लुम्बिनी प्रदेश : आर्थिक वर्ष सकिँदै, बजेट आधा मात्र खर्च
असार ५, २०८०
दाङ, ५ असार । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब थोरै समय मात्र छ तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को ११ महिनाको अवधिमा आधा मात्र बजेट खर्च गरेको छ । सरकारको खर्च रकम विकासको लागि चिन्ताजनक नै छ ।
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारले ५०.२७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नका लागि प्रदेश सरकारले अबको २५ दिनमा झन्डै ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले यो पटक शतप्रतिशत बजेट खर्च नहुने देखिएको छ । सङ्घीय सरकारले पटक–पटक बजेट समयमै खर्च गर्न आग्रह गरे पनि त्यसको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले वेवसाइडमा राखेको प्रतिवेदनमा जेठ मसान्तसम्मको खर्चको जम्मा खर्च ५०.२७ प्रतिशत भएको उल्लेख गरिएको छ तर खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ । जेठ मसान्तसम्ममा चालुतर्फ ५३.५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४७.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट रहेको थियो । जेठ मसान्तसम्म २१ अर्ब ४३ करोड २५ लाख ९९ हजार ६ सय ७९ रूपैयाँ ९६ पैसा खर्च भएको छ । जुन खर्च ५०.२७ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । बजेट भएर पनि खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बढेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेका जेठ मसान्तसम्मको खर्चको विवरण अनुसार पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ बजेट रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म ११ अर्ब७१ करोड ३३ लाख २८ हजार ६ सय ३० रूपैयाँ खर्च भएको छ । जुन पुँजीगत बजेटको ४७ .८५ प्रतिशत हो ।
चालुतर्फ १८ अर्ब १५ करोड ८६ लाख ५२ हजार बजेट रहेकोमा जेठ समान्तसम्म ९ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख ७१ हजार ४९ रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जुन खर्च ५३.५२ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको देखाउँछ । यसलाई रोक्ने प्रयास थाले पनि सार्थकता भने पाउन सकेको छैन ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ समान्तसम्मको प्रदेश सभाको ५१.७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४४.१९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६६.९८ प्रतिशत छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको १५१.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १७३.०७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९५.९० प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ६८.३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ६७.४८ र पुँजीगततर्फ ९४.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३७.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ३३.७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९१.७७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको २२.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २३.४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको ४३.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ४८. २२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३४.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ३८.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ३९.२७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २७.७० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयको ४७.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४२.३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५०.२५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५२.०७ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ७३.६९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३४.५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ५१.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ५६.३२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५०.९८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको ५१.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४०.०१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५२.३५ प्रतिशत रकम खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ५०.९४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । चालुतर्फ ५२.५२ प्रतिशत र पुँजीगत ४६.३१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४९.३२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६३.८४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९.५३ प्रतिशत रकम खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश योजना आयोगको ३६.२३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । चालुतर्फ ४५.५५ प्रतिशत र पुँजीगत १७.१७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । स्थानीय तह निकासातर्फ ७१.९० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु शीर्षकबाट स्थानीय तहमा जाने गरेको छ ।
