दाङ, ११ चैत । मुक्त कम्लहरीहरू आत्मनिर्भर र स्वावलम्बनमा जोडिन थालेका छन् । उनीहरूले विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका–८ बेलुवाका मुक्त कम्लहरी अनिता चौधरी विगत एक वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएकी छिन् । उनले पाँच कठ्ठा जग्गामा आलु, टमाटर, गोभी, खुर्सार्नीलगायतको खेती गर्छिन् । करिब पाँच वर्ष अरूको घरमा कम्लहरी बसेकी उनी बताउँछिन् ।

घरायसी कामकाज सकेर खाली भएको समयलाई सदुपयोग गर्दै तरकारी खेती गरेकी छिन् । उनले कक्षा १० मा पढ्दैपढ्दै छाडेकी थिइन् । उनले तरकारी खेतीबाट वार्षिक ९० हजारको कारोबार गर्दै आएकी छिन् । सुरुवातमा मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चको घुम्ती कोषमार्फत् २० हजार ऋण लिएर कृषि व्यवसाय थालेको तरकारी खेती राम्रो हुँदै गएको छ ।

‘उत्पादन भएको तरकारी आमा र मैले बजार विक्रका लागि लग्ने गरेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘भोलिका दिनमा अझ कृषि व्यवसायलाई बढाउँदै लैजाने सोँच छ ।’ उनले तरकारी खेतीसँगै बंगुर पनि पाल्ने गर्छिन् । मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चले सञ्चालित मुक्त कम्लहरी सशक्तिकरण परियोजनामार्फत् घोराही उपमहानगरपालिका २, ४ र ८ नम्बर वडामा रहेका महिलाहरूलाई व्यावसायिक बनाउन काम गर्दै आएको छ ।

मञ्चले मुक्त कम्लहरी, दलित तथा अति विपन्न परिवारका महिला दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्दै आएको छ । मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च दाङका सामाजिक परिचालक सुलोचना चौधरीकाअनुसार महिलाहरूलाई पेसा र व्यवसायमा जोड्न व्यावसायिक सीपमूलक तालिम र बिना व्याजमा आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ ।

सन् २०२१ बाट सञ्चालित यो कार्यक्रम विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरूलाई आय आर्जनमा जोडिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनी बताउँछिन् । घोराही उपमहानगरपालिका–४ लक्ष्मीपुरका २८ वर्षीय मुक्त कम्लहरी शोभा चौधरीले पनि केही महिनादेखि फ्रेस हाउस सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चमार्फत् तालिम लिएर फ्रेस हाउस सञ्चालन गरेकी छिन् । घर खाली बस्नुभन्दा केही गर्ने सोचका साथ यो व्यवासय गर्न थालेको उनी बताउँछिन् ।

‘घरमा फुसर्दमा समयम बिताउनुभन्दा केही गरौँ भनेर व्यवसाय गर्न थालेकी हुँ’, उनले भनिन्, ‘अहिले राम्रो वित्रीm भइरहेको छ । जसबाट आम्दानी पनि भइरहेको छ ।’ आफै व्यवसाय गर्न थालेपछि पैसाका लागि अरूको भरपर्नुपर्ने बाध्यता हटेको बताउँछिन । उनका श्रीमान्, दुई छोरी र एक छोरासहित पाँच जनाको परिवार छ । पाँच जनाको परिवारमा आइपर्ने आर्थिक समस्या फ्रेस हाउसबाट आएको आम्दानीले समाधान हुने गरेको बताउँछिन् । फ्रेस हाउससँगै शोभाले तरकारी खेती र नास्ता पसल पनि सञ्चालन गरेकी छिन् ।

८ वर्षको हुँदादेखि नै मालिकको घरमा काम गर्न थालेकी उनले पनि पढ्न सकिनन् । घरमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण अरूको घरमा कम्लहरी बस्नुपर्ने बाध्यताले पढाइ छोडेकी उनले व्यवसायबाट आम्दानी भने लिन थालेकी छिन् । घोराही–३ झिङ्नीका २९ वर्षीय मुक्त कम्लहरी पुष्पा चौधरी पनि ३ वर्षदेखि नास्ता पसल सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । आप्mनै पेसा व्यवसायबाटै आत्मनिर्भर, सक्षम बन्नका लागि नास्ता पसल सञ्चालन गरेको उनी बताउँछिन् ।

बिएड पढ्दै गर्दा छोरी जन्मेपछि पढाइ छोडेको बताउने उनले पढाइ छोडेपछि व्यवसायमा लागेको बताउँछिन् । ‘ठूलो व्यवसाय गर्नका लागि पैसा थिएन’, उनले भनिन्, ‘सानो लगानीमै नास्ता पसल गरेकी छु ।’ मालिकको घरमा ४ वर्ष कम्लहरी बस्नु परेको थियो । उनी सरकारले कम्लहरीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरे आपूm जस्तै धेरै कम्लहरीहरूले सुविधा पाउने बताउँछिन् ।

आर्थिक अभावका कारण मुक्त कम्लहरीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको बताउँछिन् । सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा समस्यामा सभ्य समाजको कुप्रथाका रूपमा रहेको कम्लहरी प्रथालाई सरकारले केही वर्ष अघि उन्मुलनको घोषणा गरे पनि अझै सुल्झिनसकेको छैन ।

दाङसहित पश्चिम नेपालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी मुक्त कम्लहरीहरूको संख्या करिब १३ हजार छ । दाङ जिल्लामा करिब पाँच हजार मुक्त कम्लहरी छन् । सरकारले मुक्त घोषणा गरे पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा धेरै कम्लहरीहरूले पढ्न, लेख्नसँगै जीवनका लागि समेत संघर्ष गरिरहेका छन् । कम्लहरी प्रथा उन्मुलनका लागि संयुक्त संघर्ष समितिले काठमाडौंमा सिहंदरबार घेराउ गरी आन्दोलन गरेपछि २०७० जेठ २४ गते आन्दोलनकारी र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

मुक्त कम्लहरीलाई पुनःस्थापना गर्ने, परिचयपत्र वितरण गर्न तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्ने, कम्लहरीको रूपमा रहँदाका अवस्थामा कार्यरत घरमै यौन शोषणबाट आमा बन्न पुगेकाहरूबाट जन्मेका बालबालिकाको पहिचान र अंशको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायतका सहमति भएको थियो । तर सम्झौता भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कम्लहरीको अवस्थामा परिवर्तन आउनसकेको छैन ।

अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा मुक्त कम्लहरीले दुःख भोग्नु परिरहेको मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरी बताउँछिन् । अरूको घरबाट दिदीबहिनीहरू मुक्त भए पनि भनेअनुसारको सेवासुविधा नपाएको उनको भनाइ छ । आमाबुवाले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा करिब ढेड वर्ष मालिकको घरमा कम्लहरी बसेकी हिरामोती अहिले आपूmजस्ता मुक्त कम्लहरीहरूको नेतृत्व गरेर अधिकार र सीपका लागि संघर्षरत छिन् ।

‘कम्लहरीहरूलाई रोजगारको व्यवस्था तथा परिचयपत्र वितरणको काम अझै पूरा हुनसकेको छैन’, उनी भन्छिन्, ‘जसले गर्दा अहिले पनि धेरै कम्लहरी बहिनीहरू सेवासुविधा लिनबाट वञ्चित छन् ।’ अहिले संघीयता आइसकेको अवस्थामा पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि कुनै प्रयास गरेको नदेखिएको हिरामोती बताउँछिन् । स्थानीय तहमा कहीँकतै स्वरोजगारमुखी तालिमहरू सञ्चालन गर्ने गरे पनि प्रदेश सरकार र संघ सरकारबाट पहिले छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउने गरेको बजेट पनि अहिले आउन छाडेको अध्यक्ष हिरामोती बताउँछिन् ।

सहमितिअनुसार करिब ९ वर्षअघि १० दिनभित्र छानविन समिति गठन गर्ने, मृतकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही विद्यमान कम्लहरी छात्रवृत्ति व्यवस्थामा वृद्धि गर्नका लागि प्राप्त मागअनुसार मुक्त कम्लहरीका लागि शिक्षा निर्देशिका २०६८ लाई परिमार्जन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कम्लहरी प्रथा प्रचलित कानुन वमोजिम निषेधित कार्य भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट कम्लहरी मुक्तिको घोषणा एक महिनामा गरी उद्धार हुन बाँकी रहेका कम्लरी बालिकाहरूको उद्धार, पुनःस्थापना गर्ने भनिए पनि नभएको उनको भनाइ छ ।

त्यो बेला सकार र मुक्त कम्लहरीहरूलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, कम्लहरीको रूपमा रहँदाको अवस्थामा कार्यरत घरमै यौन शोषणबाट आमा बन्न पुगेकाहरूबाट जन्मेका बालबालिकाको पहिचान र अंशको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, दाङलगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा कम्लरीहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार भएका आन्दोलनकारीहरूलाई निःर्शत रिहा गर्ने र आन्दोलनकारी पक्षले सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिनेलगायतका सम्झौता भएका थिए । ती सम्झौता अझैसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भने भएका छैनन् ।