सामाजिक न्यायकाे पर्खाईमा मुक्त कमलरी

---

घोराही, २८ बैशाख । घोराही उपमहानगरपालिका ४ गोग्लीकी अंगिता चौधरीलाई सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा सामाजिक न्याय पाउन कठिन भएको छ । अहिले सबै ठाउँको गरेर कुल ३ हजार २ सय ९५ जना मुक्त कमलरीको लगत छुट भएको अवस्थामा दाङमा ७ सय १७ जना परेको उहाँको भनाई छ । मुक्त कमलरी तथा सिमान्तकृत समुदायका सवाल र सम्बोधानका लागि स्थानीय सरकारको भुमिका विषयक अन्तरक्रियामा छुट कमलरीहरु परिचय पत्र पाउनबाट वन्चित हुँदा उनीहरुलाई कसरी जोड्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘अनुदान आयोगले स्नातक पहिलो वर्षलाई सम्बोधन गरेको छ तर पछि छैन भनेको छ, मुक्त कमलरीको परिचय पत्र हामीसँग छैन अब कसरी सरकारले अघि सारेको कार्यक्रममा जोडिने भन्ने समस्या छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले हामीलाई सामाजिक न्याय पाउनबाट वन्चित भएको छ ।’
मुक्त कमलरीको सूचीकृतका लागि छुट भएको अवस्था अनुसार, दाङमा ७ सय १७ जना, बाँकेमा १ सय १३ जना, बर्दियामा ७ सय ८ जना, कैलालीमा १ हजार ३ सय ७ जना, कन्चनपुरमा ४ सय २६ गरी कुल ३ हजार २ सय ९५ जना मुक्त कमलरीले परिचय पत्र पाउन सकेका छैनन् ।
मुक्त कमलरी विकास मन्चको आयोजना तथा जुरी नेपालको सहकार्यमा बुधबार घोराहीमा आयोजित अन्तरक्रियामा कमलरी मुक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यका जिम्मेवार निकायले परिणाम देखिने गरि काम नगर्दा समस्या समाधान हुन नसकेको मुक्त कमलरीहरुले बताउनुभयो । घोराही ८ कटुकीकि देउकुमारी चौधरीले कमलरीको जीवन बदल्न थालिएको प्रयास सार्थक हुन नसक्दा स्थिति फेरिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

घोराही १० की सुस्मिता चौधरीले रोजगारको व्यवस्था नहुँदा धेरै खाले समस्याबाट गुज्रिनु परेको दुखेसो पोख्नुभयो ।
घोराही ८ दुन्द्राकि कल्पना चौधरीले कमलरीका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ भन्ने सुने पनि अहिलेसम्म सुविधा पाउन नसकेको बताउनुभयो । अन्य मुक्त कमलरीहरुले सरकारले परिचय पत्र नदिदा सेवा पाउन सकस भएको बताउनुभयो ।
सरकारसँग विगतमा भएको सहमति अनुसार परिचय दिने र सेवा सुविधामा जोड्ने भनिएको तर ७ वर्ष बिति सक्दा पनि काम हुन नसक्दा सेवा पाउनबाट वन्चित भएको दुखेसो पोख्नुभयो ।
घोराही ४ सुनपुरकी सुधनी चौधरीले कमलरी बसेको आफुसँग सिंगो अनुभव हुँदा हुँदै पनि राज्यले कमलरी भनेर चिन्न नसकेको गुनासो पोख्नुभयो । आफुले पाउनुपर्ने मुक्त कमलरी प्रमाण पत्र नपाउँदा सेवा सुविधाबाट वन्चित हुनु परेको बताउनुभयो । ‘कुवाको भ्यागुता कुवा मै सिमित हुने अवस्था रह्याे’ उहाँले भन्नुभयो ‘पेशा व्यवसाय गर्न खोज्दा पनि लगानी उठाउन समस्या भयो । सबै समस्याले हामी जस्ता गरिबलाई अझ कठिन भएको छ ।’
उहाँले पेशा व्यवसाय गर्न खोज्दा पनि लगानी उठाउन समस्या भएको दुखेसो पोख्नुभयो ।

मुक्त कमलरीले सुनिता चौधरीले दिनभर काम गरेर साँझको छाक टार्नु पर्ने बाध्यता हटाउने खालको कार्यक्रम अबको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । ‘सँधै एकै प्रकारको तालिमले समस्या भयो । निर्वाहमुखी होईन, आत्मनिर्भर बनाउने खालको सीप चाहिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘स्वरोजगार बनाउन बीउ पुँजी चाहिन्छ । यसका लागि पनि स्थानीय सरकारले सहुलियत दिनुपुर्छ ।

मन्चकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्मला चाैधरीले सरकारले मावि तहसम्मकाे शिक्षा निशुल्क घाेषणा गरेपनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा मुक्त कमलरीका सन्तानलाई पठनपाठनमा थप समस्या भएको बताउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा मासिक रुपमा शुल्क लिने काम गरिरहेकाे प्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयाे ।

मन्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष हिरा चाैधरीकाे अध्यक्षता एवम् घोराही उपमहानगरपालिकाकि उपप्रमुख हुमा डिसीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा उहाँले मुक्त कमलरीहरुको जीवन बदल्न स्थानीय सरकारले अब ठोस कदम चाल्ने बताउनुभयो । मुक्त कमलरीहरुकाे समस्या, गुनासाे सुनेपछि उहाँले स्थानीय सरकार जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने बताउनुभयो ।
‘स्थिति पत्रलाई अझ फराकिलो बनाउन र हालसम्मको अवस्था स्पष्ट गर्नुपर्नेछ, अब हिजाको काम गर्ने शैलीले समस्या समाधान हुदैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘कति जनाले रोजगार गर्छन् । कतिले पढ्छ्न् । कतिले परिचय पत्र पाए । कति जनाले पाउन बाँकी छ । दिगो समस्या समाधान गर्न यकिन अवस्था पहिचान गरि काम गर्न लाग्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पेशा, रोजगारका लागि अब ठोस काम गर्न लाग्नुपर्छ । यसका लागि घोराही उपमहानगर गम्भीर छ ।’
हिजोको जस्तै सँधै समस्या देखाएर बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले नवीन योजनाका साथ काम गर्न चाहेको हुँदा उपलब्धी देखिने खालको योजना ल्याउन मुक्त कमलरी विकास मन्चलाई अपिल गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरे, कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका प्रमुख नरेश धिताल, वडा अध्यक्षलगायतले भनाई राख्नुभएको थियो । उनीहरुले सरकारको नीति, नियम र विधि प्रकृयामा रही मुक्त कमलरीहरुको समस्या समाधानका लागि गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

अन्तरक्रियामा मुक्त कमलरी र मुक्त कमलरी परिवारका तर्फबाट विष्णु चौधरी, हुमा चौधरी, यमुना चौधरी, तिला चौधरी, कल्पना चौधरीलगायतले आफुले भोग्दै आएको समस्याका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । वडा ८ का वडा सदस्य चुरामणि चौधरीले स्थानीय सरकारले योजना बनाउने तर सहज रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले बैठक, छलफल, गोष्ठी बारम्बार हुने तर काम नहुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
चित्रबहादुर चौधरी वडा नम्बर २ का वडाअध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरी, रामलौटन चौधरी वडा नम्बर १७ का वडाअध्यक्ष रामलौटन चौधरीले मुक्त कमलरीहरुको समस्या प्रति ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो ।

नेपाल सरकार र मुक्त कमलरीबीच २०७० जेठ २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु, मुक्त कमलरीको उचित पुनस्र्थापना नहुनु, मुक्त कमलरीको लगत संकलन सहि तरिकाबाट नभएकाले हाल २५.६४ प्रतिशत कमलरीहरु सुचिकृत हुन नै छुट्नु, सुचिकृत भएका कमलरीहरु सबैजनाले हाल सम्म पनि परिचयपत्र नपाउनु, मुक्त कमलरीका लागि छात्रवृत्ती रकम निकै न्यून हुनु जस्ता समस्याले मुक्त कमलरीहरु प्रताडित भएका छन् ।
आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था कानुनी रुपमा भएता पनि विद्यालयले विभिन्न बाहनामा कुनै न कुनै नाममा शुल्क लिनु, आधारभूत तह, माध्यमिक तह र स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएता पनि छात्रवृत्ति रकम एकदमै न्यून हुनु, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरतका लागि छात्रवृत्तीको व्यवस्था नहुनु, मुक्त कमलरीलाई प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त गर्न शुल्क महंगो भएकाले पहुँचमा नहुनु, छात्रावासमा रहेका मुक्त कमलरीका लागि पर्याप्त र १२ महिनाको खर्च उपलब्ध नहुनु, छात्रावासमा रहेका मुक्त कमलरीका लागि स्वास्थ्य उपचारमा समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कमलरीका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु, मृतक, वेपत्ता र यौन शोषणमा परेका कमलरीका सवालमा न्याय नदिनु, अभिभावक बिहिन, भूमिविहिन र घरबास नभएका मुक्त कमलरीलाई स्नातकोत्तर तहसम्मै छात्रावासमै बस्न पाउने व्यवस्था नहुनु कारणले पनि मुक्त कमलरीहरु समस्यामा छन् ।
अभिभावक विहिन, भूमिहिन र घरबास नभएका मुक्त कमलरीलाई जमिन र आवासको व्यवस्था नहुनु, मुक्त कमलरीहरुलाई शिक्षा, सिप, रोजगार र जमिन सहितको पुर्नस्थापनाको व्यवस्था नहुनु, स्थानीय तहले मुक्त कमलरीको क्षमता विकास, सिप विकास र रोजगारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्नु, औजार र बिउ पूँजीसहितको लामो अवधिको उन्नत सिपमुलक तालिम नहुनु, घरवास र अभिभावक नभएका मुक्त कमलरीलाई जग्गा र आवासको व्यवस्था नहुनु, मुक्त कमलरीहरुले विभिन्न तालिम लिई सिप सिकेका छन् सो सिपमा आधारित पेशा तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि पूँजिको अभाव हुनु कारणले मुक्त कमलरीहरु समस्यामा परेका छन् ।
व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पुँजी कर्जाको रुपमा लिनका लागि धितो कर्जा नहुनु, हत्या भएका, वेपत्ता पारिएका, यौनशोषणमा परेका, कुमारी आमा बनेका मुक्त कमलरी र उनीहरुका परिवारलाई न्याय र क्षतीपूर्तीका साथै दोषीलाई कार्वाही नहुनु, न्यायका लागि पहुँचको अभाव हुनु जस्ता समस्याका कारण वर्षौदेखि मुक्त कमलरीहरुले आफ्ना आवाज उठाउन बाध्य भएका छन् । विष्णुप्रसाद पोख्रेल र बालमाया विश्वकर्माले मुक्त कमलरीहरुको अवस्था, स्थानीय सरकारको भुमिका र राज्यले गर्नुपर्ने कामका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण मन्चकी कार्यक्रम संयोजक सुलोचना चौधरीले गर्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा मुक्त कमलरी विकास मन्चले जिल्लामा मुक्त कमलरीहरुको अवस्थाका बारेमा तयार पारिएको स्थिती पत्र घोराही उपमहानगरपालिकालाई बुझाएको छ ।