बबई करिडोर र महाभारत क्षेत्रका बस्तीको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने निर्णय

---

घोराही, ३० चैत । प्रत्येक महिनामा बस्दै आएको दाङका स्थानीय तहबीचको अन्तर स्थानीय तह स्तरीय घुम्ती बैठक घोराहीमा बसेको छ । जिल्ला समन्वय समिति दाङको आयोजना तथा घोराही उपमहानगरपालिकाको व्यवस्थापनमा बुधबार घुम्ती बैठक बसेको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको बैठकले दाङको बबई नदीलाई व्यवस्थित बनाउन बबई करिडोर अघि बढाउन संघीय सरकार समक्ष पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १ स्थित बबई नदीको उद्गम स्थलदेखि बबई गाउँपालिकाको अन्तिम सीमा क्षेत्रसम्म वर्षाको समयमा वर्षेनी नदीजन्य विपदले पुर्याउँदै आएको क्षति कम गर्दै बबई करिडोरका रुपमा व्यवस्थापन गर्ने अन्तर स्थानीय तह स्तरीय घुम्ती बैठकले निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी, दाङको महाभारत क्षेत्रमा रहेका बस्तीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । महाभारत चुरे क्षेत्रमा रहेका गाउँबस्तीमा वर्षेनी जंगली जनावरले क्षति पुर्याउने काम गर्दै आएकाले बस्ती स्थानान्तर गरेर वा वन क्षेत्र संरक्षण गरेर मानवीय क्षति काम गर्ने गरी पर्यावरण संरक्षणलगायतको काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सरकारी कार्यालयमा सूर्तीजन्य पदार्थ निषेधको निर्णय पनि गरिएको छ ।

बैठकमा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले बबई कोरिडोर, महाभारत क्षेत्रका बस्तीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र पर्यावरण संरक्षणका विषय स्थानीय सरकारको साझा सरोकारको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राकृतिक श्रोत सधानको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन निकै जरुरी छ, यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिले अघि सारेका प्रस्ताव प्रति घोराहीको समर्थन छ । पालिकाले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकारलाई सही ढंगले गर्न सबै पालिकाको समन्वयमा एजेन्डा बनाएर जान जरुरी छ ।’

उहाँले महाभारत चुरे क्षेत्रमा रहेका बस्ती विभिन्न कारणले जोखिममा रहेको हुँदा त्यहाँको विकास निर्माण, सामाजिक आर्थिक विकासमा पनि असर गरेको छ । अर्कोतिर गरिएको लगानीको लाभ उठ्न सक्ने अवस्था छैन । उहाँले भन्नुभयो, ‘उपमहानगरपालिकाभित्र रहेको थुप्रै विकट बस्तीलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न अब पहल हुन जरुरी छ । थोरै बजेटले विकास नहुने, गरिएको लगानीले नपुग्ने अनि अरु कारणले समस्या आईरहने अवस्था छ , अब यो विषयमा सबैले सोँच्नुपर्ने बेला छ ।’

बस्ती सुरक्षित बनाउन र लागत घटाउन वन कार्यालय, सरोकार कार्यालय र निकायसँग समन्वय गरि काम गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाको समग्र विकासका लागि दाङमा भरपर्दो विमानस्थल अति जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । यसका लागि स्तरीय विमानस्थल बनाउन सबैको चासो जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘तुलसीपुरको विमान स्थल बन्छ भने त्यही बनाऔँ, बन्दैन भने विकल्प खोजेर अर्को बनाउन ध्यान दिन तर्फ लागौँ । दाङमा राम्रो विमानस्थल बनाउन सबैको साझा प्रतिवद्धता चाहिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘यसै पनि दाङ प्रदेशको राजधानी हो, चाहे दाङ क्षेत्रमा बनोस् चाहे देउखुरी क्षेत्रमा बनोस् स्तरीय विमानस्थल बन्नैपर्छ । अनि मात्रै आर्थिक विकासका क्षेत्र चलायमान हुन्छन् । यसका लागि कोही बाधन बन्नु हुदैन ।’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले महाभारत संरक्षणका लागि जलाधार क्षेत्र विकाससँगै बनाउन सकिने कुरा निकै सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । पालिकाको प्रसंग उठाउँदै उहाँले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले स्थापना गरेको महिला तथा घरेलु सिल्पकला समिति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जिविसले बनाएको संरचना स्थानीय तहमा आउनु पथ्र्यो आएको छैन, अरु संरचना पालिकामा गए तर यो हस्तान्तरण हुन सकेन ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले प्रस्ताव गरिएको विषय साझा समस्याका रुपमा भएको हुँदा गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सुुझाव दिनुभयो । दाङमा बाह्रै महिना विभिन्न खालका विपदको समस्या रहेको हुँदा यसतर्फ पनि चासो दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यहाँ विपदका घटना भईरहन्छन् पहाडमा पहिरो, तराईमा डुबान छ । यसमा समयमै पूर्व तयारीमा जुट्नु पर्छ होला । विपदकै कारण राहतमा दोहोरो अभिलेख हुने जसले एकै व्यक्तिले दोहोरो सेवा लिने तर कोहीले पाउँदै नपाउने अवस्था भएको छ ।’

अहिले जिल्लाको प्रमुख समस्याका रुपमा फोर लेन सडकलाई देखाईने गरिएको भएपनि विकास पूर्वाधारका अरु अधुरा योजनामा पनि स्थानीय पालिकाको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी, नदीजन्य बस्तुको दोहनमा निकै लापरवाही भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । ‘स्थलगत रुपमा अनुगमनमा जाँदा नदीजन्य पदार्थमा बेथिति बढेको छ । जो यथार्थ हो । चोरेर लान पाईन्छ भने किन ठेक्का लिने भन्ने मानसिकता बढेको छ । यसमा कडाइ गरौँ’ उहाँले भन्नुभयो ‘ठेक्का लगाएको ठाउँमा पनि सिमा नतोकि दिने परिपाटीले समस्या छ । अमानत संघीय ऐनमा छैन । व्यवस्थापन गर्न सके स्थानीय तहले व्यवस्थित रुपमा काम गर्न सक्छ ।’

दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले बबई नदिले पालिकाबासीलाई समस्या गरेको बताउनुभयो । उहाँले पालिकासँग छोएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले वडाबासी समस्यामा थपेको हुँदा बस्ती स्थानान्तरण गर्न सकिने विषयमा सहजीकरण गर्न जिससलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लाग्न नसक्दा राजश्वमा गिरावट आएको बताउनुभयो । ‘नदीजन्य बस्तुमा ठेक्का लागेको छैन । राजश्व नराम्ररी घटेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘नदीजन्य पदार्थको चोरी बढेको छ । त्यसैले ठेक्का ८ ठाउँमा अमानतमा दिने तयारी भएको छ ।’

बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका बस्ती विकास र आधारभूत सेवा थप गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । पालिकाबासीका समस्या धेरै आउने तर समाधानको प्रयास थाल्दा अनेकन बाधा अवरोध आउने परिपाटीले समस्या भएको बताउनुभयो । नदीजन्य पदार्थको दोहनमा उत्तिकै समस्या रहेको उहाँको भनाई छ । ‘एउटा चोर्न आउँछ, हामी सबै ठाउँमा निगरानी गर्दागर्दै पनि चोरी हुन्छ, अनि अर्काेले मुद्दा हाल्ने काम गर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘समस्या बल्झाई दिएर जनप्रतिनिधिलाई अल्मल्याउने खेल हुने गरेको छ ।’

लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले लमही नगरपालिकाको प्रमुख टाउको दुखाईको विषय नै अहिले नदीजन्य पदार्थको चोरी भएको बताउनुभयो । नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित रुपमा बढेको चोरीले निकै समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘दिउँसोको समयमा अनुगमन रोकथामको प्रयास हुन्छ तर राति सम्भव हुन सकेको छैन । यसैको लाभ उठाउन गिरोह सक्रिय छ । चोरी गर्न पाए पछि ठेक्का पनि लागेको छैन । पालिकाको राजश्वमा निकै असर गरेको छ । राजश्व उठ्न सकेको छैन । ’

राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष धनपति देवी यादवले नदी कटानको समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । ‘खहरे खोला, नदीले राजपुरमा समस्या भएको छ वर्षेनी भईरहने कटानको समस्याबाट पालिकाबासी समस्यामा छन् । स्थानीय सरकारको एकल प्रयासले समस्या समाधान हुनसकेको छैन । तै पनि कोशिस जारी राखेका छौँ । अर्कोतर्फ नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनले निकै सताएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘पालिकामा रहेको नेसंविको १२ विगाहा जग्गाको भोग चलन र आयस्तामा समस्या छ । भोगचलन गर्ने तर तिरो नतिर्ने गर्दा राजश्व चुहावट हुने गरेको छ ।’

राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले संरक्षण गरिएको वनको स्थानीय नागरिकले सही उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । वन ऐनलाई खुकुलो बनाउँदै उचित रुपमा प्रयोग गर्न दिने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । बाहिरको काठ, आल्मुनियम प्रयोग गरेर अनावश्यक खर्चको भार थोपर्ने भन्दा समुदायले वर्षौदेखि जोगाएर राखेको वनबाट निस्कने काठको उचित प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकेमा वनपैदावारको चोरी निकासी पनि नियन्त्रण हुने बताउनुभयो ।

बंगलाचुली गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले चुनढुंगा ढुवानी गर्न टिपरले समस्या भएकाको वैकल्पिक मार्गको बारेमा ध्यान दिन अपिल गर्नुभयो । शान्तिनगर गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रेमा बुढाथोकीले स्थानीय सरकारको आयको श्रोत कमजोर बन्दै गएको बताउनुभयो । ‘राजश्व घटेको छ । कार्य संचालन कसरी अघि बढाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय तहबीचको अन्तर स्थानीय तह स्तरीय घुम्ती बैठक अब अर्को महिना बंगलाचुली गाउँपालिकामा बस्ने भएको छ ।