीले थप क्षति निम्तिने गरेको बताए । कृषि क्षेत्रलाई जोगाई राख्न समय सापेक्ष यसको दीगोपनाका लागि योजना बनाएर काम गर्न नसक्ने हो भने भोलिका दिनमा कृषि क्षेत्रले अझ ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । अहिले भएको क्षति कम गर्न कृषि बिमा र सचेतना तत्काल अघि बढाउनु पर्ने विषय भएपनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान दिन अति आवश्यक रहेको उनको आग्रह थियो ।

जिसस प्रमुख नेपालीले अहिले भईरहेको नदीजन्य बस्तुको अनाधिकृत दोहन, जमीनको अवैज्ञानिक व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बस्ती विकास, सिंचाई र पानीको श्रोत संरक्षण र कृषि क्षेत्रमा मनलाग्दी खेतीलाई पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन र एकीकृत कृषि प्रणालीमा अबको योजना बन्नुपर्ने बताए । आफुले गर्ने मनपरी गतिविधिले प्रकृतिमा परेको असरको भागीदार मानिस नै हुने हुँदा अब चेत खुल्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
‘प्रकृतिलाई विकासका नाममा जिस्क्याउने, उसको सम्मान गर्न नसक्ने कारणले यसको क्षति भोलिका दिनमा अझ बिकराल बन्न सक्छ, त्यसैले मानिसको जीवनसँग जोडिएका प्राकृतिक धरोहरलाई नबिगार्ने गरी काम गर्योभने मात्रै खाद्य अधिकारका विषय सम्बोधन हुनसक्छ,’ जिसस प्रमुख नेपालीले भने । खाद्य अधिकारका सवाल सबैको साझा सवाल बन्न नसक्ने हो भने भोलिका दिनमा यसको क्षति व्यहोर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था अवश्य आईलाग्ने उनको धारणा थियो ।

यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको मुल्यांकन गरी कृषकलाई न्याय मिल्ने गरी कार्यान्वयन गर्न अपिल गरे । यसका लागि श्रमको मुल्य बुझेकाहरु भए त्यो विषय न्यायपूर्ण हुने बताए । श्रम गरेका, श्रमको मुल्य बुझेकाहरुले किसानका दुख कति छन्, कति मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अनुभव महसुस गरेका व्यक्ति किसानको समस्या समाधान गर्ने निकायमा पुगे मात्रै सजिलो हुने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले नीति नियम बनाईएपनि त्यसको सही पालनामा आफैले लापरवाही गर्दा समस्या निम्तने गरेको बताए । जमीनको सुरक्षासँगै कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सबैको सहयोग र सहकार्य अति आवश्यक रहेको उहाँको जोड थियो ।

चक्लाबन्दी गर्ने, अव्यवस्थित बस्ती विकासलाई बढावा दिने, मनलाग्दी खेती गर्ने, भिरालो ठाउँमा बाटो लैजान प्रोत्साहन गर्ने, खेती गर्ने ठाउँमा आफु खुशी प्लटिङ गर्ने काममा मानिस स्वयं लागेकाले विभिन्न प्रकारका विपद निम्तने गरेको उनको भनाई छ । खाद्य अधिकारका विषयमा व्यक्ति स्वयं जानकार हुन नसक्दा पनि समस्या बल्झिने गरेको उनको धारणा छ । ‘जानेका कुरा पालना नगर्ने, अरुले भनेका राम्रा र असल अभ्यासका कुरालाई नजरअन्दज गर्ने, लापरवाही गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ , यो निकै खतरनाक छ, कि जान्नु पर्यो कि भनेको मान्नुपर्यो, होईन भने भोलिका दिनमा अझ समस्या निम्तन सक्छ’ नगरप्रमुख चौधरीले भने ।

भातलाई मात्र आफ्नो खाना ठान्ने अरु पौष्टिक आहारका खाद्य बस्तुलाई खानेकुरा नै नठान्ने प्रवृत्ति बढेको हुँदा मानिसमा सचेतना बढाउन अझै धेरै प्रयास थाल्नु पर्ने बताए । ‘मानिसले भौतिक विकासलाई मात्रै विकास ठान्ने गलत बुझाई बनाउँदा यसको असर अन्य क्षेत्रमा देखा पर्दै गएको छ, पुरानो सोँचग्रस्त मानसिकताले पनि ठूलो असर गरेको छ,’ नगरप्रमुख चौधरीले भने । ‘जौँको ढिकरी, मकैको भात, दरिया खाएको मान्छे म हुँ, त्यो अनुभव मसँग छ, अहिले त खानामा आयातित बस्तु भित्रिए त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असर कति खतरनाक छ भन्ने मान्छेले आँकलन नै गर्दैन अनि कसरी हुन्छ ?’ उनले भने, ‘यो बेला अब आफैले आफैलाई गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ, स्वस्थकर खानाका श्रोत के हुन् भन्ने बारेमा सबै मिलेर सचेतना बढाउन आवश्यक छ ।’

सो अवसरमा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बुद्धिराज घिमिरे जिल्लाका १० वटै पालिकाबाट प्राप्त क्षतिको विवरणका आधारमा वर्षाका कारण काटिएर सुकाउन राखिएको, बाढीले बगाएको र हावाहुरीसहितको वर्षाले ढलेर धानबालीमा भएको क्षति ६९ करोड १७ लाख ६ हजार २ सय २५ रुपैयाँ बराबरको रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे । धानखेती गरिएको ३८ हजार ४ सय हेक्टरमध्ये ८ हजार ९ सय ९८ दशमलव ९ हेक्टरमा लगाइएको धानमा क्षति भएको छ । यो जिल्लाभर लगाइएको धानको कूल क्षति करीव २३ प्रतिशत हो । जिल्लामा यसरी ठूलो मात्रा धानबालीमा भएको क्षति सम्भव त पहिलो पटक रहेको पनि उनको भनाई थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक मुकुन्दप्रसाद रिजालले विपदका क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासनले गर्ने तदारुकता चौबिसै घण्टा रहेपनि स्थानीय स्तरमा थाल्नु पर्ने नीतिगत कुरामा नागरिकको सहभागिता बढाउन अपिल गरे । उनले कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति कम गर्न कृषि बिमा, जोखिमका क्षेत्रका बारेमा सचेतना बढाउन पनि उनले अपिल गरे ।

कार्यक्रममा वडा नम्बर १४ वडा अध्यक्ष शक्तिराम डाँगी, कृषि प्रसार अधिकृत मनोज कुमार सिंह, सिसा नेपालकी अध्यक्ष साजिदा सिद्धिकी, मानवअधिकार संजालका अध्यक्ष केशवकुमार शर्मालगायतले खाद्य अधिकारका विषयमा गर्न सकिने काम र विभिन्न विकल्पहरुका बारेमा धारणा राखे । सहभागीहरुका तर्फबाट घोराही १८ का ऋषिराम चौधरी, प्रकाशचन्द्र घिमिरे, रचना कुमाल, शुभराम चौधरी, देवा महरालगायतले अहिलेको अवस्थामा धानबालीमा भएको क्षतिले भोलिका दिनमा पार्न सक्ने असरका बारेमा बेलैमा सोँच्न अपिल गरेका थिए ।

गास, बास र कपासको अधिकार प्रत्याभूत हुनुपर्ने अवस्थामा मुलुकमा भोलिका दिनमा हुने सक्ने खाद्य संकटले आफुहरु सबैभन्दा पहिलो प्रभावित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । खाद्य अधिकार स्थापनाका लागि कृषि बिमा र त्यसको सही कार्यान्वयमा पहल गर्न पनि उनीहरुको अपिल थियो । सो अवसरमा अधिवक्ता मणिराम आचार्यले खाद्य अधिकारका सन्दर्भमा ‘अवधारणादेखि आवाससम्मको अवस्था’ बारे अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको आवास, खाद्य अधिकार र त्यसको रक्षाका लागि देखा परेको समस्या र सरोकार निकायले गरिरहेको प्रयासका बारेमा अवगत गराईएको थियो । कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रका अगुवा, कृषि अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलगायत सहभागी कार्यक्रमले भोलिका दिनमा औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुने छलफललाई व्यवहारिक कार्यान्वयनमा पहल गर्ने गरी अघि बढ्न सक्ने अवस्था बनाउने योजना बनाएको छ । ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत पृथ्वीराज लामिछानेले विषय प्रवेश गराएका कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेक प्रतिनिधि विनोद केसीले गरेका थिए ।