२० वर्षपछि योगीले पाए न्याय !

---

२३ कार्तिक, दाङ । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकार पक्षबाट चार वटा गाडी कब्जा गरिएका दाङका एक यातायात व्यवसायिले दुई दशक पछि न्याय पाएका छन् । सर्वाेच्चले योगीलाई १ करोड ४ लाख ९६ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ क्षेती पूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का यातायात ब्यवसायि राप्ती समिति (हालको त्रिसिद्धेस्वरी यातायात प्रालिका संरक्षक भरतनाथ योगीले तत्कालीन राज्य पक्षबाट कब्जा गरिएका गाडीको कब्जा गरिएको अवधीसम्मको क्षतीपुर्ती पाउने भएका हुन् । सर्वाेच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उक्त रकम क्षेतीपूर्तिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारीस गर्न र सरकारलाई क्षेतीपूर्ति उपलब्ध गराउने परमादेश जारी गरेको हो ।

‘द्वन्द्वकालमा भोग्नु क्षतीको आज २० वर्षपछि न्याय मिलेको छ’ उनले भने । २०५८ मा घोराही ब्यारेकमा माओबादीले आक्रमण गरेका थिए । उक्त आक्रमणमा यातायात ब्यवसायी योगीले माओबादी कार्यकर्ताहरुलाई ओसार पसार गर्न आफ्ना गाडी प्रयोग गर्न दिएको आरोप राज्य पक्षले लगाएको थियो । उनका चार वटै गाडी तत्कालीन सेनाले कब्जा गरेको थियो ।

सेनाले उनका ना २ ख २४४३, ना २ ख ५३८३, रा १ ख २८१ नम्बरका तीनवटा बस र बा ३ च ७५६१ नम्बरको बोलेरो जीप माओबादी कार्यकर्ता तथा सामान ओसारपसारमा प्रयोग भएको भन्दै झण्डै दुई वर्ष नियन्त्रणमा लिएर आँफै चलाएको थियो ।

२०५८ मंसिर ८ गते नियन्त्रणमा लिएका तीन गाडीहरु २०६० भदौ १० गते सम्म सेनाले आफै प्रयोग गरेको थियो । पछि ति गाडीहरु सेनाले योगीलाई बुझाएको थियो । ‘मैले त्यो बेला माओबादी कार्यकर्ता ओसार्न तथा सामान प्रयोग गर्नका लागि गाडी दिएको थिएन,’ योगीले भने ‘तर राज्य पक्षले म माथि आरोप लगाएर गाडी नियन्त्रणमा लियो ।’
योगीले सेनाले नियन्त्रणमा लिएको गाडीको आम्दानी माग गर्दै बिभिन्न निकाय तथा राजनीतिक दलका सामु अनुरोध समेत गरे । तर उनको सुनुवाई भएन । अन्ततः तीन वर्ष अघि उनले उनी सर्वाेच्चमा मुद्धा दर्ता गराएका थिए ।

उनले सर्वाेच्चमा १ करोड ४ लाख ९६ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ क्षती पूर्ति पाउनु पर्ने माग सहित रिट हालेका थिए । तीनवटा बसको क्षतीपूर्ती स्वरुप एउटाको १३ लाख २० हजार, अर्काेको १७ लाख ६० हजार र १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ क्षेतीपूर्ती पाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।

यसैगरी बोलेरो जीपको १७ लाख ६० हजार रुपैयाँ क्षेतीपूर्ति पाउनु पर्ने माग गरेका थिए । सर्वाेच्तीनदिन अघिमात्र सर्वाेच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उक्त रकम क्षेतीपूर्तिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारीस गर्न र सरकारलाई क्षतीपूर्ति उपलब्ध गराउने परमादेश जारी गरेको छ ।चले उनको पक्षमा फैसला गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको पक्षमा बहस गरेका अधिबक्ता डा. भिमार्जुन आचार्यले गरेका थिए ।

‘ढिलै क्षेतीपूर्ति दिने भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।’ योगीले भने । उनका अनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ ।