दाङमा नदीजन्य पदार्थमा अत्यधिक राजश्व चुहावट लक्ष्य साढे ६६ करोड, उठ्यो सवा ७ करोड मात्रै
घोराही, १८ साउन । दाङका १० वटै पालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा नदीजन्य पदार्थ तथा खानीजन्य बस्तु बिक्रि गरेर ६६ करोड ४९ लाख २ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा जम्मा ७ करोड २० लाख ६६ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ राजश्व उठाएका छन् । समग्रमा लक्ष्यभन्दा ५९ करोड २८ लाख ३५ हजार बढी राजश्व उठाउन नसकेको पालिकाहरुले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ पालिकामा नदीजन्य पदार्थको अत्यधि दोहन हुँदा पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठेको छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति दाङले बुधबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को वार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा जिल्लाका दश वटै पालिकाले प्रस्तुत गरेको प्रगति समिक्षामा नदीजन्य पदार्थको राजश्व उठाउने लक्ष्य र संकलनको अवस्था हेर्दा निकै दयनीय देखिएको छ । जिल्लाको शान्तिनगर र दंगीशरण गाउँपालिकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व उठाउन सफल भएपनि अरु सबै पालिकाले लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठाउन सकेका छैनन् । जस अनुसार दंगीशरण गाउँपालिकाले २५ लाख राजश्वको लक्ष्य लिएकोमा ३५ लाख ७४ हजार राजश्व उठाएको छ ।
यसैगरी, शान्तिनगर गाउँपालिकाले पनि ६० लाख राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ७४ लाख २० हजार राजश्व उठाएको छ । तर, जिल्लाको अन्य आठ वटा पालिका नदीजन्य पदार्थ बिक्रिबाट उठाउनुपर्ने राजश्व संकलनमा पुरै असफल देखिएका छन् । ती पालिकाहरुमा नदीजन्य पदार्थ दोहन पनि अत्यधिक भएको छ । सबैभन्दा बढी प्राकृतिक श्रोत साधन भएर पनि अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्र्थ उत्खनन्को सिकार बनेका पालिकाहरुले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
जसमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्रि गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदै ४२ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा १ करोड ४२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । उसले ४० करोड ५७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ कम राजश्व संकलन गरेको छ । लमही नगरपालिकाले पनि अत्यन्तै न्यून मात्रामा नदीजन्य पदार्थबाट राजश्व उठाएको छ । लमही नगरपालिकाले ८ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ९० प्रतिशत कम अर्थात् ३२ लाख २६ हजार ९० रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठाएको छ । यो लक्ष्यको निकै कम हो । गढवा गाउँपालिकाले पनि ४ करोडको लक्ष्य लिएकोमा जम्मा २ करोड ३७ लाख उठाएको छ । राप्ती गाउँपालिकाले ३ करोडको लक्ष्य लिएकोमा २३ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ ।
यसैगरी, घोराही उपमहानगरपालिकाले २ करोड राजश्व उठ्ने लक्ष्य राखेकोमा १२ लाख ८१ हजार मात्रै उठाएको छ । उता, बबई गाउँपालिकाले ९८ लाखको लक्ष्य लिएकोमा ५८ लाख उठाएको छ । यसैगरी, बंगलाचुली गाउँपालिकाले ६० लाखको लक्ष्य लिएकोमा ४८ लाख ८८ हजार उठाएको छ । दाङको बबई गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्रि गरेर ५८ लाख ८१ हजार ३ सय १० रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । पालिकाको ७ स्थानमा ठेक्का लगाईएकोमा बबई नदीको ३ वटा घाटबाट प्रदेश विभाज्य कोषमा पठाएर ४१ लाख १८ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ, च्याटी खोलामा १ ठाउँमा लगाएको ठेक्काबाट ७२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ तथा बबई नदीको अर्को ठाउँको ३ वटा घाटमा अमानत लगाएकोमा १६ लाख ९० हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
उता, जिल्लाको एक मात्र पहाडी भूगोल भएको बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि ढुंगागिट्टी बिक्रि गरेर १३ लाख ७४ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ तथा खानीजन्य श्रोत बिक्रि गरेर ३५ लाख १३ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ गरी ४८ लाख ८८ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यसरी लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउन नसक्दा पालिकाको आन्तरिक काम कारवाहीमा ठूलो असर गरेको पालिकाहरुको भनाई छ । नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्ने तथा तस्करी गर्ने क्रम अत्यधिक हुँदा पनि पालिकाले ठोस प्रयास गर्न नसक्दा अन्नतः राज्यको ठूलो सम्पत्ति दोहन भएको छ भने पालिकाको राजश्व गुमेको छ ।